election background

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बन्न रास्वपाको आह्वान

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बन्न रास्वपाको आह्वान

वीरगन्ज : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पर्साले फागुन २१ तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बन्न आह्वान गरेको छ। शुक्रबार वीरगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरेर रास्वपा पर्साले चुनावमा पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवार बन्नका लागि आह्वान गरेको हो। 

रास्वपा पर्साका सभापति हरि पन्तले उम्मेदवारको योग्यताका लागि ९ बुँदे शर्त पनि सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार समानुपातिक उम्मेदवार हुने व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने, अन्य राजनीतिक दलमा सक्रिय संलग्नता नरहेको र कुनै पनि किसिमको राजनीतितर्फको पदमा कुनै दाबी नरहेको हुनुपर्ने, भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा नैतिक पतन हुने गरी सजाय पाएको वा प्रचलित कानुनबमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्ने, उम्मेदवारको पृष्ठभूमि र विगतको आय–स्रोत पारदर्शी भएको हुनुपर्ने, पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गरेको हुनुपर्ने, पार्टीको अनुशासन समितिले अयोग्य ठहर नगरेको हुनुपर्ने छ।

सभापति पन्तले उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टीले जित्ने सम्भावना भएका, राजनीतिक प्रतिबद्धता र सामाजिक योगदान गरेकालाई प्राथमिकता दिइने बताए। उनले रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अरू पुराना दलभन्दा फरक र पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक र पारदर्शी हुने बताए। 

पन्तले पुराना दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म विपरीत आफन्त र आफ्ना नजिकका कार्यकर्ताहरूलाई समानुपातिकमा पठाउने गरेकोले रास्वपाले त्यसलाई पूर्णरुपमा चिर्दै पारदर्शी रूपमा छनौट गर्न लागेको बताए। देशका लागि केही गर्न अठोट बोकेका तर पुराना राजनीतिक दल र तिनीहरूको पार्टीगत संरचना अन्तर्गत प्रतिनिधि सभासम्म पुग्न नसकेकाहरूको निमित्त रास्वपाले मौका दिन लागेको पनि उनले बताए। 

पन्तले रास्वपाको समानुपातिक निर्वाचनको उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया पूर्णरुपमा निष्पक्ष र पारदर्शी हुने पनि बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.