हुलाकी राजमार्गको झापा कन्काई नदीमाथिको पुल १४ वर्षदेखि अलपत्र छ। जसले देशको विकासलाई गिज्याइरहेको छ। सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुलको पनि मति र गति उही हो, १४ वर्षदेखि अलपत्र। आठ पटक म्याद थप्दा पनि पुल पूरा भएन। ठेकेदार नवौं पटक म्याद थप्न माग गर्दैछ। तर सरकार ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा पुगेको छ। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय गौरव होइन, लज्जाको विषय भएको छ। काम १० प्रतिशतमात्र भएको छ र म्याद सकिएको छ। अनि सरकारले ठेक्का तोड्यो। देशभर यस्ता २ सय ९० वटा आयोजना ‘रुग्ण’ छन्। ठेक्का ओगट्ने तर काम नगर्ने यो प्रवृत्ति संक्रामक र राष्ट्रिय रोग जो भएको छ।
नेपालका विकासे आयोजनाको ठेक्का कम रकममा बनाउँछु भन्नेले पाउँछ। अनि सस्तोमा काम लिने होड चल्छ। पछि भने विभिन्न बहाना बनाएर भेरियसन पनि गरिन्छ अर्थात् मूल्य बढाइन्छ। त्यसको सबैभन्दा प्रखर उदाहरण त देशको गिनेचुनेको आयोजना मेलम्ची नै छ, जसको सुरुआती लागतभन्दा तेब्बरमा काम सकिएको भने पनि उपत्यकाको पूरापूर तिर्खा मेटिएको छैन। सस्तो बेसाहाले पेट लाग्छ भन्ने त नेपाली आहानै छ। विकास आयोजनाहरूमा भइरहेकै त्यही छ, सस्तो कबोलले एकातिर गुणस्तर घटाएको छ र अर्काेतिर आयोजना नै अलपत्र। बबई सिँचाइमा ६ वर्षमा शून्य प्रगति देखिएको छ। उता, सिक्टा सिँचाइ आयोजना त पञ्चायतको मध्यतिर सुरु भएर आजसम्म सकिएन र भ्रष्टाचार पनि भयो, नहरमा पानी होइन पैसा बग्यो।
आयोजनाहरू ठेक्का लगाउँदा ठेकेदारलाई पेस्की रकम उपलब्ध गराइन्छ, मोबिलाइजेसन खर्च भनेर। त्यो पैसा ठेकेदारले आयोजनामै खर्च गर्दिए हुन्थ्यो, थुप्रैले अन्यत्र लगानी गर्छन्। आयोजना चाहिँ अलपत्र पार्छन्। यस्तो बेइमानीलाई सधैं छुट दिइएको छ, अपराधलाई उन्मुक्ति दिइएको छ। तर हालै सरकारले ठेक्का तोड्न कम्मर कसेको छ। यो दण्डहीनता अन्त्यको प्रयास स्वागतयोग्य छ। विकासलाई गति दिने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हुन सक्छ, ठेक्का तोडने आँट। अहिलेसम्म २५ वटा सडकको ठेक्का तोडिएको छ। यो शुभसंकेत हो। तर यो केवल ‘कस्मेटिक’ सुधार हुनु हुँदैन। जरैदेखि सुधार आवश्यक छ।
समस्याको सबै ठेक्का पनि ठेकेदारहरूलाई दिएर हुँदैन। हाम्रो सरकारी संयन्त्र भुत्ते छ। तयारीबिनै ठेक्का लगाइन्छ र आयोजना अघि बढ्ने वातावरण बनाइन्न। साइट क्लियर नभई ठेक्का लगाइन्छ। वन र जग्गाका मुद्दा नसल्टिई ठेक्का लगाइन्छ। अनि वन र भौतिक मन्त्रालय वा अरूसँगको अन्तर समन्वय उल्टै द्वन्द्वमा परिणत हुन्छ। एउटै सरकारका मन्त्रालयबीचको समन्वयमा उत्पन्न टकराव सुल्झाउन नसक्नु चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अकर्मण्यता हो। राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने विकास आयोजनामा गति बढाउन कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन, अहिलेको प्रयासले त्यसै भन्छ। रुग्ण आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया जुन ढंगले अघि बढेको छ, यसको निरन्तरता जरुरी छ। सरकारी संयन्त्रहरूमा सुधार जरुरी छ र ठेकेदारहरूमा पनि सुधार जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
