कहिले बस्ने बीपीको सिनेट, कहिले हुन्छ साढे २ अर्बको अस्पताल सञ्चालन ?

सुनसरी : अत्याधुनिक भवनका ६ वटा ब्लक, प्रसूति कक्ष, पीडियाट्रिक वार्ड, एनआईसीयू/पीआईसीयू, अत्याधुनिक अपरेशन थिएटर र आकस्मिक कक्ष बनिसके। सञ्चालनका लागि केन्द्र सरकारले ५० करोड बजेट उपलब्ध गराएको पनि धेरै भइसक्यो। गत चैतमै उदघाटन गर्ने तय पनि गरिएको थियो। तर, २ अर्ब ४९ करोड लागतमा बनेको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ४ सय बेड क्षमताको मातृशिशु भवन अझै सञ्चालनमा आएको छैन।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीबीच बेमेल र आन्तरिक विवादले नयाँ बनेका संरचना अलपत्र छन्। गर्भवती महिला, नवजात शिशु, बालबालिकाहरू पुरानै जीर्ण भवनबाट सेवा लिइरहेका छन्। पुरानो भवनमा बेड अभाव, वर्षायाममा पानी चुहिने र साँघुरो स्थान हुँदा उपचारमा कठिनाइ भइरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। त्यति मात्र होइन, बेड अभावका कतिपय बिरामीहरू निजी अस्पतालमा महँगो उपचार सेवा लिन बाध्य छन्।

पुरानोमा अत्यधिक चाप

९ सय १३ बेड रहेको बीपी प्रतिष्ठानमा बिरामीको अत्यधिक चाप छ। बालबालिका, प्रसूति, हाडजोर्नी, मेडिसिन, सर्जरी, आँखा, नाक–कान–घाँटी, दन्त, छाला तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवासहित आकस्मिक कक्ष सञ्चालनमा छन्। त्यसैकारण, मातृशिशुको उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउन पहल गरियो। राज्यको २ अर्ब २९ करोड खर्चमा अत्याधुनिक भवनसहित आवश्यक सबै संरचना बनाइए। तर, भवनबाट उपचार सेवा सुरु नहुँदा अधिकांश बिरामी निजी अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य छन्। जबकि, मातृशिशु भवन सञ्चालनमा आएपछि प्रतिष्ठानमा १ हजार १ सय बेड हुनेछन्।

सिनेट नबस्दा अन्योल 
स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्माले बीपी प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकको मिति नतोक्न उक्त भवनको सञ्चालनमा अन्योलता भएको हो। निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले भदौ २७ गतेको मिति तोकेर सिनेट बैठक बोलाएका थिए। तर, जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो। मन्त्री फेरिएपछि स्वास्थ्यमन्त्री शर्माले बैठकको नयाँ मिति तोकेकी छैनन्। बैठक नबस्दा मातृशिशु भवन सञ्चालन त भएको छैन नै, प्रतिष्ठानमा सेवा विस्तार, पदस्थापन र प्रशासनिक कार्यसमेत रोकिएका छन्। जसले संस्थाको समग्र सञ्चालन र व्यवस्थापनमै समस्या उत्पन्न भएको छ। 

प्रतिष्ठानका निर्देशक जगतनारायण प्रसादले मातृशिशु भवन सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुमा प्रशासनिक जटिलता र बजेट स्वीकृतिमा भइरहेको ढिलाइलाई कारण मान्छन्। ‘प्रतिष्ठानमा हाल सञ्चालन भइरहेको मातृशिशु भवन धेरै पुरानो भइसकेको छ, संरचना जीर्ण छन्,’ उनले भने, ‘ढलसमेत बिग्रिएको छ र मर्मत–सम्भारका लागि पर्याप्त रकम छैन। पुराना भवनहरूमा बिरामीको अत्यधिक चाप थेग्न नसकिएकाले नै मातृशिशु भवनको योजना अघि बढाइएको हो। तर, सरकार परिवर्तन हुँदै जाँदा प्रक्रियाले निरन्तरता नपाएको र यसले निर्माण तथा सञ्चालनमा थप समस्या सिर्जना गरेको हो।’ प्रतिष्ठानका निर्देशक जगतनारायणप्रसाद सरकारले उपलब्ध गराएको रकमबाट केही खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि अझै टेन्डर प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेको बताउँछन्। 

‘कुन–कुन उपकरण वा आइटम खरिद गर्ने भन्ने सूची चयन गरेर टेन्डर अघि बढाउनुपर्ने, तर सिनेट बैठक बसेर बजेट पास नहुँदा त्यसमा प्रगति हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सिनेट नबस्दा बजेट रोकिनुनै सबैभन्दा ठूलो अवरोध भएको छ।’ निर्देशक जगतनारायणले मातृशिशु भवन सञ्चालनका लागि उपकुलपतिलाई पटक–पटक अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताए। 

१० वर्षअघि निर्माण सुरु 
०७३ असार २७ मा तीन वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्दै ठेकेदारसँग सम्झौता भएको थियो। तर, समयमा भवन नबन्दा पटक–पटक म्याद थप्दै १० वर्ष पुर्‍याइयो। इन्जिनियरिङ शाखाका प्रमुख इन्जिनियर मदनकुमार साहले भवनको निर्माण समयसीमा अब पुस मसान्तसम्म मात्र रहेको बताए। भवनका ६ वटा ब्लक, प्रसूति कक्ष, पिडियाट्रिक वार्ड, एनआईसीयू/पीआईसीयू सुविधा, अत्याधुनिक अपरेसन थिएटर, आकस्मिक कक्ष, प्रसूति सेवा विस्तारका लागि आवश्यक सबै संरचना तयार भइसकेका छन्। तर, भवन हस्तान्तरण प्रक्रिया, उपकरण व्यवस्थापन, कर्मचारी सरुवा, बजेट भुक्तानीसहितका कामहरूमा पदाधिकारीबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। 

भवन तयार छ, तर कसले र कहिलेदेखि सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलता छ। यही बेमेलका कारण प्रतिष्ठानमा उपचार गराउन आउने नवजात शिशु, बालबालिका र महिलाले उचित स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्। नयाँ भवन प्रयोगमा नआउँदा सबै सेवा पुरानो जीर्ण संरचनाबाटै भइरहेका छन्। स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. एसपी रिमालका अनुसार प्रसूति सेवा तथा महिलासम्बन्धी उपचारका लागि अत्यधिक चाप हुने भएकाले पुरानो भवनले भार थेग्न नसक्ने अवस्था छ।

‘पानी पर्‍यो भने कोठा–कोठामा चुहिन्छ। बेडको संख्या अत्यन्तै कम छ,’ डा. रिजालले भने, ‘दैनिक आउने गर्भवती महिलाको संख्याले पुरानो संरचनाबाट धान्न सक्ने अवस्था छैन।’ अस्पतालका चिकित्सकका अनुसार विशेषगरी प्रसूति सेवामा गम्भीर जोखिम बढेको छ। बेड अभावका कारण कतिपय गर्भवतीलाई भर्ना नै गर्न नसक्ने अवस्था बारम्बार आउने गरेका छन्। बिरामीको उपचार पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन भइरहेको सेवाग्राही बताउँछन्।

देशकै ठूलो, विदेशबाट पनि ओइरो 
बीपी प्रतिष्ठान कोशी प्रदेशको मात्र होइन, देशकै ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्था हो। यहाँ स्वदेश मात्र होइन, छिमेकी भारतलगायत विदेशबाट पनि नवजात शिशु र गर्भवती महिला उपचारका लागि आउने गर्छन्। तर, बेड पाउन मुस्किल भएपछि धेरै बिरामी महिला विराटनगरका निजी अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य छन्। धरान–इटहरी–इनरुवा तथा पहाडी जिल्लाबाट आउने गर्भवती महिलाहरू बीपीमा भर्ना नपाएपछि निजी अस्पतालमा बढी खर्च गरेर उपचार गर्नुपरेको गुनासो गर्छन्। 

‘सरकारी अस्पतालमा भरोसा गरेर आएका थियौं, तर बेड छैन भनेर फर्काइयो,’ तेह्रथुमका आइतराज लिम्बुले भने, ‘विराटनगरको निजी अस्पतालमा श्रीमतीको १ लाख भन्दा बढी खर्च गरेर उपचार गर्नुपर्‍यो।’ प्रतिष्ठानमा आउने गर्भवती महिलालाई निजी अस्पतालतर्फ पठाउँदा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका लागि निकै कठिन हुने गरेको पीडितहरू बताउँछन्। 

बालरोग विभागमा झनै कठिन
नयाँ भवन सञ्चालन नहुँदा बालरोग विभागमा उपचार गर्न निकै कठिनाइ हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। बालबालिकाका लागि आवश्यक वार्ड, नवजात शिशुका लागि आवश्यक एनआईसीयू तथा पीआईसीयूको क्षमता पुरानो भवनमा सीमित भएकाले उपचारका लागि पालो पर्खनुपर्ने, कतिपयलाई फेरि निजी अस्पताल पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको बालरोग चिकित्सकहरू बताउँछन्। ‘विशेषगरी समयअघि जन्मिएका शिशु, जटिल संक्रमण भएका बालक, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएका नवजात शिशुको उपचारमा सनस्या छ,’ एक चिकित्सकले भने।

नयाँ भवन बनेर पनि सेवा सञ्चालन नभएकोमा अस्पतालमा कर्मचारी र चिकित्सक पनि असन्तुष्ट छन्। प्रतिष्ठानका एक चिकित्सकका अनुसार भवन हस्तान्तरण लिएर सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि, संरचना, उपकरण व्यवस्थापन, जनशक्ति दरबन्दी र बजेट स्वीकृति एकसाथ नआएकाले सञ्चालनमा समस्या छ। ‘सबै काम त टुक्राटुक्रा रूपमा अघि बढ्यो, तर समग्र योजना समन्वय भएर आएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले भवन तयार भएर पनि सेवा सुचारु गर्न सकिएको छैन। बीपी प्रतिष्ठान स्वायत्त संस्था भएकाले यहाँका आन्तरिक निर्णयहरू नेतृत्व तहमा नै अड्किने गरेका छन्।’ 

नयाँ भवन सञ्चालन नहुँदा धरानवासी र सेवाग्रहीहरूमा पनि असन्तोष बढ्दै गएको छ। ‘एकातिर २ अर्ब ४९ करोडको भवन अलपत्र छ। अर्कोतिर, गर्भवती महिला भर्ना नपाएर भौतारिनुपर्छ,’ महिला सञ्जाल धरानकी पूर्वअध्यक्ष चेतना श्रेङले भनिन्, ‘जिम्मेवार निकायले तत्काल सेवा सुरु गर्ने पहल गर्नुपर्‍यो। महिला र बालबालिकाको उपचार सहज बनाउनुपर्‍यो।’ 

मातृ र शिशु मृत्युदर घट्न सक्ने 
विशेषज्ञ चिकित्सकहरूका अनुसार मातृशिशु सेवा अवरुद्ध हुँदा वा प्रसूति सेवा ढिलो हुँदा आकस्मिक जटिलता बढ्ने र नवजात शिशुको मृत्यु दर बढ्ने जोखिम हुन्छ। आर्थिक रूपले कमजोरले निजी अस्पतालको खर्च धान्न नसक्ने, महामारी वा ठूला दुर्घटनामा क्षमता नपुग्ने, चिकित्सकीय प्रशिक्षण प्रभावित हुनेजस्ता दीर्घकालीन समस्या पनि देखिने गर्छन्। बीपी प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल भएकाले बालरोग तथा स्त्रीरोगमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र चिकित्सकहरूले पनि आवश्यक फिल्ड प्राक्टिस र केसहरूको अनुभव पाउन सकिरहेका छैनन्। 

चिकित्सकहरूले भवन हस्तान्तरण प्रक्रिया छिटो गरी सेवा सुरु गर्नुपर्ने, आवश्यक उपकरण, सटरिङ, र प्राविधिक व्यवस्थापन तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, कर्मचारी सरुवा, दरबन्दी मिलान र तालिम एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन। यस्तै, प्रसूति सेवा अत्यावश्यक भएकाले प्राथमिक रूपमा अपरेसन थिएटर र प्रसूति कक्ष खुलाउने, नयाँ र पुरानो भवनबीच समन्वयपूर्वक संक्रमणकालीन योजना बनाउने जस्ता कदम तुरुन्त आवश्यक रहेको यहाँका चिकित्सकहरू बताउँछन्।

४ सय बेडको सेवा तुरुन्तै सञ्चालनमा आए, बीपी प्रतिष्ठान कोशी प्रदेशमा मातृशिशु स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा सशक्त केन्द्र बन्नसक्ने प्रतिष्ठानका स्त्री तथा प्रसूति पूर्वविभागीय प्रमुख प्रा.डा रोहित रिजाल  बताउँछन्। अर्बाैंको लगानीमा बनेको अत्याधुनिक मातृशिशु अस्पताल भवन निर्माणाधीन अवस्थामा नै अलपत्र अवस्थामा छ ।

पुरानो जीर्ण भवनमा गर्भवती महिला, नवजात शिशु र बालबालिका जोखिमपूर्ण अवस्थामा उपचार गराइरहेका छन्। पदाधिकारीहरूबीचको समन्वय अभाव, निर्णयहीनता र लापरबाहीकै कारण महिलाको स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। बीपी प्रतिष्ठानले नयाँ भवनबाट सेवा छिटोभन्दा छिटो सुरु नगरे आगामी दिनमा जनस्वास्थ्य प्रणालीमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। 

ठेकेदारलाई १० करोड दिन बाँकी 

मातृशिशु अस्पतालको अन्तिम चरणका निर्माण कार्य ठप्प छन्। अधिकांश काम सकिए पनि प्रतिष्ठानले ठेकेदार कम्पनीलाई बाँकी भुक्तानी नदिएपछि काम रोकिएको श्री शर्मा एन्ड रसुवा जेभीका प्रोजेक्ट म्यानेजर कृष्णजङ कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार भवनको करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। ‘भवनको बाहिरी संरचना पूरा भइसकेको छ।

ओपीडी, वार्डहरू, अपरेसन थिएटर, रेडियोलोजी कक्षलगायतका संरचना पूर्णरूपमा तयार छन्,’ कार्कीले भने, ‘केही कोठामा जिप्सन लगाउने, बिजुली तथा पानी जडान समायोजन जस्ता स– साना काम मात्र बाँकी छन्।’ प्रतिष्ठानले भवन निर्माणको १० करोड ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भुक्तानी नदिएका कारण बाँकी निर्माण र फिनिसिङ कार्य रोकिएको उनले बताए।

निर्माण कम्पनीले सेवाको बिल, जनशक्ति र सामग्री लागत भुक्तानीका लागि बारम्बार आग्रह गरे पनि प्रतिष्ठानले बिना कारण भुक्तानी रोकेको ठेकेदार पक्षको भनाइ छ। भवन लगभग सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा काम रोकिँदा समय थपिने र खर्च पनि बढ्ने कार्कीले बताए। प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्रा. डा. सूर्यप्रसाद संग्रौलाले मातृशिशु भवन निर्माण कार्य अघि नबढ्नुका पछाडि अघिल्लो नेतृत्वको लापरबाहीलाई दोष देखाएका छन्। 

उनका अनुसार भवन निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी नदिँदा ठेकेदारले काम अघि बढाउन म्याद थप्दै आएको छ। ‘अघिल्लो उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीकै समयमा भुक्तानी रोकिएको थियो। अहिले आएर त्यसकै प्रभाव देखिएको हो’, उनले भने। उनका अनुसार मातृशिशु भवनसम्बन्धी समस्याबारे स्वास्थ्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्राचार गरिएकोमा पनि कुनै स्पष्ट निर्देशन आएको छैन।

१ अर्ब ७८ करोड भुक्तानी 
प्रतिष्ठानको इन्जिनियरिङ शाखाका प्रमुख इन्जिनियर मदनकुमार साहले मातृशिशु अस्पताल निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई १ अर्ब ७८ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको बताए। उनका अनुसार केही प्राविधिक कागजी प्रक्रिया र मूल्यांकनपछि मात्र बाँकी भुक्तानी गरिनेछ।

भवन लगभग तयार भएर पनि ठेकेदार–प्रतिष्ठानबीचको भुक्तानी विवादका कारण काम रोकिनुले मातृ–शिशु सेवा विस्तारमा असर परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। सरकारबाट बजेट उपलब्ध हुँदा पनि समयमै भुक्तानी नहुँदा परियोजना लम्बिनु र सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ हुनु जनताको स्वास्थ्य अधिकारमाथिको अवरोध भएको स्थानीयवासीहरूको आरोप छ।

भवनको लागत स्टमेट बिचमै बढाइयो 
४ सय बेड क्षमताको मातृशिशु भवनको लागत र समयसीमा पनि विवादित छ। सुरुमा १ लाख ७ हजार ८ सय ८० वर्ग फिटको भवन निर्माणका लागि ७६ करोड ९० लाख २७ हजार ३८ रुपैयाँ लागत अनुमान गरेर निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो। तर, निर्माण सुरु भएपछि भवनको क्षेत्रफल र लागत दुवै वृद्धि गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डाक्टर भलभद्रप्रसाद दासले नियमविपरीत भवनको क्षेत्रफल बढाएर ४ लाख २८ हजार ८५१ वर्ग फिट पुर्‍याएका थिए। यससँगै परियोजनाको लागत बढेर करिब २ अर्ब १८ करोड ४५ हजार रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) पुगेको थियो। नियमविपरीत भएको यो लागत वृद्धिलाई, कथित रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य रहेको भन्दै आलोचना गरिएको छ। स्रोतका अनुसार, यस परिवर्तनलाई प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषदको बैठकले औपचारिक रूपमा अनुमोदन दिएको थियो।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति विक्रमप्रसाद श्रेष्ठले संस्थागत प्रक्रिया अवरोध भएकाले मातृशिशु उपचार सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको बताए। सिनेटको बैठक बसेपछि मात्र महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू अघि बढाउन सकिने उनले बताए। त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बैठकको मिति तोकिदिन औपचारिक अनुरोध गरिएको छ। तर, स्वास्थ्यमन्त्रीले सिनेट बैठकको मिति तय नगर्दा समस्या नसल्टेको उनले बताए। श्रेष्ठले भने, सिनेट बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेर सेवा सञ्चालनसम्बन्धी अन्तिम तयारी पूरा गर्ने योजना छ, तर प्रक्रिया अघि बढ्न राजनीतिक स्तरमै सहमति आवश्यक छ।’

उपकुलपति श्रेष्ठले मातृशिशु भवन निर्माणमा विगतका पदाधिकारीहरूको कार्यकालमा गम्भीर अनियमितता देखिएको प्राथमिक सूचना आएपछि छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। रजिष्टारको संयोजकत्वमा बनेको समितिले निर्माण प्रक्रियामा देखिएका सम्भावित प्राविधिक, वित्तीय र प्रशासनिक त्रुटिहरूका बारेमा अध्ययन गरिरहेको उनले बताए। समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्र बाँकी काम अघि बढाइने उपकुलपति श्रेष्ठको भनाइ छ।
अघिल्ला पदाधिकारीले गरेको गल्तीको जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्वले लिन नसक्ने उनले बताए। ‘संस्थालाई पारदर्शी, व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौं,’ उनले भने। 

सञ्चालन गर्न सरकारले दिइसक्यो ५० करोड

बसंघीय सरकारले ४ सय बेड क्षमताको मातृशिशु अस्पताल सञ्चालनका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइसकेको छ। तर, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले अस्पताल सञ्चालन गर्न कुन पहल गरेका छैनन्। आवश्यक बजेट उपलब्ध भए पनि प्रतिष्ठानका शीर्ष पदाधिकारीहरू उपकरण खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा सञ्चालनमा लापरबाही गरिरहेको सरोकारवालाको आरोप छ। 

सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाट मातृशिशु अस्पतालका लागि आवश्यक विभिन्न उपकरण, ल्याब सञ्चालन सामग्री, प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवामा आवश्यक बेड, मोनिटर, भेन्टिलेटरदेखि एक्स–रे, मेकानिकल तथा इलेक्ट्रोनिक उपकरण खरिद गर्नुपर्ने थियो। तर, उपकुलपति प्रा.डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठ, रजिस्ट्रार प्रा.डा. सूर्यप्रसाद संग्रौला र अस्पताल निर्देशक जगतनारायण प्रसादले सो प्रक्रिया अघि बढाउन चासो नदेखाएको कर्मचारीहरूको आरोप छ। 

धरान–१८ का वडाअध्यक्ष प्रविन राईले मातृशिशु अस्पताल तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनका अनुसार ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध भइसकेको छ। भवन, संरचना, जनशक्ति र आधारभूत सामग्रीको धेरैजसो व्यवस्थापन गर्न अब बाँकी छैन। तर, पदाधिकारीहरूबीचको बेमेल, जिम्मेवारीप्रति उदासीनता र मनोमानीका कारण आम जनताको स्वास्थ्य अधिकार खोसिँदै गएको उनले बताए। 

मातृशिशु स्वास्थ्य जोखिममा परिरहेको भन्दै सरकारले आवश्यक निर्देशन र अनुगमन गरी तुरुन्त सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने राईले बताए। प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीहरू मातृशिशु अस्पताल सञ्चालन हुन ढिलाइ भएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। नवजात शिशु अत्याधिक गम्भीर अवस्थामा आउने केसहरूलाई हालको सीमित संरचनामा उपचार गर्न कठिन हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रसूति वार्ड र अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध भएको नयाँ भवन सञ्चालनमा आएपछि सेवा गुणस्तर र क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, पदाधिकारीहरूको लापरबाहीले अर्बाैंको सरकारी लगानीबाट प्रतिफल आउन सकेको छैन। यसले उपचार सेवा मात्र होइन, प्रतिष्ठानको विश्वसनीयता र व्यवस्थापन क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको धरान नागरिक दबाब सञ्जालका अध्यक्ष डा. राजेन्द्र शर्माले बताए। सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटको उचित प्रयोग गरी उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापन तुरुन्तै अगाडि बढाएर मातृशिशु स्वास्थ्य सेवा अविलम्ब सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्माले बताए।