election background

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२

मधेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ जारी

मधेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ जारी

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको नियुक्ति प्रक्रिया र शपथविरुद्ध दायर भएको रिटमा सुनुवाइ जारी छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मधेश प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुको कारण सोधेको थियो।

रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादव समेतले गैरसंवैधानिक तरिकाले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको र त्यसलाई खारेजु गर्नुपर्ने माग दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अर्का प्रदेश सभा सदस्यहरूका तर्फबाट कृष्णप्रसाद यादवसहितकाले  पनि अर्को रिट दायर गरेका थिए। दुवै रिटमाथि सोही इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।

मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय,मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मधेश प्रदेशसभालाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) जीवित रहेको अवस्थामा ३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ 

मधेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका यादव नियुक्त भएका छन्। संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम संसद्‍को ठूलो दलको हैसियतले नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता यादवलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नियुक्त गरेकी हुन्।

तर, मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा यादवको नियुक्ति र शपथ विवादमा परेपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारी पदमुक्त भएकी  छन्। मन्त्रिपरिषद बैठकले   भण्डारीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरेका थिए। भण्डारी पदमुक्त भएपछि प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्र लाभ कर्ण नियुक्त भएका छन्।

बिरामी भएको निहुँ पारेर जनकपुरबाट काठमाडौं हिँडेकी प्रदेश प्रमुख भण्डारीले सिन्धुलीको एक होटलमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री पदको शपथ खुवाएकी थिइन्। त्यसपछि उनी विवादमा तानिएकी थिइन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.