२०७४ सालको निर्वाचनबाट संघमा झन्डै दुईतिहाइको संघ सरकार बने पनि ५ वर्ष टिकेन। संघमा एमाले र माओवादी जुटेर पनि फुटे। त्यसको असर अरू प्रदेशहरूमा पर्दा मधेसमा परेन। ४४ सिट जितेको जनता समाजवादी पार्टीले बहुमतै नल्याए पनि सरकार टिकायो।
अरू दलहरू उसँगको गठबन्धनमा टिके। त्यही मधेस आज सबैभन्दा अस्थिर देखिएको छ। जब कि संघमै पनि देशका प्रमुख दलहरूको सरकार सडक आन्दोलनबाट च्युत हुँदा अरू प्रदेशहरू शान्त नै छन्, मधेसमा भने राजनीतिक रमिता नै छ। वास्तवमा जेन–जी आन्दोलनलगत्तै आज मधेसमा जे भइरहेको छ, त्यो संघीयताको मर्ममाथिको भद्दा मजाक हो। सरकार फेरिनु सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया होला। तर, सत्ताका लागि संविधान नै मिच्ने जुन हर्कत भयो, त्यसले संघीयतामाथि धब्बा लगाएको छ।
२०७४ सालको पहिलो कार्यकालमा देखिएको मधेसको स्थिरता अहिले मृगतृष्णा भएको छ। २०७९ सालपछि आजसम्म यहाँ ५ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्, मन्त्री त कत्ति कत्ति। भर्खरै कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित हुनुअघि एमाले, त्यसअघि लोसपाका मुख्यमन्त्री थिए र तीभन्दा अघि जसपा र जनमत पार्टीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री चुनिए। कुनै टिकेनन्। सत्ताको झिनाझम्टी र रस्साकसीको फोहोरी खेलले सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमात्रै भइरहे। त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साढे चार महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च १ प्रतिशत मात्र छ। आवको अन्तिम महिना असारमा बजेट सक्ने र कागज मिलाउने रोगले मधेसलाई गाँजेको छ। अनि, भ्रष्टाचार मौलाएको छ। विकासको गति शून्यमा जस्तै झारेको छ।
मात्र २४ दिन मात्र मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका सरोज यादवले त दीर्घकालीन खालकै निर्णय गर्न भ्याए। हचुवाका भरमा योजना बाँडे। जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंहको १६ महिने कार्यकालमा घोषणा भएका दर्जनौं योजनाहरू कागजमै सीमित छन्। जुन–जुन सरकार फेरिए, तिनले आ–आफ्नै तरिकाले डम्फु बजाए। पहिलाको सरकारले कस्ता योजना सुरु गर्यो, तिनलाई निरन्तरता दिउँ कसैले भनेनन्। आफ्नै नयाँ योजना बनाए। कार्यान्वयन गर्न पनि पाएनन्। योजना बन्दै अलपत्र हुँदै गयो। २०७४ को सरकारले सुरु गरेको ‘बेटी पढाउँ, बेटी बचाउँ’ जस्ता प्रभावकारी कार्यक्रम अहिले प्राथमिकतामा देखिन्नन्। राजनीतिक संकीर्णताकै कारण प्रभावकारी योजनालाई पनि प्राथमिकता नदिइनु प्रदेश र त्यहाँका बासिन्दामाथिको धोका हो।
दलहरू मधेस प्रदेशको खाँचो र आवश्यकताभन्दा दल र नेताको स्वार्थमा रमेका छन्। त्यसैले योजना र बजेट जनता केन्द्रित हुन सकेको छैन। राजनीतिलाई जनताको सेवा बनाउने भन्दा आफ्नै राजनीतिको ढिँडो ओराल्ने प्रवृत्तिले प्रदेश बदनामित भएको छ। संघीय व्यवस्था नै खराब हो कि भन्ने भ्रम यसले सिर्जना गरेको छ। वास्तवमा यी सबैको कारण राजनीतिमा निष्ठा र नैतिकताको अभाव हो। सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिएर भइरहेको राजनीतिले नै मधेसलाई अविकास र अस्थिरताको प्रदेश बनाएको छ। दलहरूले आफूलाई सुधार नगर्दासम्म यो धमिलो सङ्लिन सम्भव छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
