नेपालको संविधानको धारा ४४ मा लेखिएको छ– प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त हुने हक हुनेछ। त्यही धाराको उपधारा २ मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था पनि छ। तर नेपाली उपभोक्ताले न गुणस्तरीय सेवा पाउँछन्, न वस्तु। दिनदिनै भान्छामा विष पाक्छ। तरकारी र फलफूलमा असाध्यै विषादी पाइएका रिपोर्ट आएका आयै छन्।
झन् विदेशबाट आउने तरकारी र फलफूल त जाँच्दै नजाँची नेपाली बजार भित्रिन्छन् र भान्छामा पुग्छन्। खासगरी भारतबाट आयातित फलफूल र तरकारीमा धेरै विषादी हुन्छ। तिनकै जाँच हुँदैन। एकताका सरकारले जाँच्न कम्मर कसेको थियो। तर आयातकर्ता र भारतीय व्यापारीका सामु घुँडा टेक्यो। तर सर्वJच्च अदालतले हालै जारी गरेको परमादेशले अब आयातित फलफूल र तरकारी प्रयोगशालामा जाँच्न अनिवार्य बनाएको छ। २०८० सालमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार आएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले सरकारका नाममा परामादेश दिएको छ। सरकारले २०७६ सालमा भन्सार नाकामा तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। व्यापारीका सामु घुँडा टेकेर सरकारले त्यसो गरेको थियो। तर न्यायाधीशद्वयको इजलासले सरकारको तत्कालीन निर्णय बदर गरिदिएको छ। यो फैसलाले उपभोक्ताको हकको रक्षा गरेको छ। विषादीयुक्त खाना खान बाध्य पार्नु हुँदैन भनेर राज्यलाई परमादेश दिएको छ। उपभोक्ता हक विरोधी सरकारको निर्णय जनस्वास्थ्यमाथिको गम्भीर खेलबाड थियो। नाकामा पूर्वाधार नभएको बहानामा विषादी नजाँची भित्रन दिनु हुँदैनथ्यो।
बरु विषादी जाँच्ने प्रयोगशाला राख्नुपर्ने थियो। सरकारले नागरिकको ज्यानभन्दा व्यापारलाई ठूलो मान्यो र निर्णय अर्के गरिदियो। अहिले सर्वोच्चले त्यसलाई सच्याइदिएको छ। विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल वा खाद्यपदार्थ खानु भनेको सिधै रोग निम्त्याउनु हो। क्यान्सर, मिर्गौला फेल, र नसासम्बन्धी गम्भीर रोग विषादीकै कारण निम्तन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, विषादीले बर्सेनि लाखौं मानिसको ज्यान लिन्छ। अस्पताल बनाउनुभन्दा विषरहित खाना सुनिश्चित गर्नु बुद्धिमानी हो। नागरिक रोगी भएर राज्यको अर्बौं रुपैयाँ उपचारमा खर्च भइरहेको छ। प्रयोगशालामा गरिने लगानी त्योभन्दा धेरै कम हुन्छ। अब राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नैपर्छ। पूर्वाधार छैन भने तत्काल बनाउनुपर्छ। जनशक्ति छैन भने भर्ना गर्नुपर्छ। मुख्य भन्सार नाकाहरूमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्छ। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपकरण र दक्ष प्राविधिक खटाउनुपर्छ। ‘कोडेक्स’ मापदण्डअनुसार विषादीको अधिकतम सीमा तोक्नुपर्छ। सीमा नाघेका तरकारी र फलफूललाई नाकामै रोक्नुपर्छ। वासिङ्टन, लन्डन वा टोकियोमा विषादीयुक्त खाना प्रवेश गर्न पाउँदैन। नेपालमा चाहिँ किन पाउने ? नेपालीको ज्यान पनि विदेशीको जत्तिकै अमूल्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
