भनिन्छ, भ्रष्टाचार सबै सामाजिक विकृतिहरूको जननी हो। यही विकृति चुलिँदै गएको आभास भएपछि जेन—जी पुस्ता सडकमा उत्रियो।
गत भदौ २३ गते जेन–जी पुस्ताले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पक्षमा नारामात्र लगाएनन्, प्राण आहुति दियो।। त्यही आन्दोलनको जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भयो। यद्यपि, संवैधानिक ‘लिक’ बाहिरबाट सरकार गठन भए पनि यसका सीमितता छन्। पहिलो– घोषित फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने। दोस्रो जेन—जी पुस्ताको माग र भावनाअनुसार सुशासन र विकासका पक्षमा काम गर्ने।
यी कामका लागि तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ छवि भएका र न्यायिक एवम् कानुनी पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू सरकारमा सहभागी छन्। त्यसैकारण सरकारप्रति आमजनताको आशा र अपेक्षा पनि अधिक छ। तर, सरकारले पछिल्ला दुई महिना गरेका केही विवादास्पद निर्णयले आम जनतामा निराशा छाउन थालेको छ। सरकारले गरेका हरेक कामको संवैधानिक एवम् कानुनी परीक्षण शक्ति पृथकीकरणको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। कार्यपालिका अर्थात् सरकारका कामकारबाहीको संवैधानिक परीक्षण गर्ने कार्य न्यायपालिका अर्थात् अदालतले गर्छ। अति आवश्यक ठहर भएको खण्डमा सरकारका कामकारबाहीमा रोक लगाउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्छ। यस सरकारका दुई निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश पनि जारी गरिसकेको छ।
अहिले संक्रमणकालीन अवस्था हो। यो बेलाको सरकार अझ बढी संवेदनशील हुनु पर्दछ। के र कुन पृष्ठभूमिमा सरकार हाँक्ने दायित्व र जिम्मेवारी काँधमा आएको हो भन्ने मनन् गरी निर्णयहरू गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। सरकारको गठन प्रक्रियाका बारेमा पनि बहसहरू जारी छन्। सरकार गठन प्रक्रियामा संवैधानिक एवं कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक वैधताले प्राथमिकता पाएको हो। किनकि, देशभन्दा ठूलो संविधान होइन र संविधान, कानुनभन्दा सरकार ठूलो होइन।
तत्कालीन अवस्थामा मुलुकको प्रतिकूल परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउन कार्कीको नेतृत्वलाई स्वीकारेको मात्र हो। आन्दोलनरत जेन—जी पुस्ता, राजनीतिक दलसहित आम नागरिक समाजको सहमतिमै सरकारको नेतृत्वको लागि कार्की तयार भएको सन्दर्भलाई बिर्सन मिल्दैन। कार्की स्वयम्ले पनि प्रधानमन्त्री हुन आफू तयार नहुँदा नहुँदै पनि राष्ट्र बचाउनको लागि तयार हुनु परेको प्रष्टीकरण जनतामा दिइसकेकी छिन्।
संक्रमणकालीन सरकारको अर्जुनदृष्टि घोषित मितिमा निर्विघ्न रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने नै हो। तर, लक्षित उद्देश्यभन्दा किन अनावश्यक विषयवस्तुमा सरकारको ध्यान गइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न उठन थालेका छन्। यो आम चिन्ता र सरोकारको विषय हो। यदि समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा मुलुकमा संवैधानिक र कानुनी भ्याकुम सिर्जना हुने तर्फ सरकार संवेदनशील हुनै पर्छ। त्यसैले सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद बढाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउने र लिक बाहिर गएको संवैधानिक प्रक्रियालाई पुनः लिकमै फर्काउनेमा सरकारको अर्जुनदृष्टि हुनैपर्छ। किनकि इतिहासमा थोरै घटनामा थोरै पात्रलाई मात्र यस्ता अवसर आउने गर्छन। चुनौतीको सामना गर्दै काँधको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेका नाम इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले अंकित हुने गरेका छन। अन्तरिम सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई सही ढंगले पूरा गर्न सके देश र जनताका लागि महŒवपूर्ण योगदान हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
