काठमाडौं : सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको कार्यविधि ३० दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा मंसिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पती, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न गठित समितिको कार्यविधि थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालन समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने र लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य सचिव पदमा दीपक श्रेष्ठलाई मनोनीत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए।
त्यसैगरी बैठकले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐनको अनुसूची र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै बैठकले नेपाली सेनाका तीन जना सहायक रथीको पदावधि थप गर्ने र एक जना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ भने लिखु गाउँपालिका, नुवाकोटको केन्द्र वडा नम्बर ३ भलाद्मीडाँडाबाट परिवर्तन गरी वडा नम्बर ४ गड्खारमा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
