छोइनसक्नु तरकारीको भाउ, महिनामै १२२ प्रतिशत वृद्धि

छोइनसक्नु तरकारीको भाउ, महिनामै १२२ प्रतिशत वृद्धि

काठमाडौं : कात्तिक १६ गते प्रतिकिलो घिरौलाको मूल्य थियो– ५६ रुपैयाँ २५ पैसा। मंसिर १६ गते त्यही घिरौंलाको भाउ पुगेको छ– प्रतिकिलो १ सय २५ रुपैयाँ। यस्तै, कुरिलोको मूल्य प्रतिकिलो ५ सय ५० रुपैयाँबाट बढेर १ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको छ। कुरिलोको मूल्य महिना दिनमै १ सय १८ प्रतिशतले बढेको हो। यसैगरी प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँको घिउ सिमी (लोकल) १ सय प्रतिशतले वृद्धि भएर १ सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै, तितो करेलाको प्रतिकेजी मूल्य ६६.२५ रुपैयाँबाट १ सय १५ रुपैयाँ रहेको छ। 

महिना दिनमै तरकारीको मूल्य ७३.५८ प्रतिशले बढेको छ। बजारमा माग र आपूर्तिका आधारमा तरकारीको मूल्यमा उतारचढाव त आइरहन्छ। तर, पछिल्लो एक महिनामा भने अस्वाभाविक वृद्धि देखिएको छ। अत्याधिक महँगी बढ्दा सर्वसाधारण मारमा परेका छन। थोक (होलसेल) बजारको मूल्यमै वृद्धि हुँदा किराना पसलमा झन् महँगो पर्न थालेको छ। 

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार कात्तिक १६ देखि मंसिर १६ को बीचमा ५० प्रकारका तरकारी तथा फलफूलको मूल्य वृद्धि भएको छ। अधिकांश तरकारीको मूल्य १० देखि १२२ प्रतिशतसम्म बढेको छ। बजारमा आपूर्ति घट्नु, चिसो मौसमका कारण उत्पादन कम हुनु, ढुवानी खर्च वृद्धि र विवाहको सिजनले गर्दा वस्तुको आपूर्तिभन्दा माग बढी भएकाले महँगी बढेको व्यापारीहरू बताउँछन्। पछिल्लो महिनामा सबैभन्दा धेरै मूल्य बढेका तरकारीमा घिरौला, कुरिलो, घिउसिमी, तितो करेला, गोलभेंडा, बरेला छन्। घिरौंला १ सय २२ प्रतिशले वृद्धि भएको छ। 

‘अफ–सिजन उत्पादन’ कम, आयात घट्यो 

भान्सामा अत्याधिक प्रयोग हुने गोलभेंडाको मूल्य पनि हात्तै बढेको छ। ‘अफ–सिजन (बेमौसमी) उत्पादन कम भएको र भारतबाट आयात घटेकाले गोलभेंडा महँगो पर्न गएको हो। सबै प्रकारका टमाटर (गोलभेंडा)को मूल्य ३५ प्रतिशतदेखि ६७ प्रतिशतसम्म बढेको छ। टनेल खेतीमा चिसोले उत्पादन घट्नु र भारतबाट आयात कम हुनु प्रमुख कारण रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। गत कात्तिकमा थोक मूल्य प्रतिकेजी ५१ रुपैयाँको लोकल सानो गोलभेंडा ६६.६७ प्रतिशतले बढेर ८५ रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै, होलसेलमै ६५ रुपैयाँको नेपाली ठूलो गोलभेंडा ६१ प्रतिशतले बढेर १ सय ५ रुपैयाँ पुगेको छ। भारतीय ठूलो गोलभेंडा ५३–६१ प्रतिशतले वृद्धि भएर प्रतिकेजी १ सय १५ रुपैयाँ पुगेको छ। 

सागसब्जीको मूल्यमा पनि व्यापक वृद्धि
पछिल्लो एक महिनामा सेलरी, पार्सले, गुन्दु्रक, सलगम जस्ता हरियो पातदार तरकारीमा पनि ३०–४५ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ। ताजा हरियो तरकारी तत्काल नबढ्ने मौसमी चक्रका कारण यसमा वृद्धि देखिएको बताइएको छ। यसैगरी, पछिल्लो महिना केरा, मूला, अमला, लप्सी, भिन्डी, गाजर, परवरलगायतका तरकारीमा १०–२० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ। केराउ १९.६१ प्रतिशत, मूला (रातो) १८.९२ प्रतिशत, गाजर (लोकल) १३.४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। 

यो बेला केही तरकारी र फलफूलको मूल्य भने बढेन। स्याउ, मेवा, तोफु, ब्रोकाउली, तरबुजा, सुख्खा खुर्सानीजस्ता वस्तुमा भने मूल्य वृद्धि न्यून रहेको छ। ती तरकारी तथा फलफूलको मूल्य वृद्धि भने ३ प्रतिशतभन्दा कम र २ प्रतिशत माथि रहेको समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

वर्षा लम्बिनु, आयात न्यून हुनु र विवाह सिजन मुख्य कारण हुन त यो बेला तरकारीको भाउ घट्नुपर्ने हो। तर, उपभोक्ताहरू बढेको भाउमै तरकारी किन्न बाध्य छन्। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका प्रवक्ता विनय श्रेष्ठ भने बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन अझै नभइसकेकाले महँगो पर्न गएको तर्क गर्छन्। वर्षा लम्बिनु, आयात न्यून र बिहेको सिजनले गर्दा तरकारी महँगो परेको उनले बताए। ‘मौसमको प्रभाव र बालीमा क्षति बर्साद लम्बिस्नु (वर्षाको अवधि लम्बिनु) तरकारीको भाउ बढ्नुको मुख्य कारण हुन। बर्सादको अन्तिम दिनहरूमा वर्षा बढी हावी भएका कारण बालीनालीमा क्षति पुगेको थियो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यस समयमा लगाइएका बालीनाली कतिपय डुबानमा परे। कतिपय बगाएर लग्यो। कतिपय क्षतिग्रस्त भए। कतिपय बालीको रिप्लान्टेसन (फेरि रोपण) पनि गर्नु परेको थियो। 

यसको नतिजा स्वरूप, एक महिना पहिले आउने तरकारी अहिले एक महिनापछि आउन थालेका छन्।’ बिहे र व्रतबन्धको सिजन चलिरहेकोले केही वस्तुहरूको मागमा चाप परेकाले पनि महँगो पर्न गएको उनले जानकारी दिए। सामान्यतया अफसिजनका तरकारीको भाउ बढ्ने नै गर्छ। गोलभेंडा र काउलीलगायतका अफसिजनका तरकारीहरूको उत्पादन नेपालमा नहुने र भारतबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले मूल्यमा वृद्धि भएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। उनकाअनुसार विशेषगरी सिमी, बोडी, लौका, घिरौला, करेला, र भिन्डी जस्ता तरकारीहरू भारतबाट आयात भइरहेका छन। ‘मौसमी (सिजनल) तरकारीको अपर्याप्तता बेमौसमी (अफसिजन)को तरकारीको भाउ माथि जाने निश्चित भए पनि, सिजनक तरकारी पनि जति आउनु पर्ने हो, त्यो मात्रामा बजारमा आइसक्या छैन,’ उनले थपे। तथापी आगामी महिनामा आपूर्ति सुधार तथा स्थानीय उत्पादन बढे मात्र मूल्य स्थिर हुनसक्ने उनको अनुमान छ।

बिचौलियाको मनोमानी, ३ तहका सरकार निष्क्रिय : उपभोक्ताकर्मी

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने तरकारीको भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढाएर बिचौलियाहरूले फाइदा उठाइरहेको र सरकारको नियमन तथा अनुगमन अत्यन्तै कमजोर रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना तरकारीको भाउ बढ्नुपर्ने कुनै खास कारण नभएको टिप्पणी गर्दै अहिले बजारमा पाइने हिउँदे तरकारीहरूको मूल्य पनि अस्वाभाविक रूपमा लिइएको गुनासो गर्छन्। 

उनी भन्छन्, ‘सिमी लगायतका तरकारीहरू र स्कुस पनि ४०–५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। किसानबाट किनेको मूल्यमा बढीमा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्र मूल्य जोड्दा हुन्छ। तत्काल बिग्रने वस्तु भएकाले २० देखि २५ प्रतिशत मुनाफा जोडेर बेच्नुपर्ने ठाउँमा अहिले केही तरकारीहरूमा हजार प्रतिशतसम्म मूल्य लिने काम भएको छ।’ यससँगै, मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ५०–८० रुपैयाँको गोलभेंडालाई विभिन्न बहानामा (जस्तैः टन्ड, काकी, फार्मको वा अर्गानिक) प्रतिशत किलो १ सय ८० देखि २ सय २० रुपैयाँसम्ममा बेचिँदा ७० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाइएको टिप्पणी गर्छन्।

बिचौलियाहरूले कहिले बाढीको बहानामा, कहिले उत्पादन कम भएको बहानामा वा कहिले किसानलाई बढी मूल्य दिएको बहानामा कृत्रिम रूपमा मूल्य लिने काम गरिरहेको उनको आरोप छ। ‘यो कार्य पूर्णरूपमा नागरिकमाथिको अन्याय हो र सरकारको नियमन कमजोरीको फाइदा बिचौलियाले उठाइरहेका छन्,’उनले आक्रोश पोखे। 

‘सरकारको अनुगमनमा कमजोरीले महँगी नियन्त्रण भएन’
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले बजारलाई समरूपमा बिचौलियाको हातमा पुग्न दिनुमा सरकारको अनुगमन सुस्त भएको बताउँछन्। संविधानले फलफूल र तरकारीको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई दिएको भए पनि कुनै पनि तहका सरकारले बजार नियमनमा चासो दिएका छैनन्। उत्पादन कति हो ? लागत कति हो ? संकलन केन्द्रले कतिमा पठायो ? भन्ने विषयमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नहुनु र मूल्यको तह नतोकिनु नै समस्याको जड भएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको तर्क छ। 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयन गर्ने संघीय निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भए पनि उक्त विभागले समन्वय गर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको उनले बताए। ‘यस विषयमा विभाग पन्छिने काम गरिरहेको छ। विभागका अधिकारीहरूले तरकारीको मूल्य अनुगमन नगरेको भनी स्वीकारेका छन्,’ उनले भने। यसर्थ विभाग निष्क्रिय भइसकेपछि व्यवसायीहरूले मनोमानी गर्न पाएको उनले टिप्पणी गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.