काठमाडौं : सेयर धितो कर्जामा एकल ग्राहक कर्जा सीमा खारेज भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यो व्यवस्था खारेज गरेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सूचीकृत कम्पनीको सेयर तथा डिवेञ्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था रहेकोमा उक्त अवधिलाई घटाइ ६ महिना कायम गरिएको छ।
त्यसैगरी सेयर खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगातीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथिमक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म मात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि खारेज भएको छ।
यसैगरी राष्ट्र बैंककले निर्यात अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले कम्तीमा १०० जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका र उत्पादनको न्यूनतम २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई दिइने कर्जाको ब्याजदर कायम गर्दा आधारदरमा बढीमा १.० प्रतिशत विन्दु सम्ममात्र प्रिमियम
थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आन्दोलनको क्षतिबाट प्रभावित ऋणीलाई २०८२ पुस मसान्तसम्मका लागि कर्जा पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ऋणी संस्थासँग Forward/Backward Linkage भएका ऋणीलाई प्रवाहित कर्जामा समेत न्यूनतम ५.० प्रतिशत ब्याज असुल गरी पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । आन्दोलनबाट प्रभावित सवारी तथा ढुवानी साधन प्रतिस्थापन गर्ने ऋणमा ऋण–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
