बुटवल : पछिल्लो समय आयुर्वेद चिकित्सातर्फ नागरिकको आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। तर, बजेट विनियोजनमा सरकारले प्राथमिकता नदिँदा कार्यान्वयन गर्ने निकायले चाहेअनुसार सेवा दिन सकिरहेका छैनन्।
आयुर्वेदसम्बन्धी निःशुल्क औषधी खरिदका लागि सरकारले पठाउने बजेटबाट चार महिना पनि औषधी वितरण गर्न पुग्दैन। त्यसैकारण सेवाग्राही महँगोमा औषधी खरिद गर्न बाध्य छन्। नीतिगत तहबाटै आयुर्वेद चिकित्सालयलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा सराकारवालाको माग छ। सेवाग्राहीको भिड बढ्दै जाने तर सरकारले चासो नदिँदा नागरिकहरू आयुर्वेद स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित भएका छन्।
बर्सेनि बढ्दै सेवाग्राहीको भिड
‘आवश्यक बजेट अभावमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने गरेको छ’, चिकित्सालयकी कार्यालय प्रमुख डा.कलावती विश्वकर्माले भनिन्, ‘२३ थरीका औषधी निःशुल्क वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। यस वर्षदेखि थप गरिएका औषधीसमेत गरी ३५ थरीका नि ःशुल्क वितरण गर्नुपर्छ तर बजेट अभावले आवश्यकताअनुसार औषधी खरिद गर्न सकिरहेका छैनौं।’ उनले लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालय यस क्षेत्रको प्रमुख सेन्टर भएकाले बिरामीहरूको भिड लाग्ने गरेको जानकारी गराइन्। साविकको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालका रूपमा समेत यो चिकित्सालय स्थापित थियो। आयुर्वेद चिकित्सातर्फ नागरिकहरूमा चेतना बढ्दै गएको समेत उनको बुझाइ छ।
‘औषधी खरिद गर्न मन्त्रालयले पठाएको बजेटले चार महिना पनि पुग्दैन’, विश्वकर्माले भनिन्, ‘सेवाग्राहीले निःशुल्क औषधी माग्नुहुन्छ तर हामी दिन सक्दैनौं। बजेट सकियो भनेर मन्त्रालय धाउँछांै तर बजेट आउँदैन। सरकारले आयुर्वेद चिकित्सालयमा लगानी बढाउनुपर्छ।’ निःशुल्क औषधी वितरणसहित स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्धन कार्यक्रम, शिक्षकहरूका लागि आयुर्वेद तथा योगसम्बन्धी कार्यक्रम, संक्रामक तथा नसर्ने रोग, महिला बालबालिका तथा किशोरीको पोषण सुधार र पञ्चकर्म सेवा विस्तारलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट जहिल्यै अपुग हुने गरेको उनले गुनासो गरिन्। यसै वर्षदेखि लागू भएको स्वर्णबिन्दु प्राशन कार्यक्रमप्रति नागरिकको आकर्षण बढे पनि बजेट अपुग भएको उनले गुनासो पोखिन।
आकर्षण छ स्वर्णबिन्दुमा तर पुग्दैन बजेट
एक वर्ष पूरा भएका र पाँच वर्ष ननाघेका बच्चाहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने गरी अघि सारिएको स्वर्णबिन्दु प्राशन कार्यक्रमप्रति अभिभावकहरूको आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पाइएको छ। संघीय सरकारले यसअघि दाङ, चितवन र पर्सामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि सबै जिल्लामा पुग्न सकेको थिएन। कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरूमा प्रभावकारीता देखिएपछि यस वर्षदेखि धेरै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालय बुटवल र प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय बिजौरी दाङमा कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ। यी दुई चिकित्सालयबाट बच्चाहरूले सेवा लिइसकेका छन्। तर, लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाका बच्चाहरूलाई सेवा दिने गरी पर्याप्त बजेट छैन। सबै जिल्लाहरूमा एक/एक लाख रुपैयाँका दरले बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले पठाएको छ।
‘हाम्रो चिकित्सालयमा संघीय सरकारबाटै पाँच लाख रुपैयाँ बजेट यस कार्यक्रमका लागि आएको छ’, लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालय बुटवलकी प्रमुख डा.कलावती विश्वकर्माले भनिन्, ‘तर, यो बजेट पनि पर्याप्त छैन।’ यस कार्यक्रमअन्तर्गत असोज र कात्तिक महिनामा गरी १ हजार १ सय ७५ जना बच्चाहरूले यो सेवा लिइसकेको उनले जानकारी गराइन्। बच्चाको बौद्धिक विकासमा समेत स्वर्णबिन्दु प्राशन कार्यक्रमले मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ।
आयुर्वेद स्वास्थ्यलाई राज्यले उपेक्षा गर्यो
राष्ट्रिय आयुर्वेद एसोसियन लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष नरहरि अर्यालले दिन प्रतिदिन आयुर्वेद चिकित्सालयतर्फ नागरिकहरूको आकर्षण बढ्दै गए पनि राज्यले चाहेअनुसार यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गरे। ‘समुदायस्तरमा कार्यक्रम लैजान र कार्यालयबाटै सेवा दिनका लागि करोडौं बजेट आवश्यक पर्छ’, उनले भने, ‘तर, एक/दुई लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन हुन्छ। कसरी प्रभावकारी र गुणस्तरीय कार्यक्रम गर्न सकिन्छ ? ’ उनले पञ्चकर्मको सबै चरण सिकाउने गरी नेपालभरिमै बढीमा ८/१० विषय विज्ञ रहेको जानकारी दिए। सीमित जनशक्ति र स्रोतकै अभावमा यो क्षेत्र जहिल्यै ओझेलमा परिरहेको उनको धारणा छ। 
पञ्चकर्मसम्बन्धी तालिम दिएर जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि सरकारले वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमै ल्याउनुपर्ने अर्यालले सुझाव दिए। ‘नसर्ने रोगले पनि नागरिकहरू दिन प्रतिदिन समस्यामा पर्दै गएका छन्। विश्वभरि ७५ प्रतिशत नागरिकको नसर्ने रोगकै कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ’, अर्याल भन्छन्, ‘तर, यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि देशभरका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा वार्षिक एक/दुई लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन हुन्छ। आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरू कार्यक्रम गर्न उत्सुक छन् तर बजेटकै कारण काम गर्न सकिरहेका छैनन्।’
उनले नीति निर्माण तहमा पुग्ने व्यक्तिहरू आयुर्वेद स्वास्थ्यलाई राम्रोसँग बुझेको नहुँदा समस्या हुने गरेको गुनासो गरे। नीति बनाउने थलोमा आफन्त र चिनजानका साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिने तर विषय विज्ञता हासिल गरेकालाई बेवास्ता गर्दा नागरिकले चाहेअनुसारको कार्यक्रम बन्न नसकेको उनको दृष्टिकोण छ। ‘योग अभ्यासको कार्यक्रम अहिले शिक्षा मन्त्रालयले हेर्ने गरेको छ’, अर्याल भन्छन्, ‘यो कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले विगतका वर्षहरूमा गर्दै आएको थियो। विषय विज्ञहरू आयुर्वेदमै छन् र हाम्रै क्षेत्रभित्र पर्छ, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘तर, शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने भने पनि कसरी कार्यक्रमको प्रभावकारीता हुन्छ ? ’
ग्यास्ट्रोलोजी र मलद्वारमा हुने पायल्ससम्बन्धी बिरामीहरूको रोजाइ पछिल्ला वर्षहरूमा आयुर्वेदतर्फ बढी देखिएको उनले जानकारी दिए। ग्यास्ट्रिकसम्बन्धी औषधी १० प्रतिशत मात्र सरकारले उपलब्ध गराउने र पायल्सको औषधी यस वर्षदेखि मात्र निःशुल्क वितरण गर्न सरकारले सूची पठाएको उनले बताए। अघिल्लो वर्षसम्म २३ थरीका औषधी निःशुल्क वितरण हुने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि ३५ थरीका औषधी वितरण हुनेछन्।
निःशुल्क वितरण गर्ने औषधीको संख्या बढाउने तर बजेट घटाउँदा औषधी अझै अभाव हुने उनले जानकारी गराए। पञ्चकर्म सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले तत्कालै कम्तीमा पनि कविराज र वैद्यहरूलाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिएर भए पनि विज्ञ बनाउनुपर्नेमा उनले सुझाव दिए। सरकारले ठोस र दीर्घकालीन योजना नबनाउँदा आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा सधैं छायांमा परिरहेको उनले गुनासो पोखे।
बजेटमै सम्बोधन हुनुपर्छ
आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रोल्पाका प्रमुख शिशिर पोख्रेलले बजेटमा प्रमुख प्राथमिकता दिएर आयुर्वेद चिकित्सालयको क्षेत्रलाई अघि सार्नुपर्नेमा सुझाव दिएका छन्। थोरै बजेट हुँदा कार्यक्रमहरू पनि थोरै हुने र कर्मचारीहरूलाई पर्याप्त काममा लगाउन नसकिएको उनले बताए। स्थानीय सरकारको सहकार्यमा पनि समुदायस्तरमा कार्यक्रम गर्न थालिएको उनले बताए। यस वर्ष औषधी खरिद गर्न जिल्लाभरका लागि सात लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको उनले सुनाए।
आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र गुल्मीका कार्यालय प्रमुख डा.जीवन बस्यालले पनि पर्याप्त बजेट अभावमा कार्यक्रम गर्न नसकिएको गुनासो गरे। कार्यालय आएर सेवा लिने सेवाग्राहीको संख्या बढ्दै गए पनि सरकारले बजेट नपठाउँदा सोचेअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए। ‘यस वर्षदेखि नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रको कार्यक्रम पनि घटेर आएको छ’, उनले भने, ‘केही पालिकाहरूको सहयोगले समुदायस्तरमा पुगेका छौं तर कार्यालयको बजेटले चाहेअनुसार कार्यक्रमहरू गर्न सकिदैन।’ उनले बजेटकै अभावका कारण औषधी खरिद पनि वर्षभरि पुग्ने गरी ल्याउन नसकिएको गुनासो गरे।
आयुर्वेदमा न बजेट छ, न विषय विज्ञ जनशक्ति
स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका निमित्तक निर्देशक रोशन लाल चौधरीले आयुर्वेद चिकित्सालयतर्फ पर्याप्त बजेट मात्रै नभएर विषय विज्ञता हासिल गरेका जनशक्तिसमेत नरहेको जानकारी गराए। ‘यो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन र नीति कार्यक्रम बनाउनका लागि नीति निर्माण तहमा लबिङ पुगेन’, उनले भने, ‘विषयविज्ञता हासिल गरेका जनशक्ति पनि छैनन्। भएका सीमित जनशक्तिलाई हामी बजेट निर्माण र नीति बनाउने तहसम्म ध्यान दिन आग्रह गरेका छौं।’
उनले आयुर्वेद चिकित्सालयका केही कार्यक्रम नागरिकहरूले अत्यन्तै रूचाएका कार्यक्रमहरू रहेको जानकारी दिए। ती कार्यक्रमलाई जनस्तरसम्म लैजानका लागि बजेट आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए। ‘जनताको आकर्षण देखिएका कार्यक्रममा सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिले यसतर्फ संघ र प्रदेश दुवै सरकारको बजेटले पर्याप्त हुन सकेको छैन। नेतृत्व तहसम्म लबिङ पुर्याउनुपर्छ।’ उनले चार वर्षअघि निर्देशनालयमार्फत आयुर्वेदतर्फ १५/२० वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको भए पनि त्यसपछि कुनै पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा नरहेको जानकारी दिए। सबै कार्यक्रम जिल्ला जिल्लामा पुगेको र त्यसमा पर्याप्त बजेट नरहेको उनले स्वीकार गरे।
रोशनलाल चौधरी
निमित्त निर्देशक, स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश
आयुर्वेद चिकित्सालयतर्फ पर्याप्त बजेट मात्रै नभएर विषय विज्ञता हासिल गरेको जनशक्ति पनि छैन। यो क्षेत्र अति आवश्यक हुँदाहुँदै पनि बजेटकै कारण ओझेलमा परेको छ। बजेट विनियोजन र नीति निर्माण तहमा लबिङ पुगेको देखिँदैन। भएका सीमित जनशक्तिलाई बजेट निर्माण र नीति बनाउने तहसम्म ध्यान दिन आग्रह गरेका छौं। आयुर्वेद चिकित्सालयका केही कार्यक्रम नागरिकहरूले अत्यन्तै रुचाएका छन्। ती कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट हुनुपर्छ। चार वर्षअघि निर्देशनालयमार्फत आयुर्वेदतर्फ १५/२० वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको भए पनि त्यसपछि कुनै पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छैनन्। सबै कार्यक्रम जिल्ला जिल्लामा पुगेका छन् तर पर्याप्त बजेट छैन।
नरहरि अर्याल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय आयुर्वेद एसोसियन लुम्बिनी प्रदेश
आयुर्वेद चिकित्सातर्फ नागरिकहरूको आकर्षण बढ्दै गए पनि राज्यले प्राथमिकतामा राखेको छैन। करोडौं बजेट आवश्यक पर्ने कार्यक्रममा एक/दुई लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन हुने गरेको छ। सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधन अभावकै कारण यो क्षेत्र जहिल्यै ओझेलमा परिरह्यो। नसर्ने रोगले विश्वभरि ७५ प्रतिशत नागरिकको ज्यान गएको तथ्यांक छ। तर, यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा वार्षिक एक/एक लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन हुन्छ। पञ्चकर्म सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले तत्कालै कम्तीमा पनि कविराज र वैद्यहरूलाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिनुपर्छ।
डा.कलावती विश्वकर्मा
कार्यालय प्रमुख, लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालय बुटवल
आवश्यक बजेट अभावमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या छ। यो कार्यालय यस क्षेत्रको प्रमुख र रिफर सेन्टरको रूपमा भएकाले बिरामीहरूको भिड लाग्छ। औषधी खरिद गर्न मन्त्रालयले पठाएको बजेटले चार महिना पनि पुग्दैन। सेवाग्राहीले निःशुल्क औषधी माग्नुहुन्छ तर हामी दिन सक्दैनौं। बजेट सकियो भनेर मन्त्रालय धाउँछांै तर बजेट आउँदैन। सरकारले आयुर्वेद चिकित्सालयमा लगानी बढाउनुपर्छ। निःशुल्क औषधी वितरणसहित स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्धन कार्यक्रम, शिक्षकहरूका लागि आयुर्वेद तथा योगसम्बन्धी कार्यक्रम, संक्रामक तथा नसर्ने रोग, महिला बालबालिका तथा किशोरीको पोषण सुधार र पञ्चकर्म सेवा विस्तारलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट जहिल्यै अपुग हुनेगर्छ। यसै वर्षदेखि लागू भएको स्वर्णबिन्दु प्राशन कार्यक्रमप्रति नागरिकको आकर्षण बढे पनि बजेट अपुग हुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
