एनसेलद्वारा नयाँ ९७१ नम्बर रेन्जको मोबाइल नम्बर वितरण सुरु

एनसेलद्वारा नयाँ ९७१ नम्बर रेन्जको मोबाइल नम्बर वितरण सुरु

काठमाडौं : एनसेलले आम उपभोक्ताहरुको सुविधाका लागि सोमबारबाट नयाँ नम्बर रेन्ञ ९७१ बाट सुरु हुने मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराउन थालेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत जेठमा एनसेललाई यो नम्बर रेन्ञको नम्बरहरु वितरण गर्नका लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो।

यो नयाँ नम्बर रेञ्ज प्राधिकरणको राष्ट्रिय नम्बरिङ् वितरण योजना (नेशनल नम्बरिङ् अलोकेशन प्लान)को नियम अनुरुप जारी भएको हो। प्राधिकरणद्वारा एनसेललाई जारी नम्बर रेञ्ज ९८०, ९८१, ९८२, ९७० मार्फत सेवाग्राहीहरुका लागि सेवा प्रदान गर्नका लागि मोबाइल नम्बरहरु अपुग भएकोले नयाँ नम्बर रेञ्ज प्रदान गरिएको थियो।

“बजारको अवस्थालाई ध्यानमा राखी नयाँ नम्बर रेञ्जको अनुमति प्रदान गरेकोमा हामी प्राधिकरणप्रति आभारी छौं। आवश्यक तयारी पश्चात नयाँ नम्बर रेञ्जका नम्बरहरु वितरण थालिएको छ। साधारण सञ्चार सेवा बाहेक डिजिटल कारोबार र विभिन्न सेवाहरु मोबाइलमार्फत नै लिने क्रम बढिरहेको हालको अवस्थामा नयाँ नम्बरहरुले उपझोक्ताका साथै सेवा प्रदायकहरुलाई समेत लाभ प्रदान गर्नेछ,” एनसेलका चीफ कन्जुमर विजनेस अफिसर उपङ् दत्तले भने।

नयाँ नम्बरहरु वितरणसँगै एनसेलले प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुपमा मोबाइल प्रणालीमा आवद्ध भई विभिन्न प्रकारका सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था, सेवाप्रदायक कम्पनी, कार्यलय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यो नयाँ नम्बर रेञ्ज आ–आफ्नो प्रणालीमा इन्ट्रिगेट/अपडेट गर्न बाँकी रहेको भए चाँडै गर्ने अनुरोध पनि गरेको छ। चुस्त सेवा प्रवाहका लागि सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो प्रणालीमा नयाँ नम्बर रेञ्ज इन्ट्रिगेट/अपडेट गर्न आवश्यक छ।

दूरसञ्चार सेवाहरू बाहेक विविध सेवा, सुविधासँग सम्बन्धित वान टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त गर्न, मोबाइल एप तथा वेब–आधारित सेवाहरूमा साइन अप गर्न, र विभिन्न डिजिटल कारोबार गर्न मोबाइल नम्बर अत्यावश्यक हुन्छ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल भविष्यतर्फ उन्मुख भइरहेको हालको अवस्थामा, मोबाइल नम्बर विभिन्न सेवाहरू सहज र डिजिटल रूपमा लिन महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.