अस्थिरताका शृंखला तोड्ने सूत्र

नेपालको राजनीतिक परिदृश्य बारम्बार विश्वासघातहरूले घेरेका छन्। हालैको जेन–जी आन्दोलनलाई पनि राज्य र गैरराज्य शक्तिहरूबाट आन्दोलनको मर्मलाई पन्छाउने कोसिस गरेको देखिन्छ। नेपालका लागि यो नौलो परिपाटी होइन। २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको २० वर्षपछि नेपालमा भदौ २०८२ मा जेन–जी विद्रोह भयो। प्रदर्शनकारीहरूको मुख्य मागहरू प्रणालीगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सामूहिक बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध हटाउने र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने कुरामा केन्द्रित थिए। आन्दोलनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री माग गरे तापनि तत्काल संसद्को निर्वाचनको माग थिएन।

तैपनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन गराउने अत्यन्त सीमित म्यान्डेटसहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरे। धेरै पर्यवेक्षकले यो द्रुत गतिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणालाई प्रणालीगत परिवर्तनका लागि युवाहरूका मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा आन्दोलन विचलित गर्ने प्रयासको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा हेर्छन्। यो विषयलाई केलाउन गम्भीर राष्ट्रिय बहसको आवश्यक छ।

नेपालको आधुनिक इतिहासको प्रारम्भमा विशेषगरी २००७ सालमा १०४ वर्षको राणाशासनको अन्त्यको भएलगतै राजनीतिक विश्वासघातको बीउ रोपिएको थियो। राणा संस्थापन र नेपाली कांग्रेसले संयुक्त रूपमा गठन गरेको अन्तरिम सरकार निरंकुशतालाई उल्टाउने क्रान्तिकारी भावनाविपरीत थियो। आठ महिनाको उक्त गठबन्धन सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा र उनको परिवारलाई जवाफदेहिताबाट बचाउन गरिएको षड्यन्त्र थियो। गठबन्धन समाप्त भएपछि राजा त्रिभुवनले चार वर्षसम्म प्रत्यक्ष रूपमा देशमा शासन गरे। त्यसपछि राजा महेन्द्रले अर्को चार वर्ष शासन गरे।

देश अशान्त र असहज अवस्थाबाट गुज्रँदैछ। प्रमुख संरचनाहरू क्षतिग्रस्त छन्। सत्ताा र जनतामा विश्वासको संकट गहिरिँदै छ। युवाहरूले उठाएका बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अवसरको अभावजस्ता मुद्दा अनुत्तारित रहँदा असन्तोष फेरि बढ्न सक्छ।

आठ वर्षको यस अवधिमा आठ छुट्टाछुट्टै सरकार गठन भए। यो राजनीतिक अस्थिरताबीच सत्ताको शक्ति केन्द्र श्री ३ बाट श्री ५ मा सरे। २०१७ मा राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कू’ गरे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित कांग्रेस सरकारलाई बर्खास्त गरे। कोइरालाले दुईतिहाइ बहुमतका साथ सत्ता सम्हालेको १८ महिनामै संसद् विघटन भयो। प्रधानमन्त्रीसहित हजारौं प्रजातान्त्रिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई जेल हालियो र सयौं मारिए। त्यसपछि राजाले निरंकुश पञ्चायत प्रणाली लागू गरे। जसले राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगायो। अर्को तीन दशकसम्म राजतन्त्रअन्तर्गत शक्ति केन्द्रीकृत गर्‍यो।

२०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनले अन्ततः पञ्चायत शासनको अन्त्य गर्‍यो र बहुदलीय लोकतन्त्र पुनस्र्थापित गर्‍यो। २०४८ सालको नयाँ संविधानअन्तर्गत पहिलो संसदीय चुनावमा कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला पूर्ण पाँचवर्षे कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। तैपनि आफ्नो कार्यकालको तीन वर्षमै उनले अप्रत्याशित रूपमा संसद् विघटन गरे। उनको यो कार्यलाई धेरैले लोकतान्त्रिक जनादेशको गहिरो विश्वासघातको रूपमा हेरे। यो कदमले दशकौंदेखि जारी रहेको राजनीतिक अस्थिरताको कुचक्र सुरु भयो। देश र जनतामाथि ठूलो विश्वासघात ठहरिएको यो संसद् विघटनपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरताको शृंखला सुरु भयो। यो विश्वासघातसहितको अस्थिरता गणतन्त्रको १० वर्षपछि जेन–जी आन्दोलनसम्म आइसक्दा पनि कायमै छ।

२०८२ भदौ अन्त्यतिर जेन–जी युवा विद्रोहको मुख्य माग तत्काल चुनाव थिएन। उनीहरू भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सामाजिक सञ्जालमा रोक, राज्यको जिम्मेवारीविहीनता र पुरानो शक्तिकेन्द्रप्रतिको विरोधमा सडकमा उत्रिएका थिए। तिनीहरूको विद्रोह संविधान संशोधन र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्नेजस्ता मिश्रित आवाज प्रतिध्वनित भए। तर आन्दोलनको मूल विषयलाई थाती राखेर राष्ट्रपति पौडेलले संसद् विघटन गरी सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउँदै ६ महिनाभित्र नयाँ चुनाव गर्ने घोषणा गरे। यो जनताको आकांक्षाविरुद्ध राज्यले गर्दै आएको विश्वासघातको अर्को शृंखलाजस्तो देखिन्छ। के हतारमा गरिएको संसद् विघटन र चुनावको घोषणा जेन–जी युवा विद्रोहलाई निस्तेज पार्ने षड्यन्त्र हो ? यो प्रश्नबारे राष्ट्रिय बहस हुनु जरुरी छ।

संवैधानिक वैधानिकता पुनस्र्थापनाको प्रश्न : सरकार ढलेपछि र संसद् विघटन भएपछि देश नेतृत्वविहीन बन्यो। चुनावमार्फत जनादेश लिनु नै वैधानिक उपाय देखियो। यसले अस्थायी शासनलाई लामो समय नलम्ब्याई संविधानअनुसार अगाडि बढ्ने संकेत दिन्छ। तर यो उपाय निर्विकल्प थिएन। संविधानको मर्यादा कायम राख्दै संसद्बाटै नयाँ सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्नु राष्ट्रपतिको पहिलो प्राथमिकता हुनुपथ्र्यो।

संसद्बाटै जेन—जी युवाहरूको मागलाई सम्बोधन गरी संसद् र सरकारमा उनीहरूको सहभागितालाई मार्गप्रशस्त गर्नु उत्तम विकल्प हुनसक्थ्यो। नेपालमै यस्तो अभ्यास भएको थियो। यो धेरै पुरानो कुरा होइन। आन्दोलनका बेला ‘संसद् भवन’ जलाइनुलाई ‘संसद्’लाई नै जलाएको बुझ्नु भविष्यसम्मका लागि ठूलो विवादको विषय बनेको छ।

के जेन—जी आन्दोलन अपहरित भएकै हो ?:  आन्दोलनलाई ठेग्न नसकेर तत्कालीन प्रम केपी ओलीको अज्ञातस्थलमा पलायन भएपछि देशमा सत्ता–रिक्तता देखिए। यो रिक्तता परिपूर्तिका लागि राष्ट्रपतिद्वारा चालिएका कदम सही ठहर्‍याउन एकातिर कसरतहरू भएका छन् भने अर्कोतर्फ केही संविधानज्ञाताहरूका अनुसार यो कदम नितान्त गैरसंवैधानिक हो। प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस्तो माग राख्ने दलहरू पनि फागुन २१ को चुनावमा जाने तयारीमा जुटेका छन्। यस्तो तयारीले सत्तामा फर्किन लालायित दलहरूले जेन—जी आन्दोलनलाई नकारेको देखिन्छ।

सत्तामा रहेकाहरूले युवाहरूलाई निर्वाचनमार्फत संसद् र सरकारमा जाने सल्लाह दिइरहेका छन्। तर यो युवा विद्रोहको मर्मविपरीत छ। कुनै पनि कोणमा तत्काल चुनाव उनीहरूको माग थिएन। चुनाव घोषणा भएपछि सडकको आक्रोश मत्थर हुन सक्छ भन्ने अभिप्रायबाट चालिएको राष्ट्रपतिको कदम युवा आन्दोलनविरुद्ध ठूलो धोका भएको भन्ने तर्कहरू देखा पर्न थालेका छन्। आन्दोलनका माग पूरा गर्न अब अर्को आन्दोलन त गर्नुपर्ने त होइन ? भन्ने एकथरी युवाले प्रश्न गर्न थालेका छन्।

स्थिरताको सन्देशको लिपापोती : राष्ट्रपतिले चुनावको मिति तोकिँदा भित्री र बाहिरी दुनियाँलाई देश अस्थिरताबाट प्रक्रियागत व्यवस्थातर्फ फर्कंदैछ भन्ने सन्देश दिने प्रयास गरेको देखिन्छ। अस्थिरता बढेको बेला तत्काल चुनाव मिति तोकिँदा देश भित्री र बाहिरी दुवै पक्षलाई राज्य पुनस्र्थापनातर्फ अग्रसर भइरहेको सन्देश जाने देखिन्छ। तैपनि निर्वाचन निष्पक्ष हुने वातावरण बनिसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन बिथोलियो भने देशले अर्को दुर्घटना व्यहोर्नु पर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न।

अन्तरिम सरकारलाई सीमित म्यान्डेट : अन्तरिम सरकारलाई चुनाव गराउने सीमित भूमिका दिइयो। यसले भ्रष्टाचारग्रस्त पुरानै परिपाटीलाई नै निरन्तरतालाई सहजीकरण गर्दछ। यसो भएको अवस्थामा जेन—जी आन्दोलन फेरि सडकमा देखा पर्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तरिम सरकारको काम नयाँ व्यवस्था बनाउने होइन, बरु चुनाव गराएर देशलाई संवैधानिक मार्गमा फर्काउनु हो भन्ने अभिव्यक्ति दोहोर्‍याइरहेका छन्। ६ महिनाभित्र चुनाव हुने निर्णय रामवाण पनि होइन। चुनौतीहरू ठूला छन्। सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेको आन्दोलनले खोजेको केवल नयाँ व्यवस्थागत सुधारलाई सम्बोधन गर्न नखोज्नु हो।

राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकारलाई संविधान संशोधन वा संरचनागत सुधार गर्ने अधिकार नदिनु अहिले देखिएको गम्भीर विरोधाभास हो। देश अशान्त र असहज अवस्थाबाट गुज्रँदैछ। प्रमुख संरचनाहरू क्षतिग्रस्त छन्। सत्ता र जनतामा विश्वासको संकट गहिरिँदै छ। यस्तो अवस्थामा ६ महिनाको समय छोटो ठहरिन सक्छ। युवाहरूले उठाएका बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अवसरको अभावजस्ता मुद्दा अनुत्तरित रहँदा असन्तोष फेरि बढ्न सक्छ।

केवल चुनावको घोषणा हुनु र दलहरूले आकर्षक घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नु मात्रले मौजुदा व्यवस्था र साबिकको संविधानप्रति नागरिकको घट्दो भरोसा पुनस्र्थापित गर्न पर्याप्त हुँदैन। सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन नगरी जनताको मन जित्न सकिँदैन। त्यसैले अन्तरिम सरकारले पहिलो कदममै पारदर्शिता र जवाफदेहिता बलियो रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

भ्रष्टाचारका संवेदनशील मुद्दाहरूमा ढिलाइ नगरी छरितो अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। यहीबाट मात्र नागरिकले परिवर्तन महसुस गर्न थाल्छन्। युवाहरू, विज्ञहरू, महिला, सीमान्त समूह तथा नागरिक समाजलाई उम्मेदवार छनोट र चुनावी नियम निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष तथा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउनु समावेशी लोकतन्त्रको आधार हो। यसबाहेक चुनाव अघि राज्यव्यवस्थामा आवश्यक संस्थागत सुधार र संविधानका अस्पष्ट वा विवादास्पद धाराहरूको पुनरावलोकनसम्बन्धी खुला राष्ट्रिय बहस सुरु हुनुपर्छ। यसले भविष्यको राजनीतिक स्थायित्व तथा सुशासनको आधार निर्माण गरिदिन्छ र जनताको विश्वास क्रमशः पुनर्स्थापित हुँदै जान्छ।