विदेशमा बसेका नेपालीलाई मताधिकार दिन केही कानुनी अड्चन देखिएको छ । तर त्यो फुकाउन सकिन्छ । मात्रै सरकारको इच्छाशक्ति र दलहरूको सहमति भए पुग्छ । कानुन बनाउने संसद् अहिले जीवित छैन । तसर्थ कानुनी अड्चन फुकाउने बाटो भनेको अध्यादेश नै हो । विदेशका नेपालीको मताधिकारको बहस किन पेचिलो बनेको छ भने लाखौं नेपाली देशमा छैनन् । तिनैले पठाएको रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको बलियो टेको भएको छ, तर उनीहरूले नीति निर्माता चुन्न पाएका छैनन् । देशको भविष्य निर्धारणमा योगदान गर्न पाएका छैनन् । वञ्चित छन् ।
लोकतन्त्रको प्राण भनेको आवधिक निर्वाचन हो । देशको एक चौथाइभन्दा बढी जनता भने मताधिकारबाट वञ्चित छन् । २०७८ को जनगणनालाई मात्रै मान्ने हो भने २२ लाख नेपाली विदेशमा छन् । तर त्यो संख्या त्यतिमा सीमित छैन । तसर्थ लाखौं नागरिकलाई वञ्चित बनाएर कस्तो निर्वाचन हुन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । लाखौं नागरिक सहभागी हुन नपाएको लोकतन्त्र व्यावहारिक हिसाबमा कमजोर हुन्छ नै । लाखौँ नागरिकलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरेर गरिने निर्वाचनले जनमतको वास्तविक तस्बिर बोल्न सक्दैन । हालै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारलाई विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिन सकिने प्रतिवेदन बुझाएको छ । निर्वाचन आउन एक सय दिनभन्दा कम समय बाँकी छ । तसर्थ सरकारले सहमति जुटाएर तदारूक भए सकारात्मक परिणाम निस्कन असम्भव नहुनु पर्छ ।
मतदाता नामावली ऐन २०७३, निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ का विभिन्न दफाहरू संशोधन नगरी विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न सम्भव छैन । र, सबैभन्दा मुख्य कुरा ‘आईटी असिस्टेड पोस्टल भोटिङ’ वा ‘आई–भोटिङ’जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था कानुनमै लेखिनुपर्छ । भौतिक रूपमा कूटनीतिक नियोगमा मात्रै मतदान गराउन असम्भव र कठिनाइपूर्ण हुन्छ । किनभने एकै देशमा लाखौंलाख नेपाली पनि छन् । खर्चका हिसाबले पनि विदेशमा भएकालाई मताधिकार दिँदा स्वदेशमा भन्दा बढी खर्चिलो हुन सक्छ ।
तसर्थ कम खर्चिलो उपाय भनेकै प्रविधिको प्रयोग हो । पुराना दलहरू विदेशमा बस्ने नेपालीसँग पक्कै त्रस्त छन्, किनभने उनीहरूले गएका केही निर्वाचनमा समेत पुरानाका विरुद्ध अभियान छेडे । थुप्रै तहहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजय विदेशमा बस्ने नेपालीको सामाजिक सञ्जाल र अरू सञ्चारमाध्यमबाट चलाइएको अभियानको परिणाम थियो । दलहरू स्वार्थी बन्न सक्छन् तर सरकारले उनीहरूको स्वार्थभन्दा नागरिकको हक हेर्नुपर्छ । मुलुकको लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउने हो भने जुनसुकै नागरिक जहाँ भए पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैमा लोकतन्त्रसँगै देशको पनि कल्याण छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
