election background

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२

कोरियामा नेपाली विद्यार्थीको मृत्युमा राज्य मौन

कोरियामा नेपाली विद्यार्थीको मृत्युमा राज्य मौन

दक्षिण कोरिया : दक्षिण कोरियामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको अवस्थामा शव नेपाल लैजाने प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल र खर्चिलो भएको भन्दै मृतकका परिवार र कोरियास्थित नेपाली समुदायले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल सरकारको स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नभएका कारण शोकमा डुबेका परिवारले शव नेपाल लैजान निकै सास्ती खेप्नु परिरहेको छ। विद्यार्थीको मृत्यु भएमा परिवारका सदस्य एवं कोरियास्थित नेपाली समुदायले सामाजिक सञ्जालमार्फत आर्थिक सहयोग संकलनको अभियान चलाउनुपर्ने बाध्यता यथावत् छ। आवश्यक रकम नजुट्दासम्म शव पठाउन सकिँदैन, जसले गर्दा शव कोरियाकै अस्पतालमा महिनौंसम्म राख्नुपर्ने र नेपालमा परिवारले शोकसँगै प्रतीक्षाको पीडा सहनुपर्ने बाध्यता छ।

विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि विदेश जान सजिलै अनुमति दिने सरकारले विदेशमा भवितव्य परिहाले के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न नसकेकै कारण समस्या दोहोरिरहेको छ।

सामान्यतया एउटा शव नेपाल पठाउन ६ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने नेपाल विद्यार्थी समाज सोनसिक दक्षिण कोरियाले जनाएको छ। तर, सामान्य अवस्थाबाहेक आवश्यक काजगी प्रक्रिया मिलाउनै महिनौंसम्म लाग्ने गरेको छ। लामो समय शवलाई अस्पतालमै राख्नुपरे खर्च बढ्दै जान्छ। जसले गर्दा एउटा शव नेपाल पठाउँदा १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ।

‘सरकारले विद्यार्थीको मृत्यु भएको अवस्थामा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदैन। छोराछोरी विदेश पठाउन ऋणको ठूलो भारी बोकेका परिवार पनि आर्थिक रुपमा सबल नभएको अवस्थामा हामीले अभियान चलाएर पैसा जुटाएर शव पठाउँदै आएका छौं’, सोनसिकका अध्यक्ष किरण सुवाल भन्छन्, ‘सरकारले शव लैजाने सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

ईपीएस प्रणालीबाट आएका श्रमिकको मृत्यु भएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले शव लैजान ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, ईपीएसबाहेक जुनसुकै भिसामा रहेका नेपालीको मृत्यु भएमा शल लैजानका लागि राज्यको तर्फबाट कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था छैन।

कोरियामा विभिन्न भिसामा करिब १ लाख नेपाली छन्। जसमध्ये विद्यार्थी भिसामा आउने नेपालीको संख्या १८ हजार पुगेको छ। १४/१५ वर्षअघिसम्म नेपालबाट दक्षिण कोरियामा अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीको संख्या औंलामा गन्न सकिने थियो। विद्यार्थीको संख्या २०७४ सालमा ९०० थियो। २०७५ सालमा ३ हजार ५०० पुग्यो भने २०८१ मा ६ हजार ५ सय र २०८२ को असार महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा कोरियामा विद्यार्थीको संख्या १३ हजार ७०० पुगेको राजदूतावासको अभिलेखमा छ।

पछिल्लो ४ महिनामा मात्रै सो संख्या बढेर १८ हजार पुगेको छ। सो अवधिमा मात्रै ४ हजार ३ सय विद्यार्थी कोरिया भित्रिएका हुन्। यो तथ्यांक हेर्दा कोरियामा विद्यार्थीको आकर्षण बढिरहेको छ। विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै आकस्मिक घटना र मृत्युदर पनि बढिरहेको छ। सन् २०२५ मा मात्रै ७ जना विद्यार्थीको शव नेपाल पठाइएको छ। ती सबै शव पठाउन सोनसिक र अन्य कोरियास्थित नेपाली संघ संस्थाहरूले अभियान चलाउनुपरेको थियो।

स्वास्थ्य बिमा गरेका विद्यार्थीको हकमा शव लैजान केही राहत हुने गरेको भए तापनि अधिकांश विद्यार्थीले बिमा रकम समयमा नतिर्ने गरेका कारण बिमा दाबी गर्न समेत कठिन हुने गरेको सोनसिकका उपाध्यक्ष सोनाम शेर्पा बताउँछन्। यद्यपि, नेपाली राजदूतावास र अन्य नेपाली संघ, संस्थासँगको समन्वयमा विद्यार्थी र उनीहरूको परिवारलाई शव पठाउन सोनसिकले सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ। नेपालमा कन्सल्टेन्सीले झुटो प्रलोभन देखाएर चर्को शुल्क असुलेर विद्यार्थीलाई कोरिया पठाउने र यहाँ ल्याएर अलपत्र छाडिदिने प्रवृत्तिका कारण पनि विद्यार्थीहरू मानसिक समस्याको सिकार बन्ने र आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। मृतक विद्यार्थीको विवरण हेर्दा अधिकांश घटना आत्महत्यासँग सम्बन्धित छ। सरकारले झुटो प्रलोभन देखाउने र चर्को शुल्क अशुल्ने कन्सन्टेन्सीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने नेपाली समुदायको माग छ। विद्यार्थी स्वयं पनि सचेत हुनुपर्छ। समस्यामा परेका विद्यार्थीहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्न सकियो भने पनि समस्या केही हदसम्म न्यूनीकरण हुने देखिन्छ।

नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूले विद्यार्थीको बिमा प्रणाली स्पष्ट बनाउन, आकस्मिक मृत्युका घटनामा सहुलियतपूर्ण सहयोगका कार्यक्रम ल्याउन र शव ल्याउने प्रक्रियालाई सरल बनाउने सरकारी नीतिको माग गरेका छन्। कोरियामा रहेका नेपालीहरूलाई सकेसम्म छिटोछरितो तवरबाट सेवा प्रवाह गर्दै नेपालीहरूको सुरक्षा र प्रतिष्ठाको रक्षाका लागि राजदूतावासले काम गर्दै आएको द्वितीय सचिव जेनिम अधिकारी बताउँछन्।

दूतावासले शव लैजाने कम्पनीसँग समन्वय गरेर आर्थिक लागत कम गराउँदै आएको र कतिपय अवस्थामा दूतावासको तर्फबाट आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको उनको भनाइ छ। राजदूतावासले भएको स्रोत साधन र जनशक्तिलाई सदुपयोग गरेर अधिकतम सेवा प्रवाह गर्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.