मन्त्री पद प्रलोभनमुक्त प्रतिनिधिसभा

नेपालको राजनीतिक प्रणाली गणतन्त्रको सुरुआतदेखि नै स्थिरताका लागि संघर्षरत छ। सरकारहरू छिट्टै बन्छन् र ढल्छन्। गठबन्धनहरू अचानक टुक्रिन्छन् र नीतिगत निरन्तरता दुर्लभ बनिदिन्छ। यस्ता अस्थिरताका दुष्चक्रहरूमा एउटा संरचनात्मक समस्या प्रमुख रूपमा देखिन्छ– कार्यकारिणी र व्यवस्थापिका संसद्बीच कमजोर शक्तिपृथकीकरण। दिगो लोकतन्त्रका लागि शक्ति पृथकीकरणको पुनर्परिभाषा छ। जसअनुसार प्रतिनिधिसभा सांसदहरू मन्त्री बन्न नहुने कारण र राष्ट्रिय सभा विशेषज्ञहरूको सदन बन्नुपर्ने आधारबारे राष्ट्रिय बहस गर्नु पर्ने बेला भएको छ।

नेपालका लागि दिगो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि आवधिक निर्वाचन मात्र पर्याप्त छैन— स्थिरता, व्यावसायिकता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने संरचनात्मक सुधारहरू आवश्यक छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्नुले अस्थिरताको प्रमुख स्रोत हटाउनेछ। यसैगरी, राष्ट्रिय सभालाई योग्यतामा आधारित विशेषज्ञहरूको सदनमा रूपान्तरण गर्नुले कानुन निर्माणको गुणस्तर र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजना बलियो बनाउनेछ। नेपालसँग अहिले आफ्ना विशिष्ट आवश्यकता र आकांक्षालाई प्रतिबिवम्बित गर्ने लोकतान्त्रिक संस्थाहरू पुनः डिजाइन गर्ने अवसर छ। स्पष्ट शक्ति पृथकीकरण र विशेषज्ञ–सञ्चालित माथिल्लो सदन दिगो, सक्षम र स्थिर लोकतन्त्र निर्माणतर्फ निर्णायक कदम हुनेछन्।

नेपालको संसदीय प्रणालीले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई एकैसाथ मन्त्रीको रूपमा कार्य गर्न अवसर दिन्छ। यी भूमिकाहरूको मिश्रणले गुटगत राजनीति प्रोत्साहन, बारम्बार सरकार परिवर्तनलाई प्रेरणा र व्यवस्थापिकाको निरीक्षण कार्य कमजोर बनाउने परिणामहरू निम्त्याएको छ। यदि नेपालले टिकाउ र कुशल लोकतान्त्रिक प्रणाली निर्माण गर्ने हो भने कडा शक्ति पृथकीकरण अपनाउने र राष्ट्रिय सभालाई व्यावसायिक तथा योग्यतामा आधारित माथिल्लो सदनको रूपमा पुनर्संरचना गर्ने विषयमा विचार गर्नैपर्छ।

वर्तमान प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद् सदस्यमध्येबाट मन्त्री नियुक्त गर्छन्। यो ‘वेस्टमिन्स्टर’ परम्परालाई पछ्याउँछ। तर नेपालको राजनीतिक परिदृश्य फरक छ— खण्डित दल संरचना, अस्थिर गठबन्धन र व्यापक गुटबन्दीले प्रणालीलाई जोखिमपूर्ण बनाएको छ। मन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षाले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ। अधिकांश राजनीतिक विवाद, विभाजन र पतन मन्त्रिपरिषद् सिटका लागि प्रतिस्पर्धाबाट उत्पन्न हुन्छन्। मन्त्री पदहरू सस्तो बन्छन्। दलहरू नीतिगत प्राथमिकताभन्दा मन्त्रालयमा पहुँचका आधारमा गठबन्धनमा सामेल हुन्छन् वा छोड्छन्। यो लेनदेनमूलक राजनीतिले देशलाई चरम भ्रष्टाचारमा डुबाउँछ। 

मन्त्री पद आपूर्ति गर्ने संसद्ले कार्यकारिणीको उचित छानबिन गर्न सक्दैन। मन्त्री बन्न आकांक्षी सांसदहरूले सरकारका कार्यहरूको आलोचना गर्दैनन्। समितिहरू कमजोर बन्छन्, संसदीय बहसहरू औपचारिकतामा सीमित हुन्छन् र अनुगमन प्रभावित हुन्छ। सांसदहरू जनताको हकहितबारे सोच्ने जनप्रतिनिधिभन्दा मन्त्रिपरिषद् आकांक्षीको रूपमा व्यवहार गर्दा लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता धराशायी बन्छ। अस्थिर राजनीति र छोटो आयुका सरकारहरूको छिटछिटो आगमन र बहिर्गमनले नीतिगत निरन्तरतालाई कमजोर बनाइरहेको छ।

नेपालमा एउटै मन्त्रालयमा एक वर्षभित्रै धेरै मन्त्रीहरू देखिएका छन्। बारम्बार परिवर्तनले पूर्वाधार, शिक्षा, ऊर्जा र सार्वजनिक स्वास्थ्यजस्ता महŒवपूर्ण क्षेत्रहरूमा दीर्घकालीन योजनालाई बिथोल्छ। प्राविधिक मन्त्रालयहरूलाई योग्य र स्थिर नेतृत्व आवश्यक हुन्छ— जो छोटो अवधिका राजनीतिक नियुक्तिसँग असंगत छ।
सांसदहरूलाई मन्त्री बन्नबाट रोकेर नेपालले प्रभावकारी रूपमा यस्तो मोडेलमा अघि बढ्न सक्छ जहाँ ः 
–     मन्त्रीहरू राजनीतिक निकटताभन्दा विशेषज्ञता र क्षमताका आधारमा नियुक्त हुन्छन्।
–     कार्यकारिणी संसदीय बार्गेनिङमा निर्भर नभई जवाफदेही हुन्छ।
–     मन्त्रिपरिषद् दीर्घकालीन शासन सक्षम प्राविधिकहरू र अनुभवी पेशेवरहरूको समूह बन्छ।
–     व्यवस्थापिकाले कार्यकारिणी शक्तिमाथि नियन्त्रणको मूल भूमिका पुनः प्राप्त गर्छ।

अमेरिका र संसदीय लोकतन्त्रहरू बलियो, सन्तुलित तथा नियन्त्रण भएका देशहरूले शक्ति पृथकीकरणले स्थिरता र जवाफदेहिता कसरी प्रवद्र्धन गर्छ भन्ने उदाहरण दिन्छन्। नेपालले यी सिद्धान्तहरूलाई आफ्नै संवैधानिक ढाँचाभित्र अनुकूलित गर्न सक्छ। नेपालको द्विसदनीय प्रणालीमा दुई सदनबीच स्पष्ट कार्यात्मक भिन्नता छैन। राष्ट्रिय सभा मुख्य रूपमा दलगत प्रतिनिधित्वको प्रतिविम्ब हुने भएकाले यसको मध्यस्थता वा विशेषज्ञ–समीक्षा सदनको रूपमा कार्य गर्ने क्षमता राख्दैन। 

नेपालले वर्तमानमा जलवायु अनुकूलन, आर्थिक रूपान्तरण र आधुनिक पूर्वाधार विस्तारजस्ता धेरैजसो प्राविधिक प्रकृतिका गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यी चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न विज्ञतासहितको समझदारी आवश्यक पर्छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, डिजिटल शासन तथा साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण, विदेश नीति र क्षेत्रीय कूटनीतिको जटिलता व्यवस्थापनमा पनि यस्तै हो। यस्ता क्षेत्रमा निर्वाचन मात्रको राजनीतिले सही निर्णयका लागि आवश्यक विशेषज्ञता दिन सक्दैन। यस्तो सन्दर्भमा विषयगत विशेषज्ञहरूको माथिल्लो सदनले शासन र राष्ट्रलाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्देशित गर्न आवश्यक ज्ञानको गहिराइ जोड्ने महŒवपूर्ण संरचनात्मक पुलको काम गर्न सक्छ।

पुनर्गठित राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू प्रतिनिधिसभाबाट पारदर्शी, योग्यतामा आधारित प्रक्रियाद्वारा छानिनुपर्छ। उम्मेदवारहरूले कम्तीमा स्नातकोत्तर डिग्री, कानुन, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, प्रविधि, संस्कृति वा कूटनीतिजस्ता क्षेत्रमा प्रमाणित विशेषज्ञता र अर्थपूर्ण सार्वजनिक सेवाको ट्र्याक रेकर्ड प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ। उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सदस्यहरूले गैरदलीय प्रतिष्ठा कायम राख्नु पर्नेछ। विकास निर्माणकार्यमा अनुगमनसहित राष्ट्रिय योजना आयोगलाई राष्ट्रिय सभाको पूर्ण निगरानीमा राख्नु पर्दछ।                                                           

यस्ता मापदण्ड अपनाएर राष्ट्रिय सभा साँच्चै सम्मानित सदन बन्नेछ— विद्वान्, प्राविधिक, वरिष्ठ प्रशासक, अनुसन्धाता, अर्थशास्त्री र अन्य क्षेत्र विशेषज्ञहरूको जमघट हुनेछ। जसले शासनको उच्च तहमा सूचित निरीक्षण र मार्गदर्शन दिन सक्छ। विशेषज्ञ–सञ्चालित राष्ट्रिय सभाले नेपालको शासनमा धेरै महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउनेछ। पहिलो, प्रस्तावित विधेयकहरूको सूक्ष्म समीक्षा सुनिश्चित गर्दै हरेक विधेयक प्राविधिक रूपमा सटिक, आर्थिक रूपमा यथार्थपरक र सामाजिक रूपमा सन्तुलित भएको सुनिश्चित गर्नेछ। दोस्रो, सदस्यहरूले कम निर्वाचन दबाब सामना गर्ने र क्रमिक अवधिका लागि सेवा गर्ने भएकाले सदनले जलवायु अनुकूलन, आर्थिक पुनर्संरचना र रणनीतिक पूर्वाधार योजनाजस्ता दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा केन्द्रित हुन सक्छ।

विशेषज्ञहरूको उपस्थितिले संस्थागत स्थिरता पनि सिर्जना गर्नेछ। सरकार परिवर्तन हुँदा पनि माथिल्लो सदनमा अन्तर्निहित विशेषज्ञताले राष्ट्रिय नीतिमा निरन्तरता कायम राख्न मद्दत गर्नेछ। साथै, छोटो अवधिको लोकप्रियतावादको प्रतिवाद गर्नेछ। तल्लो सदनले निर्वाचन प्रोत्साहनलाई प्रतिक्रिया दिँदा माथिल्लो सदनले प्रमाण, अनुसन्धान र मध्यस्थता नीति बहसमा ल्याउनेछ। अन्तमा, विशेषज्ञहरूले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुनहरूको समन्वयमा मद्दत गरेर नेपालको संघीय प्रणाली सुदृढ गर्न महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्— जो देशको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक चुनौतीमध्ये एक हो।

जब नेपालले सांसदहरूलाई मन्त्री पदबाट अलग गर्ने र विशेषज्ञ राष्ट्रिय सभा सिर्जना गर्ने दुवै प्रमुख सुधारहरू कार्यान्वयन गर्छ, तब बलियो र सुसंगत लोकतान्त्रिक प्रणाली प्राप्त हुनेछ। मन्त्री पदको प्रलोभनबाट मुक्त व्यवस्थापिकाले आफ्नो वास्तविक जिम्मेवारीमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नेछ : कानुन निर्माण र अर्थपूर्ण निरीक्षण। सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रलाई इमानदारीपूर्वक सेवा दिन र भविष्यको मन्त्रिपरिषद् पद गुमाउने डरबिना सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्नेछन्। साथै, राजनीतिक नियुक्तिभन्दा विज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद्ले राज्य क्षमता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्नेछ।

योग्यतामा आधारित मन्त्रीहरूले प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन, शासन प्रदर्शन सुधार र देशलाई आवश्यक स्थिर नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छन्। यी परिवर्तनहरूले सन्तुलन तथा नियन्त्रणलाई सुदृढ गर्नेछन्। कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाबीच स्पष्ट पृथकीकरण, प्राविधिक रूपमा सक्षम माथिल्लो सदनको समर्थनमा मनमाने वा आवेगपूर्ण निर्णय कम हुनेछ। यसरी, राजनीतिक प्रणाली स्थिर बन्नेछ। मन्त्री पदमाथि निरन्तर बार्गेनिङबिना गठबन्धन सरकारहरू लामो समय टिक्न र सुचारु रूपमा सञ्चालन हुन सक्नेछन्। 

जब नेपालले सांसदहरूलाई मन्त्री पदबाट अलग गर्ने र विशेषज्ञ राष्ट्रिय सभा सिर्जना गर्ने दुवै प्रमुख सुधारहरू कार्यान्वयन गर्छ, तब बलियो र सुसंगत लोकतान्त्रिक प्रणाली प्राप्त गर्नेछ। मन्त्री पदको प्रलोभनबाट मुक्त व्यवस्थापिकाले आफ्नो वास्तविक जिम्मेवारीमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ।