जनकपुरधाम : घटना १ : २७ वर्षीया रोशनी झा बिहीबार जनकपुरधाम–४ स्थित आफ्नै घरमा मृत फेला परिन्। दुई छोरा–छोरीकी आमा रोशनीको मृत्यु ‘शंकास्पद’ रहेको उनको माइती पक्षको आरोप छ। किनभने, रोशनीको परिवारले भर्याङबाट लडेर टाउकोमा चोट लाग्दा उनको ज्यान गएको खबर माइती पक्षलाई दिएको थियो। तर, रोशनीको घाँटीमा निल डाम थियो। त्यसैकारण परिवारले भनेको भन्दा रोशनीको शवको अवस्था फरक भेटिएपछि माइती पक्षले उनको हत्या भएको आरोप लगाएको छ। दाइजोका लागि परिवारले यसअघि पनि पटक–पटक रोशनीलाई प्रताडना दिएको माइती पक्षको आरोप छ। उक्त घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
घटना २ :
घटना ३ :
७ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा धनुषाका एक जना ६७ वर्षीय वृद्धलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरले बालिका बलात्कारको आरोपमा धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ–५ महेन्द्रनगरका ६७ वर्षीय वृद्धलाई पक्राउ गरेको थियो। बालिकालाई एक्लो भएको मौका पारेर ती वृद्धले बलात्कार गरेको र पछि भाग्दै गरेको अवस्थामा स्थानीयले समातेर प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए। पीडित बालिकाको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। आरोपीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
घटना ४ :
अवैद्य रूपमा यौन क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको आरोपमा प्रहरीले जनकपुरको एक होटलबाट केही महिलाहरूलाई हालै नियन्त्रणमा लियो। केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले ती महिलाहरूको फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरे। ती फोटोमा एक जना महिलाको अनुहार महोत्तरीको मठिहानी गाउँकी एक महिलाको अनुहारसँग मिल्दोजुल्दो भएपछि गाउँमा सानोतिनो व्यापार गरेर जीविका चलाउँदै आएकी ती महिलालाई सामाजिक रूपमै प्रताडना दिन थालियो। होटलबाट नियन्त्रणमा लिएकी महिलाको तस्बिरलाई अर्को महिलासँग मिसाएर उनको घरपरिवार सबैलाई अवैध क्रियाकलापमा संलग्न रहेको भन्दै लाञ्छना लगाउन थालियो। त्यसैकारण ती महिला मानसीक रूपमा तनावमा छिन्। उनले समाजमा अब बाँच्नै गाहे भएको भन्दै प्रहरीलाई हारगुहार गरेकी छिन्।
घटना ५ :
विवाहको आश्वासन दिएर शारीरिक सम्बन्ध बनाएपछि सप्तरीकी एक नाबालिका बिचल्लीमा परेकी छिन्। २२ वर्षीय पुरुषले नाबालिकालाई प्रेममा फसाएर बिहे गर्ने विश्वास दिलाउँदै उनलाई लामो समयदेखि शारीरिक रूपमा शोषण गर्दै आएका थिए। बिहेको आश्वासनमा ती नाबालिकालाई झापाको बिर्तामोडसम्म नै पुर्याएर दुई दिनसम्म सँगै राखेर अलपत्र छाडेर पीडक भागेपछि बालिका जेनतेन परिवारको सम्पर्कमा आइन्। तर, अहिले उनलाई मानसिक र शारीरिक रूपमा हिंसा भोग्न बाध्य बनाइएकी छिन्।
माथिका यी घटनाहरू केही प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन्। समाजमा महिला तथा बालबालिकाहरूमाथि हिंसा तथा विभेदका घटनाहरू भयावह रूपमा बढ्न थालेका छन्। अझ प्रविधिको प्रयोग गरेर हिंसामा पर्ने महिला तथा युवतीहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। प्रविधि सहयोगी हिंसाहरूले समेत महिला तथा बालबालिकाहरू नै बढी पीडित हुन थालेका छन्। हिंसाको अवस्था उस्तै रहे पनि माध्यमहरू अझ थपिएको पिडितहरू बताउँछन्।
लैंगिक हिंसाबाट महिला बढी प्रताडित
लैंगिक हिंसाबाट महिला, पुरुष वा अन्य लिंगका जो कोही पनि पीडित हुने गरेका घटना बढ्दै गएका छन। तर, मधेसमा सामाजिक संरचना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्पत्ति र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको कम पहुँच भएकाले महिलाहरूनै बढी पीडित हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। ‘स्रोत परिचालन, शक्तिको प्रयोगमा महिलाको कम अवसर छ। पुरुष प्रधान पारिवारिक संरचनामा पुरुषको नियन्त्रण बढी हुन्छ।
त्यसैले लैंगिक हिंसाबाट बढी महिला पीडित हुने गरेका छन्,’ मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सोनु साह भन्छन्, ‘मधेस प्रदेशमा महिला हिंसाको निवेदन बढी आउने गरे पनि पारिवारिक संरचनामा पितृसत्तात्मक सोच र प्रायः घरको मूली पुरुष नै हुने परम्परा र पुरुषको मर्यादा बचाउने प्रवृत्तिले गर्दा पनि अनुसन्धान प्रक्रियामा जानुभन्दा पहिलानै कुरा मिलाउने वा दबाउने गरिन्छ र न्यायिक प्रक्रियामा जानबाट रोक लगाइन्छ।’
शारीरिक दुव्र्यवहार तथा यातना, यौनजन्य दुव्र्यवहार तथा यातना, परम्परागत विभेदपूर्ण प्रचलनहरू, मानसिक यातना, आर्थिक यातना, प्रविधि सहयोगी हिंसा तथा द्वन्द्वहरू लैंगिक हिंसाका प्रकारहरू हुन्।
मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार प्रदेशका आठवटा जिल्लामा हालसम्म जबरजस्ती करणी ९९ वटा, जबरजस्ती करणी उद्योग ३६, बहुविवाह ३३, बालविवाह ८, बोक्सीको आरोप ७, मानव बेचबिखन ७, अवैद्य गर्भपतन ६, जातीय छुवाछूत २, अप्राकृतिक मैथुन २, बालयौन दुराचार १२ र घरेलु हिंसाका २ वटा गरि २१३ वटा लैंगिक हिंसाका मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्।
त्यसैगरी प्रदेशको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा घरेलु हिंसामा ठाडो उजुरी दिनेको संख्या अत्याधिक रहेको छ। तथ्यांकअनुसार आव ०७९।०८० मा ४९२२, ०८०।०८१ मा ५५९६, ०८१।०८२ मा ६९४४ र चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक सम्म १८०६ वटा घरेलु हिंसा महिलाविरुद्ध ठाडो उजुरीहरू परेका छन्। तर, यी उजुरीहरू दर्ता प्रक्रियामा भने निकै कम जाने गर्छन्।
ओरेक नेपालका अनुसार देशभरीमै यस वर्ष १२ सय ७९ वटा महिला हिंसाका घटनाहरू भए। जसमध्ये कोशी प्रदेशमा ३४१, मधेसमा २६०, सुदूरपश्चिममा ७६, कर्णालीमा सबैभन्दा बढी ४११, बागमतीमा ८८, लुम्बिनीमा ९१ र गण्डकी प्रदेशमा मात्रै २ वटा घटना अभिलेखीकरण गरिए। ओरेकका अनुसार हिंसा प्रभावित उमेर समूह हेर्दा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका ९.९ प्रतिशत, १८ वर्षदेखि २५ वर्षमा ३१.१ प्रतिशत, २६ देखि ३५ सम्ममा ३० प्रतिशत, ३६ देखि ४५ मा १८ प्रतिशत र ४६ भन्दा माथिको ९.९ प्रतिशत महिलाहरू हिंसा प्रभावित भएका हुन्।
विभिन्न संस्थाहरूले गरेको अनुसन्धानअनुसार लैंगिक हिंसामा ३४ प्रतिशतभन्दा बढी घरायसी तथा सेवामूलक काममा संलग्न महिलाहरू सबैभन्दा बढी हिंसाको जोखिममा पर्ने गरेका छन्। विवाहित महिलाहरू सबैभन्दा बढी हिंसाको जोखिममा पर्ने गरिएको तथ्यांकहरूले देखाउँछ।
एक तथ्यांकअनुसार ७२.२४ प्रतिशत महिलाहरू जो हिंसामा परेका छन् उनीहरू विवाहित छन्। त्यसैगरी अविवाहितहरू १५ प्रतिशत, विवाहित तर सँगै नबसेकाहरू ७ प्रतिशत, एकल महिलाहरू २ प्रतिशत, अविवाहित तर, सँगै बसेकाहरू १ प्रतिशत र पारपाचुके गरेकाहरू ०.७८ प्रतिशत हिंसा भोग्न बाध्य भएका छन्।
त्यसैगरी हिंसामा आरोपित ३५ प्रतिशत २६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका रह्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। १८ वर्षभन्दा कम १ प्रतिशत, १८ देखि २५ वर्षको १७ प्रतिशत, २६ देखि ३५ वर्ष ३५ प्रतिशत, ३६ देखि ४५ वर्षको २६ प्रतिशत, ४६ देखि ५५ प्रतिशतको ११. ८ प्रतिशत र ५६ वर्षभन्दा माथिका ६ प्रतिशत आरोपितहरू रह्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।
प्रविधि सहयोगी हिंसा, उजुरी गर्न समाजको डर
प्रविधिको प्रयोग सँगै लैंगिक आधारमा हुने हिंसाका स्वरूप पनि फेरिएका छन्। प्रविधि सहयोगी लिंगमा आधारित हिंसाले पछिल्लो समय भयावह अवस्था सिर्जना गरेको छ। प्रविधिको प्रयोग गरी वा डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरेर कसैको सम्मान, सुरक्षा र स्वतन्त्रतालाई चोट पुर्याउने हिंसात्मक कार्य बढ्दै गए पनि तीविरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया अपनाउनेहरूको संख्या निकै कम रहेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ।
- प्रविधिको प्रयोग गरेर हिंसामा पर्ने महिला तथा युवतीहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।
- मधेसमा सामाजिक संरचना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्पत्तिा र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको कम पहुँच भएकाले हिंसाबाट महिलाहरू नै बढी पीडित हुने गरेका छन् ।
- प्रविधि वा डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरेर व्यक्तिको सम्मान, सुरक्षा र स्वतन्त्रतालाई चोट पुर्याउने हिंसात्मक कार्य बढ्दै गए पनि तीविरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया अपनाउनेहरूको संख्या निकै कम ।
- ‘हिंसा भोगेका प्रभावितहरू सबैलाई सहयोगी संयन्त्रबारे ज्ञानको अभाव ।
मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आव २०८१/०८२ मा विद्युतीय माध्यमबाट भएका कसुरमा प्रदेशमा १ हजार १ सय ५६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी फेसबुकमार्फत हिंसाका घटनाहरू भएका छन्। तर, प्रहरीमा आएका निवेदन निकै न्यून रहेको मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। ‘प्रविधि सहयोगी हिंसाको अवस्था भयावह छ। तर, हाम्रो समाजमा अहिले पनि यस विषयमा जनचेतनाको अभाव भएको हुँदा यसका विरुद्धमा निकै कम उजुरी दर्ता हुन्छन्,’ प्रहरी निरीक्षक साह भन्छन्, ‘इन्टरनेट, मोबाइल फोन वा सामाजिक सञ्जाल जस्ता डिटिजल माध्यममार्फत कसैलाई हानि पुर्याउने, डराउने, अपमान गर्ने वा उत्पिडन गर्ने गतिविधिलाई जनाउँछ। यसको असर भौतिक रूपमा नदेखिए पनि मानसिक रूपमा निकै गहिरो हुन्छ।’
सामाजिक सञ्जाल अहिले सशक्तीकरणको महत्वपूर्ण माध्यम बनेका छन। तर, महिला अधिकारमा काम गर्ने र पितृसत्तात्मक संरचनालाई चुनौती दिने व्यक्तिहरूका लागि चुनौतीपूर्ण पनि बनेको छ। अपमानजनक टिप्पणी र लक्षित आक्रमणका कारण महिला अधिकारकर्मीहरू मानसिक दबाब, डिप्रेसन र आत्महानीसम्बन्धी नकारात्मक सोचसम्म पुग्ने गरेका देखिन्छन्। ‘शरीरमा प्रत्यक्ष रूपमा केही नभए पनि, मानसिक रुपमा यसले गहिरो क्षति पुर्याउन सक्छ,’ महिला अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारी भन्छिन्, ‘कहिलेकाहीँ प्रोत्साहनजनक प्रतिक्रिया आए पनि, धेरैजसो हतोत्साहित गर्ने र नकारात्मक टिप्पणीहरूले मानसिक हिंसाको अनुभूति गराउँछन्। यस्ता अनुभवहरूले भित्री रुपमा अस्थिर बनाउने मात्र नभएर, शरीरमा पनि विभिन्न रुपले असर गर्छन्। यस्तो अवस्थामा स्व हेरचाह र आफैंलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ।’
पीडितहरूमाथि सामाजिक लाञ्छना लगाउने, पीडितलाई नै उल्टै दोष लगाउने, लाज मान्ने प्रतिष्ठा गुम्ने डर र सामुदायिक वा परिवारको नकारात्मक दृष्टिकोण जस्ता सामाजिक कारणहरूले गर्दा प्रहरीमा उजुरी गर्नेको संख्या कम हुने गरेको छ। त्यसैगरी उजुरी गर्न हिचकिचाहट, बदनाम हुने डर, अपराधिक प्रतिशोधको भय र पुलिस वा कानुनी प्रक्रियाका झन्झटहरूले पनि प्रविधि सहयोगी हिंसाका घटनाहरू जुन मात्रामा भइरहेका छन् त्यक्ति उजुरी प्रक्रियामा जान सकेका छैनन्।
कानुन कार्यान्वयन कमजोर
लैंगिक हिंसा रोकथामका लागि राज्यले कानूनि उपचार, सामाजिक संरक्षण, सामुदायिक अग्रसरता र लैंगिक हिंसा सम्बोधन प्रणाली अवलम्बन गरे पनि यी प्रक्रियाहरूको सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
‘हिंसा भोगेका प्रभावितहरू सबैलाई सहयोगी संयन्त्रबारे ज्ञान छ भन्ने पनि छैन र कतिपयलाई ज्ञान भए पनि उनीहरू विभिन्न सामाजिक परिबन्धमा परेर उजुरी गर्न जाँदैनन्,’ अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मी रेखा झा भन्छिन्, ‘लैंगिक हिंसा र विशेष गरी महिलाहरूमाथि हुने हिंसा रोक्नका लागि सशक्तीकरणमा काम हुनु आवश्यक छ। कानुनी व्यवस्थाहरूको विषयमा व्यापक रूपमा जनचेतना फैलाउनु जरुरी छ। हाम्रो कानुनहरूलाई पीडित मैत्री बनाउनु जरुरी छ। पीडितको सुरक्षा, गोपनीयता र जीविकोपार्जन सुनिश्चित हुने संयन्त्रमा सुधार र विस्तार हुनु आवश्यक छ र महिला हिंसा रोकथाम सम्बन्धी कानुन, ऐन तथा सेवा सुविधाबारे नागरिक अभिज्ञता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहमा प्रभावकारी सूचना प्रसार संयन्त्रको स्थापना गरिनु जरुरी छ।’
लैंगिक समानता ल्याउनका लागि नेपालको संविधानका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्टिय रूपमा प्रतिबद्धता गरिएका दुई दर्जनभन्दा बढी कानुनी संरचनाहरू उपलब्ध छन्। महिला हिंसासम्बन्धी घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय ऐन २०६६, घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय ) नियमावली २०६७, लैंगिक हिंसा उन्मूलन कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६६, लैंगिक समानता ऐन, २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार (नियन्त्रण) ऐन, सन् २००७, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन २०७१ जस्ता कानुनी प्रावधानहरू छन्।
‘यी ऐनहरूमार्फत महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, भेदभाव, शोषण, सामाजिक सांस्कृतिक कूरीतिजन्य व्यवहार वा अभ्यास तथा हानिकारक अभ्यासलाई आपराधिक कार्यका रूपमा व्याख्या गरी हिंसाको प्रकृति र स्वरुपहरूका आधारमा कानुनी सजाय तथा क्षतिपूूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ,’ महिला मानवअधिकारकर्मी विना सिंह भन्छिन्, ‘तर, हाम्रो नेपाली समाजमा महिलामाथिको हिंसालाई अतिनै सामान्यीकरण गरिनु, घटनालाई राजनीतीकरण गरेर पीडकलाई संरक्षण दिनु, सहयोगी संयन्त्रहरू प्रभावित मैत्री नहुनु, प्रभावितलाई नै प्रमाण संकलन गर्न दबाब दिनु जस्ता कारणहरूले कानुन भएर पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’
मात्रै कानुनी व्यवस्थाले लैंगिक हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न नसकिने हुनाले समाजका सबै सरोकारवालाहरूको यसमा भूमिका हुनुपर्ने दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिकारकर्मी विनोद महराको ठम्याइँ छ। ‘हामी सबैले लैंगिक हिंसाको विरुद्धमा बोल्नै पर्छ। यसलाई हेरेर पनि नहेरेको जस्तो गर्नु, यो अर्कालाई मात्रै पर्छ हामी यसमा पर्दैनौं भनेर आफूलाई सुरक्षित ठान्नु र मौन बस्नु, पीडितको पक्षमा भन्दा उसकै माथि विभिन्न खालका प्रश्नहरू तेर्साउनु र समाज लैंगिक हिंसाको मुद्दामा एक नभई विभिन्न कित्तामा विभाजन हुनु उचित होइन्। हामी सबै सरोकारवाला भई लैंगिक हिंसा रहित समाजको निर्माणमा लाग्नु जरुरी छ।’
सोनु साह
मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक
स्रोत परिचालन, शक्तिको प्रयोगमा महिलालाई अवसर कम छन्। पुरुष प्रधान पारिवारिक संरचनामा पुरुषको नियन्त्रण बढी हुन्छ। त्यसैले लैंगिक हिंसाबाट महिला बढी पीडित हुने गरेका छन्। मधेस प्रदेशमा महिला हिंसाका निवेदन बढी आउने गरे पनि पारिवारिक संरचनामा पितृसत्तात्मक सोच र प्रायः घरको मूली पुरुष नै हुने परम्परा र पुरुषको मर्यादा बचाउने प्रवृत्तिले गर्दा पनि अनुसन्धान प्रक्रियामा जानुभन्दा पहिलानै कुरा मिलाउने वा दबाउने गरिन्छ र न्यायिक प्रक्रियामा जानबाट रोक लगाइन्छ।’
रेखा झा
अधिवक्ता तथा महिला मानवअधिकारकर्मी
हिंसा भोगेका प्रभावितहरू सबैलाई सहयोगी संयन्त्रबारे ज्ञान छ भन्ने पनि छैन। कतिपयलाई ज्ञान भए पनि उनीहरू विभिन्न सामाजिक परिबन्धमा परेर उजुरी गर्न जाँदैनन्। लैंगिक हिंसा र विशेष गरी महिलाहरूमाथि हुने हिंसा रोक्नका लागि सशत्तीmकरणमा काम हुनु आवश्यक छ। कानुनी व्यवस्थाहरूको विषयमा व्यापक रूपमा जनचेतना फैलाउनु जरुरी छ। हाम्रो कानुनहरूलाई पीडित मैत्री बनाउनु जरुरी छ। पीडितको सुरक्षा, गोपनीयता र जीविकोपार्जन सुनिश्चित हुने संयन्त्रमा सुधार र विस्तार हुनु आवश्यक छ र महिला हिंसा रोकथामसम्बन्धी कानुन, ऐन तथा सेवा सुविधाबारे नागरिक अभिज्ञता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहमा प्रभावकारी सूचना प्रसार संयन्त्रको स्थापना गरिनु जरुरी छ।
विनोद महरा
दलित अधिकारकर्मी
हामी सबैले लैंगिक हिंसाको विरुद्धमा बोल्नै पर्छ। यसलाई हेरेर पनि नहेरेको जस्तो गर्नु, यो अर्कालाई मात्रै पर्छ हामी यसमा पर्दैनौं भनेर आफूलाई सुरक्षित ठान्नु र मौन बस्नु, पीडितको पक्षमा भन्दा उसकै माथि विभिन्न खालका प्रश्नहरू तेर्साउनु र समाज लैंगिक हिंसाको मुद्दामा एक नभई विभिन्न कित्तामा विभाजन हुनु उचित होइन्। हामी सबै सरोकारवाला भई लैंगिक हिंसा रहित समाजको निर्माणमा लाग्नु जरुरी छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
