स्टार्टअपको कोषमा रकम थप गर

स्टार्टअपको कोषमा रकम थप गर

बैंकहरूमा लगानीयोग्य पैसा अर्थात् तरलताको थुप्रो छ। कर्जा लिन चाहनेहरू कम भएको हुँदा बैंकहरूमा तरलता बढेको हो। त्यसको खास कारण लगानी गर्न चाहनेहरूको अभाव हो। लगानीको वातावरण जो छैन। त्यसमाथि जेन–जी विद्रोहका नाममा निजी क्षेत्रमाथि विध्वंस मच्याइयो। त्यसले त लगानीकर्ता आतंकित भएका छन्।

ठूला लगानीकर्ताको हकमा त्यसो भए पनि ससाना लगानी खोज्ने र गर्नेहरू भने थुप्रै नै रहेको आशालाग्दा संकेत पनि मुलुकमा देखिएका छन्। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कात्तिक १९ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म स्टार्टअप उद्यम कर्जाको परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न २१ दिने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। ४ सय कोटाका लागि प्रतिष्ठानमा १४ सयभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन्। यसले नेपाली युवामा उद्यमशीलताको भोक मरेको छैन भन्ने देखाएको छ। स्वदेशमै केही गर्न चाहनेहरूको हुटहुटी बाँकी छ भन्ने देखाएको छ। आवेदन दिने म्याद अझै बाँकी भएको हुँदा आवेदन थपिने नै छ। 

बिनाधितो पाइने ३ प्रतिशत ब्याजदरको यो कर्जा युवाका लागि मरुभूमिमा पानीको मूल जस्तै भएको छ। ७३ करोड रुपैयाँको कोष बनाएर सरकारले स्टार्टअप कर्जाका नाममा ‘हात्तीको मुखमा जिरा’जस्तै हो। भारत र चीनजस्ता छिमेकीले स्टार्टअपका लागि खर्बौंको कोष खडा गरेका छन्। उद्यमशीलताबिना समृद्धि सम्भव छैन। सरकारहरू समृद्धिका नारा लगाउँछन्। तर त्यसका लागि कनिकामात्रै बाँड्न खोज्छन् भन्ने स्टार्टअपका लागि छुट्याइएको रकमबाट प्रष्ट हुन्छ। स्टार्टअप भनेको ससाना उद्योम व्यवसाय र सिर्जनशीलताका लागि हो। नवप्रवर्तनका लागि हो। सिर्जना र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन नगर्ने हो ठूलो उद्यमी बन्ने बाटो बन्दैन। यत्तिकै कोही पनि सीधै ठूलो उद्यमी बनेर उदाउँदैन। विस्तारै नै प्रगति हुने हो, उद्यमशीलताबाट औद्योगिक क्रान्ति हुने हो। तसर्थ ठूला उद्यम व्यवसायसँगै स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। 

सरकारले अहिले तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेको यसको कर्जाका लागि विनियोजित रकमको वृद्धि हो। कोषलाई बढाएर धेरैभन्दा धेरैलाई उद्यमी व्यवसायी बनाउने हो। आवेदन जुन तवरले परेको छ, त्यसको तुरुन्तातुरुन्तै सम्बोधन हो। सरकार वितरणमुखी छ अर्थात् भत्ता बाँड्न हम्मेसी कन्जुस्याइँ गर्दैन। तर उद्यम व्यवसायप्रति कहिल्यै सकारात्मक हुन सकेको छैन। यस्तो कोर्स तुरुन्तै बदल्नुपर्छ। अनुदानमा रमाउने सरकार स्टार्टअपतिर लाग्न सके युवा बेरोजगार हुनुपर्दैन। देशले पनि राजस्वको दायरा फराकिलो पाउँछ। यसै पनि स्टार्टअप कर्जाको रिकभरी उत्कृष्ट छ। त्यति हुँदाहुँदै स्टार्टअपलाई प्राथमिकता नदिनु भनेको सरकार सही मार्गमा नहुनु हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.