जवाफदेहिता नेपालको आवश्यकता

नेपाल अहिले चुनौतीपूर्ण मोडमा छ, जहाँ अधिकांश नागरिकको जीवन केही शक्तिशाली वर्गका महŒवाकांक्षासँग टकराइरहेको छ। राज्य प्रशासन पछिल्ला केही वर्षमा भ्रष्टाचार र अवसरवादी गठबन्धनका कारण लगातार कमजोर हुँदै गएको छ, जसको उद्देश्य जनसेवा नभई लुटतन्त्रतर्फ मात्र उद्यत् रह्यो। यतिबेला राजनीतिक प्रभुत्व, सत्ता र प्रतिष्ठित पदका लागि निरन्तर भइरहने भागदौडले सामान्य 

नागरिकमाथि अत्यधिक भार परेको छ।

सबैलाई प्रस्ट छ कि यो संकट सर्वसाधारण जनताले सिर्जना गरेका होइनन् र उनीहरूले राज्यबाट कुनै विशेष लाभ पनि पाएका छैनन्। बरु, भ्रष्टाचारजस्तो कहिल्यै सोच्नसमेत नभ्याएको अपराधको मूल्य तिर्दै यस अन्योलमा उनीहरू सबैभन्दा ठूलो भुक्तानीकर्ता बनेका छन्। सार्वजनिक संस्थाहरूले नागरिकलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो तर न्याय खोज्न, व्यापार चलाउन वा भरपर्दाे सेवा पाउन उनीहरूले ठूलै संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति छ। सामान्य मानिसका लागि प्रभावकारी प्रशासनको अनुभूति हुनु अथवा सार्वजनिक सेवातर्फ सहजै पहुँच पाउनु ठूलो चुनौती बनेको छ।

देशविदेशमा अथक परिश्रमले हासिल गरेको शिक्षा अनुरूपको रोजगारी पाउन सर्वसाधारणलाई असम्भव प्रायः बन्दै गएको छ। टाठाबाठा, छट्टुहरूले घुमाउरा बाटाहरू अपनाएका घटनाहरू छर्लंग छन्। यसरी नियमकानुन मोडिँदा लोकतान्त्रिक मान्यताहरू कमजोर भएका छन्। पारदर्शी संस्थाहरू र जवाफदेही नेतृत्व एकादेशका कथा बन्दै गएका छन्। राजदूत, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सचिवलगायत प्रत्यक्ष, सरकारी नियुक्तिमा भएका मिलिजुली चलखेललाई मन मिचेरै भए पनि एकछिन अलि पर राखौं। खुल्ला प्रतिस्पर्धा भन्दै रोजगारीका लागि आवेदन मागिएका सार्वजनिक संस्थाहरूमा समेत भर्ना प्रक्रिया खुल्नभन्दा पहिले नै विभिन्न बहानामा आफ्ना मान्छे ठीक पारिसकिएको हुन्छ।

सक्षम र शिक्षित बेरोजगारहरूको भावनामा खेलेर आवेदन शुल्क तिराइन्छ। लिखित, अन्तर्वार्ताको नाटक मञ्चन गर्दै उनीहरूको समय र ऊर्जा बर्बाद गराइन्छ। छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने त टाढाको कुरो, केही तथाकथित अग्रणी संस्थाहरूले त आवेदनकर्ताहरूलाई निराश बनाउँदै उच्च प्रतिस्पर्धा र अत्यन्तै योग्य उम्मेदवारहरूको कारण उनीहरू चयन नभएको भाष्य बनाइदिन्छन्। नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार र अनिश्चित प्रशासनिक पद्धतिको कारण जनतामा यस्ता संस्थाहरूप्रतिको विश्वास हराउँदैछ। यसरी राज्यका स्रोत र अवसरमा समान पहुँच छ भनेर कसैले विश्वास गर्‍यो भने त्यो मान्छे आफैं उल्लु हुने स्थिति छ।

युवा पुस्ता जसलाई देशले अवसर प्रदान गर्नुपर्ने थियो। उनीहरूबीच असन्तोष र निराशा बढ्दै गएको छ। उनीहरू माझ कुनै पनि राजनीतिक दलसँगको असंलग्नतालाई खुब इज्जतका साथ प्रस्तुत गरिएका भाष्यहरू निर्मित हुँदैछन्। लाखौं युवा आफ्नो गरिमा, स्थिरता र आशा खोज्न विदेश जान बाध्य बनेको स्थिति जगजाहेर छ। यस राष्ट्रिय अस्थिरताको मूलमा एक पीडादायक सत्य छ। धेरै सार्वजनिक संस्थामा व्यक्तिगत लाभले जनहितमाथि कब्जा जमाएको छ। सीमित व्यक्तिका निहित स्वार्थका लागि अझै राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, वित्तीय संस्था, विश्वविद्यालय र विकास  निकायहरू पद्धति अपहरणमा परेका छन्।

खेलाडीहरूले नै भ्रष्टाचारलाई छताछुल्ल पारेका छन् जसले लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरूलाई दूषित पारेका, नेताहरूलाई पंगु बनाएका, प्राथमिकताहरू विकृत पारेका र संस्थाको नैतिक मार्गदर्शनलाई कमजोर पारेका उदाहरण सर्वसाधारणको नजरबाट लुकेन। लगातार देखिने यस्ता कमजोरीले राजनीतिक नेपाली समाजमा अस्थिरताको चक्रलाई जन्म दिएको छ। बारम्बार सरकार परिवर्तनले दीर्घकालीन विकास योजना र आर्थिक प्रगतिलाई रोकिरहेको अवस्थामा देशीविदेशी लगानी घटेको छ। रोजगारीका अवसरहरू नाटकीय रूपमा घटेका छन्। पछिल्ला केही महिनामा देशले एक शक्तिशाली सामाजिक जागरणको रूपमा जेन—जी विद्रोह खेपेको छ।

मुख्य रूपमा युवा विद्यार्थी र सामाजिक चेतना बोकेका नागरिकहरू मिलेर यो आन्दोलनलाई नैतिक विरोधको रूपमा सडक प्रदर्शनभन्दा अलि परै पुर्‍याएका छन्। यो समस्या केवल कोही कसैको अक्षमताले होइन तर गहिरो रूपमा जरा गाडेको दण्डहीनता र चरम महŒवाकांक्षाको संस्कृतिले उत्पन्न भएको हो। प्रदर्शनकारीले भ्रष्टहरूलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दै राज्य संरचना परिवर्तनका लागि आवाज उठाएका छन्। उनीहरूको स्पष्ट सन्देश छ। नेपाली समाजले अन्याय र भ्रष्टाचारलाई समयमै रोक्नुपर्छ। यो विद्रोहको प्रमुख उद्देश्य भनेकै राज्यका संरचनाहरू स्वतन्त्र, पारदर्शी र जवाफदेही हुनु, राजनीतिक अस्थिरता रोक्नु, राज्यका साधनस्रोतमा सर्वसाधारणको समेत पहुँच सुनिश्चित हुनु, निष्पक्ष कानुन, सामाजिक एकता र राज्य संयन्त्रमा युवा सहभागिता हो।

राजनीतिक बफादारीले पटक्कै प्रेरित नभएको युवाको यो असन्तोष देशमा व्याप्त बेरोजगारी र भ्रष्टहरूको सानो समूहले राष्ट्रको भविष्यलाई बन्दी बनाएको गम्भीर वास्तविकताबाट उत्पन्न भएको हो। लोकतन्त्रको फाइदा लिएर पुरानो पुस्ता नेतृत्वले प्रजातान्त्रिक मान्यताप्रति देखाएको उदासीनता र उपहासबाट उत्पन्न भएको संकट हो। यसलाई समाधान गर्न नेपाली समाजका हरेक पाटाहरूमा जवाफदेहिताको प्रतिबद्धता आवश्यक छ। घर, छिमेक, विद्यालय, विश्वविद्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्था, कारखाना, सहकारी र स्थानीय निकाय सबैले नैतिक अभ्यासलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। जब नैतिक बोध, सामाजिक अखण्डता र नागरिक जिम्मेवारी दैनिक अपेक्षाका रूपमा स्वीकार्य हुन्छन्, तबमात्र राष्ट्रले पुनर्निर्माणको आशा गर्न सक्छ। जिम्मेवारी केवल राजनीतिक तहमा मात्र नभई विभिन्न बहानामा त्यही राजनीतिक नेताहरूको सामीप्याताबाट फाइदा लिएकाहरूले समेत समाजमा गएर माफी माग्न सक्न पर्छ। यसले अनैतिक महŒवाकांक्षा र सीमित घेराभित्र रुमल्लिएको प्रणाली नियन्त्रणलाई ठाउँको ठाउँ अस्वीकार गर्दै सामूहिक कल्याणलाई अघि ल्याउँछ। हाम्रो भविष्य भनेको जवाफदेहितालाई पुनस्र्थापना गर्नेतर्फ, व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई जनहितमा जोड्नेतर्फ, भ्रष्टाचार र बेथितिलाई चुनौती दिने रचनात्मक खालका सामाजिक आन्दोलनलाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फ उन्मुख हुनपर्छ। जब हरेक नागरिकले आफ्नो काम इमानदारीपूर्वक पूरा गर्छ, हाम्रो भावना साझा बन्छ।

यसैले अब अगाडि बढ्ने बाटो सामूहिक जिम्मेवारीमा आधारित छ। कृषकहरूले मेहनतका साथ खेतबारीमा काम गरेजस्तै उद्यमीहरूले उद्यम गर्नुपर्छ, राजनीतिक कार्यकर्ताले राजनीतिलाई रोजगारीको रूपमा नलिएर निष्पक्ष रूपमा जनताको सेवा गर्नुपर्छ। डाक्टर, इन्जिनियर र वकिलले आआफ्नो पेसागत भूमिका समयसीमाभित्र निर्वाह गरेजस्तै प्राध्यापकहरूले अध्यापन, अनुसन्धान गर्नपर्छ। विद्यार्थीले पनि आआफ्नो सिकाइलाई रूपान्तरणमुखी प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्छ।

अनि, उद्योगपतिले गुणस्तरीय उत्पादनमा ध्यान दिएर रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नपर्छ। श्रमिकहरूले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउनुपर्छ। नेतृत्व लिनेहरू र लिन चाहनेहरू सबैभन्दा पहिले त आफैं उदाहरणीय रूपले इमान्दार र मेहनेती हुनपर्छ। यसरी नै नेपाली समाजले आफ्नो लोकतान्त्रिक वाचा पुनः आर्जन गर्न सक्छ। देश स्थिरता, समावेशिता र समग्र समृद्धितर्फ अघि बढ्न सक्छ। यसैमा सबैको भलो हुन्छ।