प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइ सुरू गरेको छ। सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ। सोही संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरू भएको हो।

संवैधानिक इजलासमा  प्रधानन्यायाधीश राउतसहित  न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १६ वटा रिट  परेका छन्। रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा एकमुष्ट सुनुवाइ सुरू भएको हो। अहिले रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरिरहेका छन्। 

अधिवक्ताहरू प्रेमराज सिलवाल, शेरबहादुर रोकाया,विमल पोखरेल,आभाष पोखरेल,दल बहादुर धामी, खड्कबहादुर शाहलगायत १६ जनाले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर  गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद  कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनर्स्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर भएका रिटमा आजदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने बताए।  

रिटमा संसदभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना संविधानले नगरेकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेकाले बदरको माग गरिएको जनाएको छ। वर्तमान सरकार कामचलाउन सरकार भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश पनि रिटमा माग गरिएको छ।

प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार गत भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगजनीले कम क्षति भएको ‘एनेक्स भवन’को माथिल्लो तलामा रहेको पुरानो कोठामा संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुनेछ।

सांसद समेत नरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। लगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गर्दै कार्कीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्। जेनजी समूहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो। 

राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन म्यान्डेट दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरेको छ।