मधेश प्रदेश सरकार गठन विवाद

७ दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा कृष्ण यादवको दाबी पेश

७ दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा कृष्ण यादवको दाबी पेश
तस्बिर : अन्नपूर्ण

जनकपुरधाम : मधेशको मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले दाबी पेश गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा कांग्रेसका यादवले मुख्यमन्त्रीका लागि दावी पेश गरेका हुन्।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णसमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्नुअघि एमाले बाहेकका सात दलीय गठबन्धनका नेताहर आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए । तर, लोसपा र कांग्रेसको मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर दाबी भएपछि सहमति हुन सकेको थिएन। तर, समयसीमा समाप्त हुन लाग्दा ७ दलीय गठबन्धनबाट यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमति जुटेको हो । लोसपा भने पछि हटेको छ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा गठन भएको नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार प्रदेश प्रमुख कर्णले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई दावी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए।  जसमा ७ दलका ७४ सांसदको समर्थनमा यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि बढाइएको हो।

मधेश प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री टुंगो लगाउन एमाले बाहेकका सात दलीय गठबन्धनका नेताहरूले बिहीबार ८ आठ घण्टा लामो छलफल गरेपनि सहमति जुट्न सकेको थिएन् ।  छलफलमा नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरू सहभागी थिए । 

मधेस प्रदेशमा सात दलमा ७४ सांसद छन् । ७ दलमा नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन् ।

मधेश प्रदेशमा एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ७, एकीकृत समाजवादीका ७ सात, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक–एकजना प्रदेशसभा सदस्य छन् । यी मध्ये एमाले,जसपा नेपाल र लोसपाका एक/ एक जना प्रदेशसभा सदस्य निलम्बित छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.