संयोगवश आज भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस पनि परेको छ । यही छेको परेको छ कि मुलुककै सबैभन्दा ठूलो अंकको भ्रष्टाचारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा हाल्यो ।
झन्डै साढे ८ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचारको हिसाबकिताब अख्तियारले निकालेको छ । यति ठूलो अंकमा र यति धेरैजनालाई एकैचोटि भ्रष्टाचारको मुद्दा इतिहासमा कमै लागेको छ । यति धेरै व्यक्ति जोडिएको यो प्रकरणले मुलुकमा भ्रष्टाचारको माखेसाङ्लो कति विस्तारित छ भन्ने देखाउँछ । मुद्दा लाग्नेमा पूर्वमन्त्रीमात्रै पाँच जना छन् । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी १० जना छन् । यो वास्तवमै भ्रष्टाचारको संगठित प्रकरणको ठूलो दृष्टान्त भएको छ । जसरीतसरी चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिने र उतैबाट ऋण पनि लिने गरी पोखरा विमानस्थल निर्माण अघि बढेको प्रस्ट देखिएको छ । यसमा यो वा त्यो भनेर सीमित दलका पात्रमात्रै छैनन् ।
मुलुकका सबै प्रमुख दल, एमाले, कांग्रेस र साविक माओवादीबाट मन्त्री भएकादेखि विशिष्ट कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ । राज्यलाई नै गिरोहले कसरी पकडमा राख्यो र ठेक्का हत्यायो भन्ने यो प्रकरणले उदांगो नै पारेको छ । राज्य संयन्त्रको योजनाबद्ध डकैती कसरी मुलुकमा हुन्छ भन्ने यसले प्रस्ट पारेको छ । त्यसैले त आज राष्ट्रिय गौरवको आयोजना राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्न सुरुमा करिब १७ करोड अमेरिकी डलरको लागत अनुमान थियो । तर, पछि २४ करोड ४० लाख डलर पुर्याइयो । किन भन्ने ठोस आधार र वैज्ञानिक कारण पारदर्शी रूपमा आएन । बरु त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न ‘दूधको साक्षी बिरालो’हरू तयार गरिए । आज ती बिरालाहरू पनि अख्तियारको फन्दामा जो परेका छन् । कानुनी शासनको धज्जी उडाउँदै विज्ञताका नाममा, परामर्शका नाममा र अनेकअनेक शीर्षकमा भ्रष्टाचार गरियो । चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीलाई नै ठेक्का दिने सेटिङ मिलाएदेखि नै यसमा भ्रष्टाचार सुरु भएको छ ।
ऋण लिएर बनाइएको आयोजनामा यतिसम्मको भ्रष्टाचार हुनुबाट जनताले रगत पसिना बगाएर तिर्ने करमाथि ठूलो धोका र बेइमानी भएको छ । दुर्भाग्य के भने त्यसरी ऋणको बोझ बोकेर बनाइएको विमानस्थलबाट व्यावसायिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानै भएको छैन । यसको मतलब बिना कुनै बिजनेस प्लान आयोजना बनाइएको छ र त्यसको उद्देश्य चाहिँ भ्रष्टाचार केवल भ्रष्टाचारमात्रै देखिएको छ । विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको किनारा पक्कै पनि छिटो लाग्ने आशा गरौं ताकि दोषीहरूलाई दु्रत रूपमा सजाय होस् । राज्यलाई पुर्याएको हानिनोक्सानीको असुलउपर हुन सक्नुपर्छ र दोषीलाई जेल सजाय पनि हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन छल्ने वा इपीसी मोडलका नाममा हुने भ्रष्टाचार फेरि नदोहोरिऊन् भनेर राज्य चनाखो हुनुपर्छ । विधिसम्मत र पारदर्शी रूपमा गौरवका आयोजना बन्नुपर्छ । कसैको स्वार्थको चंगुलमा राज्य संयन्त्र फस्नु हुँदैन । यो प्रकरणले त्यही पाठ पढाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
