नेपालको सार्वजनिक ऋण दिनानुदिन बढ्दै छ। ऋणै बढ्नुमात्रै खास चिन्ताको विषय होइन। ऋण लिनु पनि चिन्ताको विषय होइन। तर ऋण लिएर के गरिन्छ र त्यो ऋणको उपादेयता के छ भन्ने चाहिँ सरोकारको विषय हो। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका लेखी नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई खास ठूलो वा धेरै भन्न सकिन्न। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सार्वजनिक ऋण ५५ अर्ब ३६ करोडले बढेर कुल २७ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४४.६९ प्रतिशत हो।
जीडीपीको आधाभन्दा कम ऋणलाई सामान्य भनिन्छ। त्यसो त अमेरिका, जापानलगायत देशको ऋण भने जीडीपीभन्दा ठूलो छ। अमेरिकाको जीडीपी २९ ट्रिलियन डलर हो तर ऋण भने ३६ ट्रिलियन डलर छ। ४.२ ट्रिलियन डलर जीडीपी भएको जापानको ९ ट्रिलियन डलर ऋण छ। यी देशहरूसँगको हाम्रो समानता के भने आन्तरिक ऋणको हिस्सा धेरै छ र बाह्यको थोरै। त्यसो हुँदा जोखिम कम हुन्छ भनिन्छ।
नेपालको दुर्भाग्य के भने वर्षको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न खर्चनुपर्ने अवस्था छ। कतिसम्म भने पुँजीगत खर्चभन्दा धेरैचाहिँ त्यसको हिस्सा हुन थालेको छ। यो चिन्ताको विषय हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै सरकारले ऋण सेवामा कुल बजेटको करिब ३७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास बजेटभन्दा ऋण तिर्ने बजेट धेरै हुनुले हाम्रो अर्थतन्त्र उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको संकेत गर्छ। हामी ऋण काढेर पुरानो ऋण तिर्ने दुष्चक्रमा फस्दै गएका छौं।
आन्तरिक ऋण कम जोखिमपूर्ण हुन्छ भने पनि यसको कमजोरी के भने ब्याज बढी हुन्छ। देशभित्रकै नागरिक र संस्थाले ऋणपत्र लगायतबाट सरकारलाई ऋण दिएका हुन्छन्, त्यसको ब्याजदर धेरै हुन्छ। सरकारलाई भने सजिलो छ आन्तरिक ऋण उठाउन। अर्काे असर के भने सरकारले धेरै ब्याजमा ऋण लिएपछि बैंकहरूले सस्तोमा उद्यमीलाई कर्जा दिँदैनन्। अनि उद्यम व्यवसाय फस्टाउने वातावरण बन्दैन। निजी क्षेत्रले ऋण नपाउने भनेको रोजगारी सिर्जना नहुने हो। उत्पादन नहुने हो। राजस्वमा योगदान नपुग्ने हो। अर्थतन्त्र थप संकुचित हुने हो।
हामीले जापान वा अमेरिकाको ऋण अनुपातसँग नेपालको तुलना गरेर चित्त बुझाउने ठाउँ छैन। उनीहरूको अर्थतन्त्रको आकार र उत्पादन क्षमता विशाल छ। हाम्रो उत्पादन क्षमता कमजोर छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशत ऋण पुग्नु आफैंमा खतराको घण्टी नहोला। तर त्यो ऋण कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने चिन्ता हो। प्रतिफल नदिने आयोजनामा ऋण लगानी गर्नु भनेको बालुवामा पानी हाल्नुसरह हो।
सरकारले आन्तरिक ऋणको सीमामा ख्याल गर्नुपर्छ। महँगो ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चनु हुँदैन। सहुलियतका वा निब्र्याजी बाह्य ऋण लिने प्रयास गर्नुपर्छ। किनभने बाह्य ऋणको ब्याजदर कम हुने भएकाले राज्यलाई व्ययभार कम पर्छ। तर बाह्य ऋण लिँदा पनि आयोजनाको प्रतिफल सुनिश्चित हुनैपर्छ। ऋण लिएर बनाइएका संरचनाले आफैं कमाउन सक्नुपर्छ। त्यसो हुँदा उत्पादनमा बल पुग्छ। अर्थतन्त्रलाई पनि सघाउ पुग्छ। सरकारले आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनमा समीक्षा गरेर बाटो नसच्याए दुर्घटना निम्तने खतरा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
