जनकपुरधाम : मुख्यमन्त्रीको फेरबदलसँगै मधेस प्रदेशमा विकासका योजनाहरू र महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरूको समेत फेरबदल हुन थालेका छन्। व्यक्तिगत प्रशंसा र वाहवाहीका लागि मुख्यमन्त्री बन्नेबित्तिकै नयाँनयाँ योजना ल्याउने होडबाजी चलेको छ। एक सरकारले ल्याएको राम्रो र प्रदेशस्तरकै योजनाहरूलाई समेत अर्को सरकार आउनेबित्तिकै प्रभावहीन बनाउने र नयाँ योजना लाद्ने होड छ। यसले मधेसमा न त समुचित विकास हुन सकेको छ, न प्रभावकारी नीतिनियम नै बन्न सकेको छ।
२४ दिनको कार्यकालमात्रै बिताउन पाएका नेकपा एमाले नेतृत्वका मधेस प्रदेशका पछिल्ला मुख्यमन्त्री सरोज यादवले यसै अवधिमा थुप्रै योजनाहरू घोषणा गरे। मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सहिदहरूलाई ‘मधेस रत्न’ बाट विभूषित गर्ने, सुक्खा र बाढीबाट कृषि बालीमा क्षति पुगेका किसानहरूलाई प्रतिकट्ठा १५ सय रुपैयाँ दिने, स्नातक उत्तीर्ण गरेका बेरोजगार युवाहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ताको रूपमा दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
दलित र मुस्लिम विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि एक लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, रविदास जयन्तीको उपलक्ष्यमा प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिने र मुस्लिम समुदायका लागि मदरसा शिक्षा विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णयसमेत यादव नेतृत्वको सरकारले गर्न भ्याएको छ। त्यसैगरी दलित विकास समितिको उपाध्यक्षमा महोत्तरीका जितेन्द्र पासवानलाई नियुक्त गर्नुका साथै मन्त्रिमण्डलको आकार १२ सदस्यीयबाट कटौती गरेर मुख्यमन्त्रीसहित १० मा झार्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाए।
हुन त ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका यादवको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको भन्दै प्रदेशसभाका अन्य सात दलको गठबन्धनले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो। सो मुद्दाको पहिलो पेसीमै अदालतले एक आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई कुनै ठोस प्रकृतिका निर्णय नलिन भनेको थियो। तर, पनि यादवले आफ्नो वाहवाहीकै लागि थुप्रै निर्णयहरू गरेर गए। ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको लागि कानुनी आधार हुनुपर्छ,’ मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतो भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयहरू सम्बन्धित निकायमा र मन्त्रालयहरूमा कार्यान्वयनको लागि जान्छ। अनि त्यहाँ पहिले त कानुनी आधार खोजिन्छ। त्यसपछि त्यस निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन बजेट छ कि छैन, त्यसको उपलब्धतालगायतका थुप्रै प्राविधिक पाटाहरू हुन्छन्। तर, पछिल्लो समय सरकारले गरेका निर्णयहरूमध्ये कार्यान्वयन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन।’
मुख्यमन्त्री पिच्छे योजनाहरूको चाङ
जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकार मधेसमा १६ महिना टिक्यो। संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम जनमतले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीको समर्थनमा सरकार बनायो। सिंह नेतृत्वको सरकार त योजना र कार्यक्रम ल्याउनेमा अब्बल नै भयो। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि जनमत नेतृत्वको सरकारले ल्याएका योजनाहरू निकै महत्त्वाकांक्षी थिए। हरेक निर्वाचन क्षेत्र एक रोजगार प्रवद्र्धन केन्द्र, हरेक पालिकामा कृषि विद्युतीकरण, पूर्ण साक्षर मधेस प्रदेश, हरेक जिल्लामा पूर्ण सुसज्जित मेडिकल उपकरणसहितको मोबाइल एम्बुलेन्स, मधेस इतिहास पार्क, मधेस आईटी पार्क, भिजिट मधेस पर्यटन कार्यक्रम, एक पालिका एक कृषि लाइब्रेरी, स्किल टेस्ट सेन्टर, मधेस प्रादेशिक कृषि औजार केन्द्रलगायतका हजारौं योजना ल्याएको सरकारले ती योजनाहरूको कार्यान्वयनमा न त कुनै चासो देखायो, न कार्यान्वयन तर्फ नै गयो। उल्टै सरकार कसरी टिकाउने र सत्ता कसरी बचाइराख्ने भन्ने खेलमै सिंहले राजीनामा दिनु पर्यो।
‘सरकारै पिच्छे फेरिने कार्यक्रमहरूले हाम्रो व्यवस्थापकीय पाटोलाई गिज्याउने काम गरिराखेको छ,’ जेन-जी आन्दोलनका अगुवा युवा अभियन्ता दिवाकर उप्रेती भन्छन्, ‘हामीसँग बलियो व्यवस्थापकीय संरचना छैन भन्ने कुराको यो प्रमाण हो। कुनै पनि सरकारले ल्याएको योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन नयाँ आउने जुनसुकै सरकारले पनि गर्नुपर्ने हो। तर, हामीकहाँ व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा योजना ल्याउने र कुनै वर्गको कुरा मात्रै लाद्ने प्रयास गर्नु निकै निन्दनीय हो। सरकार बन्नु भनेकै आफूलाई मनलाग्दी योजना र कार्यक्रम ल्याउने, जसरी मन लाग्यो त्यसरी बजेटको उपयोग गर्ने जस्ता भाष्यहरू बनाइएको छ, जुन बेकार हो। सरकारले जनतासँग समन्वयको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो न कि शासन गर्ने खालका योजना ल्याउने हो। यो चुनावी रणनीतिभन्दा बढी केही होइन। सरकारले कम्तीमा आफ्नो योजनाहरूको विषयमा प्रोपोगान्डा गर्नु हुँदैन।’
सिंहभन्दा पहिले २३ पुस २०७९ मा दोस्रो चरणको निर्वाचनको परिणामपछि नेकपा एमाले, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलको समर्थनमा जसपाको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका सरोजकुमार यादवले पनि मनलाग्दी योजना ल्याए। तर, ती योजनाहरू गफमै सीमित भए।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री यादवले रामजानकी बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण गरिने, कृषि विद्युतीकरणलाई प्रदेश गौरवको परियोजनाको रूपमा विस्तार गरिने, किसानहरूका लागि किसान कार्ड तथा पेन्सन योजना, मधेस स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन योजना, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने लगायतका थुप्रै योजनाहरू ल्याएका थिए। तर, तीमध्ये अधिकांश कार्यान्वयन भएनन्। त्यतिबेला कर्मचारी सरुवाबढुवामै सरकारको काम सीमित भयो।
मनमौजी हिसाबले नयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याउने होडबाजीमा मधेस प्रदेशका दीर्घकालीन तथा प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरूलाई समेत न त नयाँ सरकारहरूले निरन्तरता दिएका छन् न त पुराना योजनाहरूको काम नै अगाडि बढाइएको छ। प्रदेशमा लालबाबु राउत नेतृत्वको पहिलो प्रदेश सरकार गठन हुँदा ल्याइएको निकै प्रभावकारी र बहुचर्चित ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, प्रदेश परिवहन योजना, मधेस सहिद लोकमार्ग, छोरी शिक्षा बिमालगायतका कार्यक्रमहरू अहिले हराएका छन्। यी कार्यक्रमहरूका लागि न त पछि आएका सरकारहरूले बजेट छुट्ट्याए न त यिनको कार्यान्वयनमै ध्यान दिए।
अंकगणितीय मारमा मधेसको राजनीति
मधेस प्रदेशमा २०७४ देखि २०७९ सम्म सरकारको पहिलो कार्यकाल संस्थागत संरचना निर्माण गर्दै अपेक्षाकृत स्थिर रूपमा सञ्चालन भयो। अस्थिरता, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीका थुप्रै गुनासाहरू भए पनि अंकगणितले सहयोग गर्दा सत्ता स्थिर भई पाँच वर्ष एकै पार्टीका मुख्यमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गरे। तर, दोस्रो कार्यकाल अव्यवस्थित र अस्तव्यस्त भएको छ।
४ मंसिर २०७९ मा भएको दोस्रो निर्वाचणपछि मधेसमा दल विखण्डन, नयाँ दलहरूको उदय, व्यक्तिवादी राजनीति, प्रहरी, प्रशासन र अर्थतन्त्रमा कमजोर नेतृत्व र पटकपटकको गठबन्धन परिवर्तनकै कारण मधेस राजनीतिको रूपमा सबैभन्दा अस्थिर प्रदेशमध्ये एक बन्न गएको छ।
‘मधेस प्रदेशको हालको राजनीतिक दुर्दशाको मूल कारण दलको अस्थिरता नै हो,’ राजनीतिक विषयका लेखक रणधीर चौधरी भन्छन्, ‘पहिलो कार्यकालमा मधेसवादी शक्तिको राम्रो अंकगणित थियो। नयाँनयाँ प्रदेशको संरचना थियो। त्यक्तिबेला प्रदेश एउटा सादा कागज थियो जसमा जे लेखियो त्यो सबै काम र उपलब्धि नै देखियो। तर, पछि गएर अवस्था फेरियो। चुनावी परिणामले अंकगणित फरक भयो। केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भएर प्रदेशमा रहेका दलहरू केन्द्रमाथि निर्भर भए र अहिलेको अवस्था सिर्जना हुन गएको हो।’
२०७४ को निर्वाचनपछि मधेस प्रदेशमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रूपमा जनताले मधेसवादी भनेर चिनिएका पार्टीहरूलाई नै पहिलो शक्ति बनायो। सो बेला २९ सिटसहित उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम मधेसको ठूलो पार्टी बनेको थियो। र पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालको नेतृत्व लालबाबु राउतले गरे। २५ सिट जितेर महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) दोस्रो ठूलो दल बन्न पुगेको थियो। दुई दलबीचको एकतालाई मधेसमा निकै रुचाइयो। राउत नेतृत्वको सरकारमा पनि केन्द्रको सत्ता गठबन्धनका कारण निकै टुटफुट भयो। मन्त्रीहरूको फेरबदल पटकपटक भयो तर, पनि मुख्यमन्त्री भने जसपाले नै चलायो। ‘मेरो कार्यकालमा थुप्रै उतारचढाव आएका थिए तर, पनि मैले आफ्नो कार्यकाल पुरै पाँच वर्ष निर्वाह गरेँ र मधेसका लागि थुप्रै महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि गरें। सो बेला सरकारले बसाएको जगमा नै अहिलेसम्म प्रदेश उभिएको छ,’ मधेस प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भन्छन्, ‘अहिले गठबन्धनमा दलहरूको नियत ठीक नहुँदा र मधेसको हितभन्दा पनि आ-आफ्नो पार्टीको हित बढी हाबी हुँदा समस्या आइपुगेको हो।’
२३ जेठ २०८२ मा जसपा नेपालका सरोज यादवले मुख्यमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत गुमाएपछि जेठ २५ गते जनमतका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर, भदौ २३ गते जेन-जी आन्दोलनले उग्ररूप लिएपछि सिंहले थप क्षति रोक्न र आन्दोलनको मर्मलाई बुझ्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका थिए। तर, उनले पछि औपचारिक रूपमा आफूले राजीनामा नदिने भन्दै आफ्नो कुरा फेरेका थिए। सिंहको विपक्षमा उनको पार्टी नै लागिपर्यो। जनमतले आफ्नै नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि नैतिक संकटमा परेका सिंहले सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नदेखेपछि राजीनामा घोषणा गरेका थिए। ‘समय र परिस्थितिअनुसार मैले राजीनामा दिनुपर्यो। तर, मैले जनमत पार्टीमा बसेर आफ्नो समय र सम्भावना दुवैलाई बेकार पार्ने काम मात्रै गरेँ,’ मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह भन्छन्, ‘व्यक्तिगत लाभ र हानिको आधारमा चल्ने पार्टीहरूले मधेसलाई डुबाएकै हो।’
सिंहको राजीनामा पछि ६ दलका ५७ सांसदहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका लोसपाका जितेन्द्र सोनलले पनि सदनमा विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि २५ दिनमै राजीनामा घोषणा गरेका थिए। सोनलको राजीनामा लगत्तै एमालेबाट प्रदेश प्रमुख भएकी सुमित्रा सुवेदीले ठूलो दलको हैसियतले गुपचुपले एमालेका सरोजकुमार यादवलाई रातारात मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर होटेलमै शपथ खुवाएपछि मधेसमा राजनीतिक तनाव झनै बढेको थियो। यादवको नियुक्तिको विरुद्धमा सर्वोच्च पुगेका सातदलीय गठबन्धनको रिट निवेदनमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले मंसिर १५ मा २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत पुष्टि गर्न परमादेश जारी गर्यो।
बुधबार विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि यादवले रोस्टमबाटै राजीनामा घोषणा गरे। ‘एमालेले परेको बेला मधेसमा जसपा, लोसपा र जनमत सबैलाई सरकार बनाउन सघाएकै हो तर, आज एमालेलाई विश्वासको मत चाहिएको बेला सदन नै छाडेर भाग्ने प्रवृत्ति गजबको देखियो,’ मधेस प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री यादव भन्छन्, ‘एमालेले जे सम्झौता गर्छ त्यसलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्छ तर, यहाँ अन्य दलहरूको नैतिकता नै छैन।’
चौथो मुख्यमन्त्रीले पनि राजीनामा दिइसकेपछि मधेस आफ्नो पाँचौं मुख्यमन्त्रीको पर्खाइमा छ। मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन्। यादवको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख लाभले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई शुक्रबार साँझ ५ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन्।
पुनः मधेसमा राजनीतिक दलबीच सरकार बनाउन जोडघटाउ सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवको नेतृत्वमा लोसपालगायत सात दलको समर्थनमा नयाँ सरकार बनाउने छलफल अगाडि बढेको छ। अर्कोतर्फ सम्भावना लोसपाको नेतृत्वमा सोनललाई मुख्यमन्त्री बनाएर सातदलीय समर्थनमा जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
राजनीतिक अस्थिरताले विकासमा बाधा
मधेस प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता र व्यक्तिवादी कार्यक्रमहरूले विकास तथा समृद्धिको बाटोमा बाधा खडा गरेको छ। अस्थिर सरकारको प्रभाव सबै क्षेत्रमा परेको छ। मुख्यमन्त्री विवादकै कारण मधेस प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको साढे चार महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्चमात्रै एक प्रतिशत छ।
विकास र समृद्धिमा भइरहेको बाधाले जनतामा निराशा सिर्जना गर्न थालेको उद्योग वाणिज्य संघ मधेस प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा युवा समाजसेवी जितेन्द्र महासेठको बुझाइ छ। ‘जेठ महिनामा २० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको बजेट असारमा ८० प्रतिशत खर्च हुन्छ। यो कस्तो सुशासन हो। गठबन्धनमा बनेको सरकारमा रहेका हरेक मन्त्रीहरूले आफू अनुकूल र आफ्नो मतलबको
काममात्रै गर्छन्।
जनताको हितको कुनै ध्यान हुँदैन। सरकार फेरिन्छ योजना पनि फेरिन्छ यस्तो अवस्थामा प्रदेशको विकास र समृद्धिसँग कसैलाई केही मतलबै छैन,’ महासेठ भन्छन्, ‘एकात्मक राज्य सत्ताबाट सधैं उपेक्षामा परेको मधेसमा संघीयता आएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग सबै क्षेत्रमा फड्को मार्ने विश्वास थियो तर, सरकारहरूको नियत र नियति सही नहुँदा त्यो सबै आशा मर्दै गएको छ। अहिले पनि राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताहरू सच्चिनु जरुरी छ। मधेसको राजनीति गर्नेहरूले सत्तामोह त्यागेर मधेसको विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ। नत्र जनताले सबैको हिसाब लिने नै छन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
