फागुन २१ गतेका लागि घोषित आमनिर्वाचनको प्रयोजनकै निम्ति बुधबारसम्म ८४ दल दर्ता हुनु सुखद पक्ष हो, यो निर्वाचनका मुख्य खेलाडी दलहरू तयार छन् भन्ने मूल सन्देश हो। निर्वाचनका लागि धेरै तŒव आवश्यक हुन्छ। मतदाता र दलहरू नै तयार नभए निर्वाचनको अर्थ हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ सरकारको भूमिका निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नुहुन्छ।
पहिलो त, यसबीचमा ८ लाख ३७ हजार मतदाता थपिनु चानेचुने कुरा होइन। जेन—जी आन्दोलनपछि नयाँ सुव्यवस्था कायम होस् भन्ने युवा जमात मतदानका लागि तयार देखिएको छ, त्यसैले आफूलाई मतदाताका रूपमा दर्ता गराएको छ। अनि निर्वाचनका मुख्य खेलाडी दलहरू पनि चुनावमा होमिनका लागि दर्ता भएका छन्। संसद् पुनर्स्थापनाको माग उठाइरहेको एमालेले समेत निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भइसक्यो। २०६४ र २०७० सालका निर्वाचनको जस्तो उत्साह दल दर्ताले देखाएको छ। ऊ बेला संविधानसभाबाट संविधान बनाउने उत्साह थियो, यसपालि मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा लैजाने मक्सद धेरैले राखेका जो छन्।
निर्वाचनका लागि मतदाता र दलहरू तयार भइसकेपछि शान्तिसुरक्षा महŒवपूर्ण पाटो हो। निर्वाचन केवल मत हाल्ने प्रक्रिया होइन, यो निष्पक्ष, धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ। यी निर्वाचनमा सम्झौता गरिनु नहुने सर्त हुन्। त्यसैले अब सरकारको काँधमा जिम्मेवारी छ, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने। जेन—जी आन्दोलनमा भागेका कैदी धमाधम फिर्ता ल्याउने काममा सरकारले युद्धस्तरकै काम गर्नुपर्छ। हतियार फर्काउन सक्नुपर्छ, ती निर्वाचनका बेलामा चुनौती नबनून्। अर्काेतिर दलहरूसँगको संवाद सरकारले केही त गरेकै छ, त्यसलाई बाक्लो बनाउनुपर्छ। गएको चुनावबाट प्रमुख दलहरूका रूपमा स्थापित नेताहरूका पार्टीका प्रमुखहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीको सीधासिधी संवाद जरुरी छ। निर्वाचनलाई निर्वाचन आयोग वा सरकारको मात्रै जिम्मेवारी ठान्न र मान्न मिल्दैन, दलहरूको भूमिका उत्तिकै अहम् हुन्छ। उनीहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरिदिँदामात्रै निर्वाचन धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण हुन्छ। सरकार प्रमुखले ‘प्रमुख’ दलका प्रमुख नेताहरूको विश्वास अझै जित्न चाहिँ बाँकी देखिन्छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अग्रसरता आवश्यक छ।
निर्वाचन केवल प्राविधिक प्रक्रियामात्र होइन। यो लोकतन्त्रको प्राण हो। शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ताको हस्तान्तरण निर्वाचनबाट हुन्छ। यही विधिको स्थापना गर्दा नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। सरकारले त्यसै कुरालाई मनन गर्नुपर्छ। सुरक्षाको विषय सबैभन्दा पेचिलो हो भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रहरीको मनोबल उकास्नु पर्छ। पछिल्लो समय निश्चित दल विरोधी गतिविधि जुन भइरहेका छन्, त्यसले राम्रो संकेत गर्दैन। सभा सम्मेलन गर्न पाउने हक कसैको पनि छिनिनु हुँदैन। बिथोल्न खोज्नु लोकतन्त्र विरोधी कर्म हो। त्यसलाई रोक्न सरकारको भूमिका आवश्यक छ। शान्ति सुरक्षा भनेको प्रहरी, म्यादी प्रहरी वा सेनाबाट मात्रै हुने होइन, मतदाता र दलहरूबाटै हुनुपर्छ।
फौज भनेको सहायक पक्ष हो, मुख्य कुरा नागरिकहरू शान्तिकामी हुनुपर्छ। दलहरू पनि। दल निर्वाचन विरोधी आगोमा घिउ थप्न जोजो उद्यत् भएर दलविरोधी वा नेता विरोधी गतिविधि गरिरहेका छन्, तिनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ। किनभने निर्वाचन नै मुलुकको राजनीतिक निकासको सबैभन्दा महŒवपूर्ण मार्ग हो। यसको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रतिष्ठाको विषय होइन यो, यो त मुलुककै भविष्यको संवेदनशील विषय हो। तसर्थ सबैले अर्जुनदृष्टि निर्वाचनमा लगाएर मुलुकलाई उज्यालो भविष्यतिर डोर्याउनुपर्छ। त्यसका लागि सबैको भूमिका आवश्यक छ। सबै पक्ष गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ। अन्यथा फागुन २१ को निर्वाचन अर्को राजनीतिक नाटकमा परिणत हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
