पञ्चायतकालकै परिकल्पना गरिएका थुप्रै आयोजनामध्ये बुढीगण्डकी जलविद्युत् पनि हो । १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना बन्ने हो भने नेपालले ऊर्जाका लागि भारतको भर पर्नुपर्ने थिएन, उल्टै अझै धेरै भारत वा बंगलादेश या अरू देशलाई पनि बेच्न सक्ने थियो । तर यो आयोजना लामो समय राजनीतिक रस्साकस्सीको खेलमा अल्झियो ।
कुनै सरकार आउँछ, बनाउने जिम्मा चीनलाई दिन्छ, अर्काे आउँछ, खोस्छ । यस्तै रोटेपिङ वर्षाैंवर्ष चलिरह्यो । कहिले सरकार आफैं बनाउने भनेर पनि तम्सन्छ तर आधार खोज्दैन । तर अहिले चाहिँ सरकार विदेशीको मुख नताक्ने गरी मोडालिटी नै तयारसहित अघि बढेको छ । यो आयोजना निर्माणका लागि सरकारी प्रक्रियाका थालनीमा एउटा कोसेढुंगा ठडिएको मान्नुपर्छ मोडालिटी । सँगसँगै १०६३ मेगावाटको अपर अरुण आयोजनाको लगानी ढाँचा पनि तयार सरकारले गरेको छ । यी दुवै आयोजना बन्ने हो भने मुलुकको ऊर्जा इतिहासमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ हुन्छ ।
गोरखा र धादिङका बासिन्दालाई ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा बाँडेर बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि एउटा जटिलता पार लगाइएकै छ । ठूला आयोजनामा जग्गा प्राप्ति निकै झन्झटिला र जटिल मानिन्छन् । त्यो खड्को ९० प्रतिशत पार भइसकेको छ । यो आयोजना मुलुकको लगभग मध्यभागमा छ, जहाँबाट काठमाडौं, चितवन र पोखराजस्ता बढी विद्युत् खपत हुने क्षेत्रमा बिजुली लैजान सकिन्छ । चीनले नेपालभन्दा केही माथ्लो भागमा ब्रह्मपुत्र नदीमा ७० हजार मेगावाटको आयोजना निर्माण थालिसकेको छ, हामी भने हजार बाह्र सयका आयोजना बनाउन पनि यतिका वर्ष अल्झिरह्यौं । ढिला हुनु भइसकेको छ, तर त्यसको भर्ताल गर्ने भनेको छिटो सुरु गर्नु नै हो । अब ढिला नगरी यस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजना अघि बढाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । कुनै मोलाहिजा गर्नु हुँदैन ।
४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको लागत सामान्य होइन र हो पनि । इच्छाशक्ति भए स्रोत जुट्न गाह्रो छैन । मोडालिटीले नै लगानीका आधार र स्रोतहरू देखाएको छ । जुन जटिल लाग्दैन । बैंक, वित्तीय संस्थामात्रै होइन, सरकार अधीनस्थ सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पनि लगानी जुटाउन सकिन्छ । सर्वसाधारणसम्मको लगानी पनि यसमा जुट्छ र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई सेयर दिने प्रस्ताव उचित छ । अर्थात्, सबै स्रोत स्वदेशी खोजिनु स्वाधीनता र स्वाभिमानको कुरा पनि हो । संसारकै गरिब भनेर दुर्नाम कमाएको इथियोपियाले त कसैको सहयोगबिना नै ‘ग्रान्ड रेनिसाँ ड्याम’ बनायो । त्यसबाट हामीले किन नसिक्ने ?
यो सरकारले तयार गरेको मोडालिटी यसैले अघि बढाए अति उत्तम र त्यसपछि आउने सरकार नीति र प्रक्रिया नफेर्नु पनि पर्छ । यसलाई व्यक्ति दल वा नेताको स्वार्थ केन्द्रित बनाउनु हुँदैन । आयोजना निर्माणका लागि सबैले राष्ट्रिय संकल्प गर्नुपर्छ । आयोजनाको मोडालिटी तयार अनि शिलान्यासले काम पूरा हुँदैन । जबसम्म यसलाई कार्यान्वयनमा लगेर आयोजनाले मूर्तरूप लिँदैन, तबसम्म सफलता मिल्दैन । तसर्थ निर्माण थालनी र सम्पन्न गर्नसम्म सबै दत्तचित्त हुन जरुरी छ । बुढीगण्डकी र अपर अरुण केवल ऊर्जाका उत्पादकमात्रै हुने छैनन्, तिनले अर्थतन्त्रमा पुर्याउने योगदानले हाम्रो समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न पनि मद्दत गर्नेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
