election background

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२

बीपी प्रतिष्ठानमा अख्तियारको छापा

बीपी प्रतिष्ठानमा अख्तियारको छापा
तस्बिर : अन्नपूर्ण

सुनसरी :सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक अनियमितताका घटना वृद्धि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानमा छापा मारी आवश्यक कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रतिष्ठानमा विभिन्न शीर्षकमा भएका अनियमितताबारे दर्ता भएको उजुरीलाई आधार मानेर अख्तियारले प्रतिष्ठानमा छापा मारी छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयका अधिकृत अकिल बस्नेत नेतृत्वको तीन सदस्य टोलीले प्रतिष्ठानमा छापा मारी आवश्यक कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ । अख्तियार इटहरीका सूचना अधिकारी  उपसचिव रोशन अर्यालले प्रतिष्ठानमा देखिएका आर्थिक अनियमितता,नियमविपरीत खर्च, मिलेमतोमा टेन्डर, बाह्य क्लिनिक सञ्चालन जस्ता आरोपहरूको तथ्यगत अध्ययन तथा प्रमाण संकलनका लागि आयोगको अनुसन्धान टोली धरान पुगेको बताए । उनले आर्थिक अनियमितता घटनाको आबस्गक कागज पत्र नियन्त्रणमा लिएको बताउँदै अन्य विषयमा बोल्न नमिल्ने बताए । 

प्रतिष्ठान आएको अख्तियारको टोलीले आर्थिक अनियमितता भएका घटनाको आवश्यक कागजपत्र, फाइल र कागजी प्रमाण नियन्त्रणमा लिएर आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी  छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बुझिएको छ । अख्तियारको टोलीले प्रतिष्ठानमा अस्पतालले सञ्चालन गर्दै आएको फार्मेसीमा भएको औषधि खरिददेखि स्टक व्यवस्थापनसम्मका प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको बन्दै आवश्यक कागज पत्र नियन्त्रणमा लिएको छ । अख्तियारले फार्मेसीसँग सम्बन्धित बिलिङ,खरिद,भण्डारण र वितरणका सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन प्रकृयालाई अगाडि बढाएको बुझिएको छ । 

त्यस्तै प्रतिष्ठानले निर्माण गरेको मातृशिशु भवनमा गरेको आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी आवश्यक कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ ।  उक्त भवनको निर्माण गर्दा ७६  करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भए पनि २ अर्ब ४९ करोड  रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी बढाएर भवनको निर्माण कार्य अघि बढाइएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छापा मारेको बुझिएको छ । 

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी,सार्वजनिक खरीद नियमावली उल्लङ्घन गर्दै, स्वीकृत रकमभन्दा धेरै खर्च गरेर भवनको निर्माण गरेका थिए । यस प्रकरणमा निर्माण टेन्डर, डिजाइन,लागत अनुमान,बिल भुक्तानीलगायतका कागजात आयोगले नियन्त्रणमा लिएर छुट्टै प्राविधिक अध्ययन गर्ने तयारी गरेको बताएको छ । डेण्टल विभागका उपकरण तथा सामग्री खरिदका क्रममा व्यवसायी चेतन अग्रवालसँग मिलेमतो गरी टेन्डर स्वीकृत गरिएको आरोपले पनि छानबिनलाई बलियो बनाएको छ । तर, प्रतिष्ठानले उक्त टेन्डर प्रक्रिया बदर गएको छ । 

प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकहरूले बाह्य क्लिनिक सञ्चालन गर्न नपाउने स्पष्ट नियम हुँदाहुँदै पनि मेडिसिन विभाग प्रमुख डा.रबिन मास्केसहितका चिकित्सकहरूले धरान बुद्धचोकमा निजी क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएको उजुरीका आधारमा पनिअख्तियारले छनबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएको छ । 

प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी र डा.बलभद्र प्रसाद दासको कार्यकालमा भएका विभागीय खर्च,निर्माण आयोजना,औषधि खरिद तथा प्रशासनिक निर्णयहरूमा ठूलो मात्रामा अनियमितता भएको आरोप छ।

यस विषयमा अख्तियारले सम्बन्धित कागजात,निर्णय पत्र, नोटशिट, आर्थिक लेखापरीक्षण विवरण  सम्बन्धि कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्रा.डा. सूर्यप्रसाद संग्रौलाले पनि अख्तियारको टोली आएर कागजात नियन्त्रणमा लिएर गएको पुष्टि गरेका छन्।

'अख्तियारको टोलीले आवश्यक कागजात मागेपछि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। छानबिन प्रक्रियामा संस्थाले आवश्यक सहयोग गर्नेछ,'रजिस्ट्रार संग्रौलाले बताए। अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएका कागजातहरूको अध्ययनपछि यो प्रकरणले प्रतिष्ठानमा विगत केही वर्षयता भएको आर्थिक व्यवस्थापन,निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक पारदर्शितामाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । 
गरिएको छ । 

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान देशकै प्रमुख चिकित्सा शिक्षा,अनुसन्धान र  स्वास्थ्य  उपचारमा अब्बल मानिए पनि पछिल्लो समय हुने राजनीतिक नियुक्तिले  गलत व्यक्तिको प्रवेशले प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको उद्योग बाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्र प्रधानले बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.