मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा प्रवाह होला त अधिक तरलता ?

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अधिक भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै कर्जा प्रवाह हुने वातावरण तय गरेको छ। लामो समयदेखि खलबलिएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोजेको छ।

सोमबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले विशेष गरी ब्याजदर करिडोरलाई साँघुरो बनाइएको छ भने ओभरड्राफ्ट, लघुवित्तमार्फत प्रवाह हुने ऋणको सीमा बढाएको छ। समीक्षामार्फत आगामी कार्यदिशा थप गरिएका ७ व्यवस्थाहरूलाई केन्द्रीय बैंकले अब क्रमशः परिपत्र जारी गर्ने भएकाले स्पष्ट रूपमा पछि आउने जनाएको छ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब १२–१३ खर्ब रुपैयाँको अधिक तरलता रहेको अनुमान छ। यो तरलताको पूर्ण सदुपयोग गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्। यसर्थ, राष्ट्र बैंकको समीक्षामा भएका कार्यदिशा मात्र अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त नभएको पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा औंल्याउँछन्। यसैले अब सरकारले यस्तो अवस्थामा मितव्ययिता अपनाउनुको सट्टा अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने तर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए।

व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा १ करोडसम्म
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँ कायम गरिने भएको छ। यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १५ लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिने भएको छ। 

यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। ओडीको सीमा बढाउनुको प्रमुख उद्देश्य बजारमा रहेको तरलतासम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्नु रहेको प्रस्ट्याउँछन् नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता सुमन न्यौपाने। ‘धेरै वर्षदेखि ओडिमा ५० लाखको सीमा कायम रहँदा मुद्राको मूल्य पनि कम भएकोले सीमा बढाइएको हो।’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।

राष्ट्र बैंकले यी कार्यदिशाहरू मार्फत बजारलाई अलिअलि छोड्दिन खोजेको उनको भनाइ छ। ‘मौद्रिक नीति समीक्षाले बजारलाई अलिकति सजिलो पनि बनाइरहेको छ। उद्योग व्यवसायीले नीतिलाई राम्ररी प्रयोग गर्न सकेमा मात्र यसले सकारात्मक संकेत ल्याउनेछ,’ उनले थपे।

यससँगै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा ‘बडो सुझबुझका साथ’ सार्वजनिक गरेको पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको बुझाइ छ। यस समीक्षामा वार्षिक मौद्रिक नीतिमा मिलाउन नसकेका कुराहरूलाई मिलाइएको उनले जनाए।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा माछापुछ«े बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत भएका व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने आँकलन गर्छन्। यो कदम बजारमा ऋण प्रवाह बढाउन र विद्यमान उच्च तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रित रहेकोले सुधार हुने अपेक्षा व्यक्त गर्छन्। 

‘समीक्षामा कर्जाको सीमामा महŒवपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ। व्यक्तिगत तथा संस्थागत ओभर ड्राफ्टको सीमालाई बढाएर ५० लाखबाट १ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यसले बजारमा ऋण प्रवाह बढाउन र विद्यमान उच्च तरलतालाई व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा छ,’संघ अध्यक्ष कोइरालाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘माइक्रोफाइनान्सको दायरा विस्तारले तल्लो तहमा रहेका कृषकहरू तथा साना उद्यमीहरूलाई सजिलै ऋण (लोन) पाउन सहज बनाउने उद्देश्यले माइक्रोफाइनान्स कर्जाको सीमालाई ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख बनाइएको छ। 

यो वृद्धिसँगै धेरै घरपरिवारमा ऋण पुग्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।’ यस्तै, ब्याजदर एकरूपताका लागि संस्थागत कर्जाहरू मा रहेको ब्याजदरको भिन्नता हटाइएको छ। यस्तै, समीक्षामा नगरपालिका जस्ता सहरहरूमा बैंकका शाखाहरूलाई कन्सोलिडेट (एकीकरण) गर्न सकिने सुझाव पनि दिइएको छ। समग्रमा गरिएका व्यवस्थाले हाल अधिक भएको तरलतालाई तह लगाउन सहयोग पुग्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सहयोग गर्ने विश्वास बैंकरहरूको रहेको 
उनको भनाइ छ।

करिडोर संकुचन र ब्याजदरको समायोजन
केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो फ्लोरलाई घटाएर यसलाई अझ साँघुरो बनाएको छ। सर्ट टर्म ब्याजदरको तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ। ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत गरेको केन्द्रीय बैंकले प्रस्ट्याएको छ। साथै नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत् कायम राखिएको छ।

करिडोरलाई साँघुरो बनाउनुको मुख्य कारणबारे प्रस्ट्याउँदै राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता न्यौपाने ब्याजदर चल्ने ब्यान्डलाई व्यवस्थित गरी राम्ररी चलाउनु रहेको बताउँछन्। यस कदमले अन्तर–बैंक कारोबारमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
तर, यता नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा तल्लो करिडोर सीमा घटाएकोले यो कदम अहिलेको बजारमा रहेको अधिक तरलतालाई कन्ट्रोलमा ल्याउने’ अपेक्षा गरिएको तर्क गर्छन्।

मुद्दतीको ब्याजदर व्यक्तिगतको भन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज

हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम गरिरहेका थिए। अब केन्द्रीय बैंकले यो विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।

प्राकृतिक विपत्ति प्रभावित ऋणीलाई १० प्रतिशत ब्याज
हालैको बाढी / पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकका लागि पुनर्संरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

उनीहरूलाई राहातस्वरूप केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्ने भएको हो। यससँगै केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन/एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा गरिएका व्यवस्थाबाट मूल्य, बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम हुँदै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकको छ।

चालु आवको ३ महिनामा मौद्रिक नीति व्यवस्थाका कार्यान्वयन स्थिति
केन्द्रीय बैंकमार्फत मौद्रिक नीति जारी गरिएपश्चात् कार्यान्वयनमा ल्याइएका थप नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत मुलुकभित्र लगानीको वातावरण र लगानीकर्ताको मनोबल खस्कन नदिन जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय तथा ऋणीलाई व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि कर्जामा सहजता प्रदान गर्‍यो।

सो अनुसार क्षति प्रभावित रोजगारदाता संस्था/प्रतिष्ठानले पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेको थियो। यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुमात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो।