हामी यस्तो मोडमा उभिएका छौं, जहाँ देशको मानचित्र त पुरानै छ तर अर्थ बदलिएको छ । सडकमा उत्रिएका युवाहरूले अब झण्डा होइन, प्रश्न बोकेका छन् । भदौ २३ र २४ का दिनहरू केवल दुई पाना होइनन्, नेपालको इतिहासमा एउटा चेतना द्वार खुल्ने क्षण हुन् । ती युवाले मागे, ‘हाम्रो आवाज सुन्ने देश ।’ त्यो वाक्य छोटो थियो तर गहिरो थियो । साधारणजस्तो देखिने त्यो मागले सत्ताको सम्पूर्ण भ्रम खोलेको छ । सरकारले हरेक पटक जब जनताले आवाज उठाउँछन्, त्यसलाई कुनै राजनीतिक दल वा विदेशी प्रेरणासँग जोड्ने प्रयास गर्छ ।
तर यस पटक जनताको आवाज स्वतन्त्र थियो, असंलग्न थियो । त्यसैले खतरनाक थियो किनभने त्यो कुनै दलको घोषणापत्र होइन, साँचो जनभावनाको उद्घोष थियो । सरकारका मन्त्रीहरूले टेलिभिजनमा युवाहरू भावनामा बगे भन्छन् । तर यो देशमा भावनामा बग्ने परम्परा त दशकौंदेखि तपाईंहरूकै हो– कहिले घोषणामा, कहिले गठबन्धनमा, कहिले भाषणमा । युवाहरू त केवल आफ्नै देशको स्वामित्व खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई देशको माया कुनै कवितामा होइन, आफ्नो जीवनको वास्तविकताभित्र भेटिन्छ । उनीहरूले बुझेका छन्, नेपालको वर्तमान राजनीतिक नक्सा केवल सत्ताको बाँडफाँटको प्रतिविम्ब हो, राष्ट्रको होइन ।
युवाले खोजेको देश बुझ्न पहिले बुझ्नुपर्छ– नेताहरूले बनाएको देश । नेताहरूको देशमा अधिकार किताबका अनुच्छेद हुन्, जनताको देशमा अधिकार जीवनको अभ्यास हो । नेताहरूको देशमा नागरिक मतदानपछि मौन हुन्छ, जनताको देशमा मतदानपछि प्रश्न गर्छ । नेताहरूको देशमा प्रहरीको गोली ‘नियम पालना हो, जनताको देशमा त्यो शासनको असफलता हो । भदौ २३ र २४ का घटनाले देखायो– राज्यले आफ्नो नागरिकसँग संवाद गर्न छोडेको छ ।
नेपालमा राजनीतिक वर्ग अझै पनि ‘जनता हाम्रो साथमा छन्’ भन्ने पुरानो विश्वासमा बाँधिएको छ । तर नयाँ पुस्ता अब ‘हामी तपाईंको साथमा छैनौं, हामी आफ्नै बाटोमा छौं’ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । सत्ता सञ्चालनको पुरानो प्रवृत्ति– आदेश, अनुशासन, नियन्त्रण–ले अहिलेको समाजमा काम गर्दैन । आजको नागरिक सूचनायुक्त छ, आत्मनिर्भर सोच राख्छ र शासनसँग प्रत्यक्ष संवाद माग्छ । जब सरकारले संवादको सट्टा शक्ति प्रयोग गर्छ, त्यो क्षण लोकतन्त्रको प्राणघातक गल्ती हुन्छ । जुन दिन सरकारले आफ्ना युवा नागरिकसँग संवादको सट्टा गोली प्रयोग गर्छ । त्यस दिनबाट राज्यले आफ्नो वैधता गुमाउन थाल्छ ।
यो कुनै आकस्मिक असन्तोष होइन, यो साँचो संक्रमण हो । नेपाल अहिले पुरानो पुस्ताको स्वार्थ र नयाँ पुस्ताको चेतनाबीचको सघन द्वन्द्वमा छ ।
पुरानो पुस्ता अझै पनि ठान्छ— सत्ता चलाउनेहरू नै देश चलाउने हुन् । उनीहरूका लागि देशको अवधारणा कुर्सीमा अडिएको छ, जनतामा होइन । तर जेन–जीले सिकिसकेको छ— देश त नागरिकले बनाउँछन्, नेता त अस्थायी व्यवस्थापक मात्र हुन् । यो पुस्ता कुनै दलको विचारधारामा होइन, न्याय, अवसर र इमानमा विश्वास गर्छ । उनीहरू पार्टीको घोषणापत्र होइन, आफ्नो भविष्यको प्रमाण माग्छन् । उनीहरू सरकारसँग प्रश्न गर्छन्, किन म रोजगारीविहीन छु ? किन म सडकमा हिँड्दा असुरक्षित छु ? किन मेरो आवाज केवल ‘आन्दोलनको माइकमा सुन्ने गरिन्छ, संसद्मा होइन ? जब युवाले ‘मलाई प्रतिनिधित्व गर्ने छैनौ भने मलाई रोक्न पनि सक्दैनौं भन्छन्, त्यो लोकतन्त्रको असली स्वर हो ।’
हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा ‘जनताको सर्वाेच्चता’ लेखिएको छ । तर व्यवहारमा त्यो सर्वाेच्चता हरेक पाँच वर्षको मतपेटिकासँगै बन्द हुन्छ । मतपेटिकाभित्र जनता राखिन्छ, चुनावपछि ढोका बन्द हुन्छ । त्यस पेटिका खोल्ने समय अब आएको छ । देश लोकतान्त्रिक तब मात्र हुन्छ, जब जनता हर दिन सहभागी हुन्छन्— केवल चुनावमा होइन, निर्णयमा पनि ।
राज्यले हरेक विद्रोहलाई ‘अराजकता’ ठान्ने बानी लगाएको छ । यो प्रवृत्ति नयाँ होइन । २०४६ सालमा पनि विद्यार्थीले नै पहिलो ढुंगा हानेका थिए, २०६२–६३ मा पनि सडकमा युवा थिए । फरक केवल यति छ— अहिलेका युवा नेताहरूको भाषणले होइन, आफ्नै चेतनाले चलिरहेका छन् । उनीहरूलाई पार्टीको झण्डा होइन, व्यक्तिगत इमान चाहिएको छ ।
राजनीतिक दलहरू अझै पनि आन्दोलनलाई ‘संगठित बनाउने बहानामा कब्जा गर्न खोज्छन् तर यो आन्दोलन कब्जा हुन सक्ने छैन । किनभने यो कुनै दलको नारा होइन, एउटा पुस्ताको आत्म आवाज हो । नेताहरू अझै पनि समिति गठन र छानबिन आयोगमा व्यस्त छन्, तर देशको वास्तविक अदालत त अब जनताका आँखामा सरेको छ । त्यो अदालतमा तपाईंहरूका झुट, भाषण र घोषणापत्र सबै प्रमाणका रूपमा दरखास्त भइसकेका छन् । नेताहरूले बुझ्न नसकेको कुरा के हो भने अब जनताको न्यायालयमा वकालत राजनीतिक भाषणले होइन, चरित्रले गर्नुपर्छ । युवाहरू अब प्रमाण खोज्दैनन्, तर्क खोज्दैनन्, उनीहरूले केवल इमान खोजिरहेका छन् ।
आजको नेपाली युवा राज्यसँग डराएको छैन । तर निराश अवश्य छ । उसले ठम्याएको छ— समस्या व्यवस्थामा होइन, मानसिकतामा छ । नेताहरू अझै पनि सोच्छन् कि देश चलाउने जिम्मा उनीहरूको अधिकार हो तर अब त्यो अधिकार जनताले फिर्ता लिइरहेका छन् । संसद् गफ गर्ने ठाउँ बनेको छ, निर्णय गर्ने होइन । जब सरकारले जनता रोक्न कानून प्रयोग गर्छ र आफ्नो गल्ती ढाक्न संविधानको नाम लिन्छ, तब कानुनको मूल्य घट्छ । कानुन नागरिकलाई रक्षार्थ बन्ने हो, नियन्त्रणार्थ होइन । संविधान जनताको स्वामित्व हो, सरकारको औजार होइन । अहिले यो उल्टो भएको छ । त्यसैले न्याय स्वतः जनताका हातमा सरेको छ ।
यो पुस्ता अब कुरा गर्न डराउँदैन, प्रश्न गर्न हिच्किचाउँदैन । उनीहरू फेसबुकमा लेख्छन् । सडकमा बोल्छन् । अदालतमा मुद्दा हाल्छन् । उनीहरूलाई राज्यले ‘दुश्मन ठान्छ, तर उनीहरू देशका सबैभन्दा वफादार नागरिक हुन् किनकि उनीहरूले अझै पनि विश्वास गर्छन् कि यो देश सुध्रिन सक्छ । अन्ततः, जेन—जीले खोजेको देश कुनै चमत्कार होइन । उनीहरूले चन्द्रमा मागेका छैनन् । केवल समानता, इमान र सहभागिता मागेका हुन् । उनीहरूले भन्न खोजेका छन्— देश त्यही हुन्छ जहाँ सरकार डराउँछ जब नागरिक मौन हुन्छ । अहिले नेपालमा उल्टो भइरहेको छ, सरकार मौन छ, नागरिक डराएका छैनन् । यही डर नहुनु नै आशाको पहिलो संकेत हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
