उच्च शिक्षाको संरचनागत पुनरावलोकन

नेपालको उच्च शिक्षा विगत दुई दशकमा विस्तार त तेजीले बढ्यो तर यसको संरचनात्मक दिशा अपेक्षाकृत अस्पष्ट रह्यो । शिक्षा मन्त्रालयका रिपोर्टले हरेक वर्ष एक लाखभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी बिदेसिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दा विश्वविद्यालयहरूको औसत स्नातक दर २६५ वरिपरि सीमित रहनु र अनुसन्धान खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३५ मा सीमित हुनुजस्ता सूचकले प्रणालीको कमजोर अनुकूलन क्षमतालाई देखाउँछ । यी तथ्यांकले उच्च शिक्षाको पहुँच बढे पनि उद्देश्य स्पष्ट नहुँदा गुणस्तर, शासन र श्रम–बजार अनुकूलता सन्तुलित रूपमा विकास हुन नसकेको संकेत गर्छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा भने उच्च शिक्षा तीव्र परिवर्तनको चरणमा छ— हाइब्रिड लर्निङ, माइक्रो क्रेडेन्सिअलिङ, मोड्युलर पाथवेज, अप्लाइड रिसर्च क्लस्टर्स, पार्टनरसिप ड्रिभन इन्टरनेसनलाइजेसन विकासशील देशहरूमा संस्थागत र आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार बनेका छन् । नेपालमा पनि यस्तो वातावरण बिस्तारै विकसित हुँदैछ तर परिवर्तनको गति संरचनागत बाधाबाट प्रभावित देखिन्छ । यसैले, व्यवस्थित विश्लेषणका लागि ‘नेसनल पर्पोज अफ हाइयर एजुकेसन’ कसरी विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरू राष्ट्रिय क्षमता निर्माणसँग जोडिन्छन्— एक उपयोगी रूपरेखा बन्न सक्छ ।

प्रमुख चुनौतीहरूको विश्लेषण: पहिलो संरचनागत चुनौती गभर्नेन्समा देखिन्छ । नेपालका सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्व नियुक्ति राजनीतिक वृत्तसँग निकट रहँदा संस्थागत स्वायत्तता र निर्णय–निरन्तरतामा प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना अध्ययनहरूले देखाएका छन् (अधिकारी र अन्य, २०२३) । नेतृत्वको निरन्तरता कमजोर हुँदा दीर्घकालीन सुधार कार्यान्वयन कठिन हुन्छ । दोस्रो चुनौती अफिलिएसन मोडेलको भौतिक विस्तार हो । यूजीसी, २०२३ अनुसार १७ सयभन्दा बढी क्याम्पस एउटै मोडेलमा सञ्चालन हुँदा विश्वविद्यालयहरूको अनुगमन क्षमता कमजोर हुन्छ । यो मोडेलले करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी, हाइब्रिड पेडागोजी र द्रुत प्रशासनिक निर्णयमा सीमितता ल्याउने देखिन्छ ।

तेस्रो, शिक्षण–सिकाइ अभ्यास अझै पनि कण्ठे–मुखी, परीक्षा–प्रधान र डिजिटल उपकरणको सीमित प्रयोगमा निर्भर देखिन्छ । श्रम बजार अध्ययन (वल्र्ड बैंक, २०२०) ले नेपाली स्नातकहरूमा वर्कप्लेस कम्पेटेन्सिज– कम्युनिकेसन, टिमवर्क, प्रोब्लम सल्भिङ, डिजिटल लिटेरेसी अपेक्षित स्तरमा विकसित नभएको औंल्याउँछ । चौथो, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन संरचना सीमित छ । अप्लाइड रिसर्च क्लस्टर्स अभाव हुँदा कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, आईसीटी र क्लाइमेट एडप्टेसनजस्ता राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा विश्वविद्यालयको योगदान कम देखिन्छ । यी चुनौती कुनै एक संस्थाको होइन, प्रणालीकै ‘डिजाइन’सँग सम्बन्धित छन् । यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनाले सम्भावित सुधारको रूपरेखा पहिचान गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

विकासशील मुलुकहरूको अनुभव– सम्भावित सिकाइका बिन्दु: भियतनामले विश्वविद्यालय स्वायत्तता र इन्डिपेन्डेन्ट क्यूए लागू गरेपछि पाँच वर्षमा अनुसन्धान प्रकाशन तीन गुणा बढेको देखिन्छ । रुवाण्डाले क्यापाबिलिटी सेन्टर्ड प्रपोज अपनाएपछि स्ेटम (एसटीईएम) नामांकन दोब्बर भयो र रिजनल इनोभेसन हबस् सक्रिय भए । भारतमा एनईपी, २०२० अन्तर्गत एकेडेमिक बैंक या क्रेडिटस् (एबीसी) र मोड्युलर क्रेडेन्सियल्स लागू भएपछि लाखौं विद्यार्थीले क्रेडिट मोबिलिटी उपयोग गर्न थाले । दक्षिण अफ्रिका र केन्यामा वर्क–इन्टिग्रेटेड लर्निङ लागू गरेपछि स्नातक रोजगारी प्रवेश दर बढेको छ । यी उदाहरणहरूले देखाउँछ– सुधार सफल हुन ‘उद्देश्य’, ‘संरचना’ र ‘व्यवस्थित रूपान्तरण अवधि’ मुख्य तŒव हुन्छन् । संशाधनको मात्राभन्दा संस्था–शासन, योजना र अनुगमन क्षमता नै निर्णायक रहन्छ ।

नेपालका लागि १० सम्भावित सुधार–एजेन्डा: उपर्युक्त चुनौती र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा नेपालका लागि सम्भावित १० सुधार–एजेन्डालाई निम्न रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ— विकल्प, अभ्यास र सम्भाव्यतामा आधारित ।
क) पेसागत शासन संरचना: नेतृत्व छनोट, कार्यकाल निरन्तरता र विश्वविद्यालय स्वायत्तता बढाउने अभ्यासले संस्थागत स्थिरता सहयोग गर्ने अध्ययनहरू पाइन्छ ।
ख) स्वतन्त्र र अनिवार्य गुणस्तर सुनिश्चितता: स्वतन्त्र प्रणालीले शिक्षण, अनुसन्धान र प्रशासनिक पारदर्शितामा सुधार ल्याएको उदाहरण विभिन्न देशमा देखिन्छ ।

ग) अफिलिएसन प्रणालीको क्रमिक पुनर्संरचना: एक्सेस विस्तारका लागि उपयोगी भए पनि गुणस्तर र नवप्रवर्तनमा सीमितता देखिएकाले वैकल्पिक स्वायत्त मोडेलको मूल्यांकन उपयुक्त हुनसक्छ ।
घ) हाइब्रिड अर्थात् कम्पेटेन्सीमा आधारित शिक्षण–सिकाइ: ग्र्याजुएटस् इम्प्लोएबिलिटी सुधार भएका केस–स्टडीहरूले प्रोजेक्ट बेस्ड, ब्लेन्डेड, कन्टिनिअस एसेसमेन्टका फाइदा देखाउँछन् ।
ङ) माइक्रो–क्रेडेन्सियल्स/नेशनल क्रेडिट बैंक: मोड्युलर लर्निङले रुरल, वर्किङ लर्नर्स र इन्टरडिसिप्लिनरी पाथवेजका लागि अवसर बढाउने देखिन्छ ।
च) पार्टनरसिप बेस्ड अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य: फ्रेन्चाइजभन्दा को–टट, को–डिजाइन्ड, रिसर्च लिंकड पार्टनरसिपले घरेलु क्षमता निर्माणमा बढी योगदान गरेको अनुभव कोर्रोबोरेटेड छ ।

छ) वर्क इन्टिग्रेटेड लर्निङ विस्तार: स्ट्रक्चर्ड इन्टर्नसिप्सले स्टुडेन्डस् वर्कप्लेस रेडिनेस बृद्धि गरेको तथ्य दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया र केन्यामा देखिन्छ ।
ज) इक्विटी सेन्टर्ड स्कलरसिप फ्रेमवर्क: पब्लिक फन्डेड, टार्गेटेड स्कलरसिप मेकानिज्मस्ले एक्सेस र फेयरनेस 
दुवै बढाएको प्रमाण ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, घानामा पाइन्छ ।
झ) एपलाइड रिसर्च क्लस्टर/इन्नोभेसन फन्ड: राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुरूप थेमाटिक रिसर्च क्लस्टर्सले पोलिसी कन्ट्रिब्युसन र इकोनोमिक डाइभर्सिफिकेसनमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
ञ) डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन/डाटा ड्रिभन गभर्नेन्स: साउथ इस्ट एसियामा युनिफाइड डिजिटल प्लेटफर्मस्ले शिक्षा प्रणालीको सक्षमता, पारदर्शिता र सिकाइ निरन्तरता उल्लेखनीय रूपमा सुधार गरेको छ ।

यी सुधार–एजेन्डाहरू कुनै ‘एकै मोडेलको निर्देशन’ होइनन् । यी विश्लेषणका सम्भावित ढाँचा हुन्, नेपालले आफ्नै भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत सन्दर्भअनुसार चुस्त–चौकस रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्ने ।
निष्कर्ष: नेपालको उच्च शिक्षामा आज देखिएका चुनौतीहरू संरचनागत प्रकृतिका भएकाले समाधान पनि संरचनागत, क्रमिक र उद्देश्य–आधारित मार्गबाट अघि बढ्न सक्छ । विकासशील मुलुकहरूको अनुभवले सिकाउँछ— संशाधनभन्दा पनि उद्देश्यको स्पष्टता, शासनको स्थिरता र व्यवस्थित रूपान्तरण अवधि नै दीर्घकालीन सुधारको आधार हुन्छन् । नेपालले पनि यिनै आधारमा उच्च शिक्षाको भविष्य तयार गर्न सकेमा, शिक्षण–सिकाइ, अनुसन्धान र श्रम–बजार अनुकूलता क्रमशः सुदृढ हुँदै जान सक्छ । 

दीर्घकालमा मानव–क्षमता विकाससँग जोडिएको राष्ट्रिय उद्देश्य प्रष्ट रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छ ।