किन चाहिन्छ राष्ट्रिय सहमति ?

नेपाल अहिले जुन राजनीतिक संवेदनशीलता, अविश्वास, युवा असन्तोष र संक्रमणको मोडमा उभिएको छ । त्यही मोड धेरै देशहरूले पनि भोगेका थिए । तर, तीमध्ये जस–जसले राष्ट्रिय उद्देश्यमा साझा सहमति बनाउन सकेनन्, ती देशहरू दशकौंसम्म अशान्ति, ध्रुवीकरण र आर्थिक विनाशमा फसिरहे । यही अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले नेपाललाई आज एकदमै स्पष्ट चेतावनी दिन्छन,–राष्ट्रिय सहमतिबिना चुनाव गर्नु केवल नेतृत्व परिवर्तन होइन, अस्थिरताको पुनरुत्पादन हो ।

लेबनान यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो, जहाँ १९७५ देखि १९०० सम्म चलेको १५ वर्ष लामो गृहयुद्ध बाहिरी कारण होइन, आन्तरिक अविश्वास, शक्ति–समीकरण र राष्ट्र कुन उद्देश्यमा चल्ने भन्ने प्रश्नमा सहमति नबनेको कारणले सुरु भयो । संविधान परिवर्तन, अनेक सरकार र बारम्बार चुनाव भए । तर, कुनै दलले देशको साझा लक्ष्य के हो ? भन्ने प्रश्नमा सहमति निर्माण गरेन । अझ भयावह कुरा—लेबनानका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय उद्देश्य निर्माण गर्नुभन्दा आफ्नै ‘मिलिट्यान्ट’ क्याडर समूहहरू विस्तार गर्न प्रतिस्पर्धामा लागे । जसका कारण राष्ट्रको साझा उद्देश्य—शान्ति, विकास र नागरिकीय अस्तित्व—दलगत शक्ति–प्रदर्शनका बीच हरायो । र, लेबनान आजसम्म विश्वकै अस्थिर राष्ट्रहरूमध्ये एक रह्यो ।

यस्तै, इराकमा २००३ पछि शासन परिवर्तन, संविधान, चुनाव र शक्ति–हस्तान्तरण भए पनि स्थिरता कहिल्यै आएन, किनकि सुन्नी, शिया र कुर्दबीच राष्ट्रिय उद्देश्यमा साझा प्रतिज्ञा बनेन । दलहरूले राष्ट्रको दिशाभन्दा आफ्नै अस्तित्व र क्याडर नेटवर्कलाई प्राथमिकता दिए । परिणाम—वर्षौंसम्म हिंसा, अविश्वास, प्रशासनिक विफलता र आर्थिक पतन । श्रीलंकामा पनि सिंहली र तमिल राजनीतिक मोर्चाबीच क्याडर–आधारित शक्ति–प्रतिस्पर्धाले ३० वर्षको गृहयुद्ध जन्मायो—जहाँ कोसिस शक्ति सन्तुलनमा खर्च भयो, राष्ट्रको साझा लक्ष्य भने सधैं परे फ्यांकियो । सुडानमा पनि दशकौंसम्म क्रान्ति, चुनाव, संविधान संशोधन र शासन परिवर्तन भए, तर सहमति नबनेको कारण देश दुई भागमा नै विभाजित हुन पुग्यो । राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय मूल्य, शासन दर्शन र शान्तिको मार्गमा सहमति बनाउने सट्टा—आफ्नै सैन्य संरचना विस्तार गर्न प्रतिस्पर्धा गरे । परिवर्तन धेरै थिए, तर दिशा कहिल्यै बनेन ।

यी सबै उदाहरणहरूले एकै सत्य पुष्टि गर्छन्, जहाँ राजनीतिक दलहरू राष्ट्रको सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्दैनन, त्यहाँ उनीहरू क्याडर–सेनाको आकारमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् र जहाँ क्याडर–प्रतिस्पर्धा बढ्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय उद्देश्य हराउँछ । क्याडर वादले राष्ट्र निर्माण गर्दैनन् । यो अन्ततः नागरिकहरूको हैसियत कमजोर पार्दै राज्यलाई दीर्घकालीन संकटतर्फ लैजान्छ । एक पलका लागि आँखा चिम्म पारेर सोच्नुस—यदि कुनै बदला, कुनै क्याडर, कुनै निजी लाभ तपाईंभित्र छैन भने, तपाईं देशका लागि कुन निर्णय लिनुहुन्थ्यो ?

आजको नेपालमा पनि त्यही खतराको संकेत देखिन थालिएको छ । दलहरूको प्रतिस्पर्धा कसको संगठन ठूलो ? कसको मोर्चा बलियो ? कसको क्याम्पस कब्जा ? कसको परिचालन क्षमता ? जस्ता प्रश्नमा झर्दै गएको छ । तर, राष्ट्रका साझा उद्देश्य—रोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, नवप्रवर्तन—दलहरूको प्रतिस्पर्धाको मुख्य क्षेत्र बन्न सकेका छैनन् । नेपाल विगत ७० वर्षमा ११ भन्दा बढी ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनबाट गुज्रियो—२००७ को क्रान्ति, २०४६ को बहुदल, २०६२–६३ को जनआन्दोलन, २०६५ को गणतन्त्र, २०७२ को संविधान, र तीनवटा ठूला राष्ट्रिय चुनाव । तर, स्थिरता आएन । किनकि परिवर्तन धेरै भए, तर साझा राष्ट्रिय उद्देश्य कहिल्यै बनेन ।

नेपालका युवाहरूले उठाएको प्रश्न—राष्ट्र कहाँ जाँदैछ ? आजको सबैभन्दा वैध, साहसी र अनिवार्य प्रश्न हो । यसको उत्तर कुनै चुनावले दिन सक्दैन—यो उत्तर राष्ट्रिय सहमतिले मात्र दिन सक्छ । विश्व इतिहास आज नेपाललाई एकै स्वरमा सिकाइरहेको छ—सहमतिबिना परिवर्तन हुन्छ, तर स्थिरता हुँदैन । सहमतिबिना सरकार बन्छ, तर राष्ट्र बलियो हुँदैन । सहमतिबिना चुनाव हुन्छ, तर भविष्य सुरक्षित हुँदैन । नेपाल अहिले यस्तै संवेदनशील मोडमा छ । चुनाव गर्न आवश्यक छ—तर राष्ट्रका आधारभूत मूल्य, उद्देश्य र शासन–दिशामा सहमति नगरी चुनावमा हतारिनु देशलाई गम्भीर जोखिमतिर धकेल्न सक्छ ।