माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको दुई दशक बितिसक्दा पनि हजारौं नेपाली नागरिक अझै न्यायका प्रतीक्षारत छन्। दसवर्षे युद्धले करिब १७ हजार जीवन खोस्यो, १३ सयभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता पारिए र झन्डै एक लाख उजुरी आजसम्म सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा दर्ता भएकै अवस्थामा थुनिँदै आएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पुगे पनि पीडक कानुनी कठघरामा उभिन सकेका छैनन्, पीडितहरूको घाउ अझै पुरिएको छैन।
पीडितमाथि आश्वासनका नाममा ललिपप बाँड्ने काम भएको छ। न्यायका वास्तविक कदम अझै पनि टाढै छन्। गोरखाकी लक्ष्मी कोइरालाको पीडाले आज हजारौं द्वन्द्वपीडितको सामूहिक व्यथाको प्रतिनिधित्व गर्छ। २८ वर्षअघि विद्यालय परीक्षा चलिरहेकै दिन माओवादी समूहले उनका श्रीमान्लाई अपहरण गरी हत्या गर्यो। आजसम्म उनलाई न्याय प्राप्त हुने आधार देखिँदैन।
आयोगमा उजुरी दिएर दशकौं बित्दा पनि कति फाइल खोलिए ? कति अनुसन्धान भयो ? कसलाई कति कारबाही भयो ? भन्ने उनीहरूको साधारण प्रश्नको जवाफ राज्यसँग छैन। दुई आयोग गठन भएको पनि १० वर्ष नाघिसक्यो। कहिले पदाधिकारी नियुक्ति ढिला, कहिले नियमावली अपुग, कहिले सरकारको इच्छाशक्ति कमजोरका बहानाले मात्र पीडितको पीडा कम हुँदैन। आयोग पदाधिकारीको सेवा–सुविधामा करोडौं खर्चिए पनि प्रत्यक्ष परिणाम नआउनु पीडितप्रति राज्यको असंवेदनशीलता हो।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका उपाध्यक्ष सुशीला चौधरी भन्छिन्, ‘आयोग तीन–तीनपटक फेरिँदा पनि न्याय कागजमै छ।’ द्वन्द्वपीडितमध्ये सबैभन्दा तल हिंसा र यौनजन्य हिंसा भोगेका पीडित छन्, तर उनीहरूको आवाज शून्यमा विलीन भइरहेको छ। १९ वर्षसम्म सत्य स्थापना र परिपूरण किन भएको छैन भन्ने पीडितका प्रश्नहरू यो प्रक्रियाको अधुरोपन र असफलताको दर्पण हुन्। आयोगहरूको आन्तरिक कमजोरी, राजनीतिक दलहरूको उदासीनता, स्रोत अभाव, कानुनी अस्पष्टताले यी सबैले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई १९ वर्षदेखि बन्धक बनाइरहेका छन्।
जबसम्म राज्यले पीडितलाई प्राथमिकतामा राखेर स्पष्ट रोडम्यापसहित काम गर्र्दैन, तबसम्म न्याय केवल नारामा मात्रै सीमित बन्ने निश्चित छ। तर आशा त्यति निराशाजनक छैन। दुवै आयोगले नयाँ उजुरी संकलन, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन, अनुसन्धान मोड्युल विकास, साक्षी सुरक्षा, मनोसामाजिक परामर्श र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वयजस्ता आवश्यक काम अगाडि बढाइरहेको दाबी गरेको छ। तर दाबीले मात्र पुग्दैन, पीडितले परिणाम मागिरहेका छन्। राज्य, सरकार र आयोगले बुझ्नुपर्छ कि यी पीडित केवल तथ्यांक होइनन्।
उनीहरू जिउँदो नागरिक हुन्, जसले परिवारको खोसिएको सपना, भविष्य र सम्मान खोजिरहेका छन्। १९ वर्षको प्रतीक्षा अब अन्त्य हुनैपर्छ। विश्वका कैयौं मुलुकले यस्ताखाले द्वन्द्वको उचित समयमै समाधान खोजेर विकासले समृद्ध बनिसकेका छन्। ती उदाहरणबाट पनि नेपालले सिक्नु जरुरी छ। पीडितलाई थप पीडा नदिई सत्य स्थापना, पीडकमाथि कारबाही, क्षतिपूर्ति र परिपूरण तत्काल अघि बढाउनुपर्छ। संक्रमणकालीन न्याय केवल कागजी प्रक्रियाको खेल होइन, यो राष्ट्रको नैतिकता र मानवता जोगाउने अन्तिम परीक्षा हो। जेन—जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले यसको मर्म बुझ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
