मुलुक संघीयताको संरचनामा गएको करिब एक दशक लाग्दा पनि अझै तीन तहको सरकारमा करको दोहोरोपन नसल्टिँदा सेवाग्राही निरन्तर मारमा परेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने भनिँदै आए पनि हालसम्म घरभाडा करबाहेक अन्यमा प्रगति शून्य छ। सल्टाउने भनिएको घरभाडा कर विवाद पनि पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेको छैन। त्यसैगरी, सामुदायिक वनको कर, खानी, ढुंगा–गिट्टी–बालुवामा लाग्ने करदेखि आयकरको दफा ५७ र दफा ९५क. मार्फत दोहोरो कर लाग्दै आएको छ।
काठमाडौं :
- ढुंगा, गिट्टी, बालुवा स्थानीय तहले उठाउँछ। यो कर प्रदेशलाई पनि बाँड्नुपर्ने हो। तर, कुनै पालिकाले बाँड्छन् तर कुनैले बाँड्दैनन्। यस विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि केही विवादास्पद छ। २०७४ सालमा सो ऐन आउँदा बाँड्ने र विभाज्य कोषमा राख्ने भन्ने व्यवस्था थियो। तर, पछि ऐन संशोधन गरेर पालिकाको सञ्चित कोषमा राख्ने भन्ने निर्णय भयो। यसकारण कुनै पालिकाले पठाउँछन् त कुनैले पठाउँदैनन्। यसले विवाद हुँदै आएको छ। ऐनमै बाझिँदा समस्या आएकाले सुरुमा यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाउँदै आएका छन्। जबकि खानीजन्य वा नदीजन्य रूपमा रहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा प्राकृतिक स्रोत हो। संविधानको अनुसूची ९ अनुसार यसको रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर यसबारे संघ सरकारको अस्थिरता छ। कानुनले स्थानीय तहबाट मालपोत, घरजग्गा कर उठाउने भने पनि प्रशासनिक काम मिलाउन भने बाँकी छ।
- विगत आठ वर्षदेखि एकल कर प्रशासनसम्बन्धी अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, वित्त आयोग ऐन २०७४ अनुसार काम भइरहेको छ। तर, यसमा दोहोरो करको रूपमा विवादित विषय उठ्ने गरेको छ घरबहाल कर। यो कर पालिकाले पनि उठाउँछ, केन्द्रले पनि उठाउँछ। पालिकाले घरबहाल कर उठाउने अधिकार संविधानले दिएकाले आफूहरूको हो भन्दै आएको छ। केन्द्रले भने व्यावसायिक प्रयोजनको घरबहाल कर उठाउने र निजी घरका कर स्थानीयले उठाउने भनेर परिभाषित गरेको छ। तर, अहिले यसमा समस्या समाधान सीधै नभए पनि निकास भने करदाता कार्यालय खारेजपछि स्थानीय तहमार्फत सुरुवात गर्दा केही हदसम्म न्यायोचित हुने अपेक्षा छ। तर यो ३५–३६ जिल्लामा मात्रै हुने भएकाले देशव्यापी समस्या समाधान तत्काल नभइहाल्ने सरोकारवालाहरू टिप्पणी गर्छन्।
- कुनै एक व्यक्तिले १० करोड, २०–५० करोडको घर बनाएर लाखौं रुपैयाँ भाडा उठाए कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यक्तिले १ लाख, करोडको व्यापार गरे पनि टन्नै कर तिर्नुपर्छ। सोही कर विभागलाई र स्थानीयलाई तिर्नुपर्दा व्यवसायी भने मारमा परेका हुन्। यस्तै कुरा स्थानीयसँग विवाद हुँदै आएको थियो।
- अन्तरसरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐनले कसले तोक्ने र, एकै ठाउँबाट उठाउने भन्ने छ। मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र घरजग्गा कर (मालपोत) यी तीनवटा कर स्थानीयले उठाउँछ र प्रदेशमा ४० प्रतिशत पठाउँछ। मालपोतको कार्यालयहरू स्थानीय तहमा नभएकाले समस्या भएको हो तर अरू व्यवस्थित छ।
- सवारीसाधन कर प्रदेशले उठाउँछ र यसको ४० प्रतिशत स्थानीयमा जान्छ। यसको बाँडफाँट आयोगले फर्मुला बनाएअनुसारको छ। यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी तीन तहकै साझा हो। यो संघले उठाएर प्रदेश र स्थानीयमा २५÷२५ प्रतिशत बाँड्दै आएको छ।
- तीन तहको सरकारमा मात्रै दोहोरो करको समस्या छैन। दफा ५७ र दफा ९५क. मार्फत दोहोरो कर लाग्दै आएको छ। जस्तै ः कुनै व्यक्ति (प्राकृतिक व्यक्ति वा कम्पनी) ले नेपालमा १०० रुपैयाँ पुँजी राखेर एउटा कम्पनी खोलेको रहेछ र सो कम्पनी बिक्री भएको दिनमा कम्पनीमा ५० रुपैयाँ कोषमा रहेको थियो अर्थात् कम्पनीको नेटवर्थ १ सय ५० रुपैयाँ रहेछ भने सो कम्पनी निजले २ सय ५० रुपैयाँमा कुनै व्यक्तिलाई बिक्री गरेमा नेपालमा देहायबमोजिम कर लाग्दै आइरहेको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दोहोरो कर लिन नहुने भनी सिफारिस गरेको थियो। तर उक्त सिफारिस हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ बताउँछन्। गत कात्तिकमा अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका करिब ३६ करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गर्दै यसको कार्यभार स्थानीय तहमा सार्ने घोषणा ग¥यो। यद्यपि यसले विवाद पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसक्ने आशंका कायमै रहेको उनको दाबी छ। ‘कुनै पनि करहरू दोहोरो कर लिनु हुँदैन भन्ने सिफारिस गरिएको भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। करको डुप्लिकेसन नगरी एकै ठाउँमा मात्र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ कावा अध्यक्ष गुरुङले भने।
विशेषगरी सामुदायिक वनको करमा यो समस्या जटिल देखिएको उनको बुझाइ छ। उनका अनुसार सामुदायिक वनका मानिसले प्रदेश, पालिका र केन्द्र तीन तहमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। ‘सामुदायिक वनको करमा केही प्रदेशले १५ प्रतिशत त केहीले १० प्रतिशत कर तोक्दा कुलमा ४५ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सामुदायिक वनका अतिरिक्त, घरजग्गा, खानी र ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा पनि दोहोरो करसम्बन्धी समस्या छन्’, उनले भने, ‘जबकि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको बिक्री वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६२ ले पालिकालाई दिएको छ।’
यता अर्थ मन्त्रालयले ‘एकल कर’ लागू गर्न परिपत्र गरेको जनाउँदै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना स्थानीय तहमा एक हदसम्म घरभाडाको दोहोरो कर समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्छन्। तथापि, उनका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेर एकल कर लगाउनु भनी प्यान दर्ता गर्ने अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई दिएको छ। दोहोरो कर लाग्दा सेवाग्राहीहरूलाई मर्का परेको स्थिति रहेको स्वीकार गर्दै जेन–जी सरकार आएपछि अर्थमन्त्रीले वित्तीय परिषद्मा ब्रिफिङ गरेपश्चात् जारी गरेको उक्त परिपत्रले धेरै कुराहरू क्लियर गर्ने उनको विश्वास छ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे उद्योगी, व्यवसायी र सेवाग्राहीहरूले करको दोहोरो मार भोग्नुपरेको भन्दै पटक–पटक गुनासो गरिरहेका बताउँछिन्। उनका अनुसार ढुंगा, गिट्टी, वालुवा र सम्पत्तिलगायतका विषयमा दोहोरो परेको गुनासो आएको छ। पाण्डेले दोहोरो करको मारमा कोही नपरून् भनी महासंघले पनि आवाज उठाइरहेको बताइन्। स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र लघु, साना र मझौला उद्योगहरूको दर्ता, संरक्षण, सम्बद्र्धन, प्रबद्र्धन र नियमन पर्दछ।
ठूला र मझौला उद्योगहरू तथा अन्तरस्थानीय तह वा अन्तरप्रदेशमा काम गर्ने कम्पनीहरू भने प्रदेश वा संघमा दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर, व्यवहारमा भने कम्पनी दर्ताका क्रममा दोहोरोपना देखिएको छ। कम्पनीहरू स्थानीय तहमा संस्था दर्ता गरेर पनि गुणस्तर जाँच वा ठूलो एवं फराकिलो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्दा घरेलु कार्यालय वा कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता हुन भनिने गरेको गुनासो छ।
स्थानीय तहमा कर तिरिसकेपछि पनि प्रदेश र संघले त्यसलाई नमान्ने गरेको भन्ने विषयहरू सुनिएका छन्। उनले यसको ज्वलन्त उदाहरण दिँदै भनिन्, ‘पोसिलो पिठो उत्पादन गर्ने संस्थाको नियमन स्थानीय तहले गर्ने भए पनि गुणस्तर जाँचका लागि घरेलुमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएका कारण दोहोरो करको गुनासो आएको छ। महासंघले नागरिक र व्यवसायीलाई असजिलो नहोस् र दोहोरो मार नपरोस् भनेर निरन्तर आवाज उठाउने क्रममा कार्यविस्तृत परिमार्जन प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई समेत बुझाएका उनले जनाइन्। उक्त प्रतिवेदनमा तीन तहको सरकारबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन कसले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका कोरिएको उनको भनाइ छ। यससँगै उनले करदाता कार्यालय स्थानीय तहमार्फत गरिनु सकारात्मक सुरुवात भएको र एकद्वार प्रणालीबाट कर लिँदा सेवाग्राहीलाई दोहोरो नपर्ने बताइन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर अब सबै घरबहाल कर स्थानीय तहमा बुझाउने निर्णय भइसकेकाले दोहोरो करको समस्या नहुने बताउँछन्। संघीयता सुरु भएदेखि नै दोहोरो करको समस्या भोग्नुपरेको थियो। पहिले, संस्थागत घरहरू वा संस्थागत व्यापारी मलहरूको कर केन्द्र सरकारले उठाउने गर्दथ्यो। तर, आम नागरिकहरूको व्यक्तिगत घरहरूको कर भने स्थानीय सरकारले उठाउने गर्दथ्यो। ‘यस समस्याले गर्दा करदातालाई ठूलो मर्का परेको थियो। स्थानीय तहमा तिरेर आएको भनी रसिद देखाए पनि केन्द्र सरकारअन्तर्गतको निकायले मान्दैनथ्यो र फेरि कर उठाउँथ्यो। यसरी सेवाग्राही दोहोरो करको मारमा परेका थिए। अब करदाता कार्यालय खारेज गरी स्थानीयमा जाँदा राहत हुन सक्छ’, प्रवक्ता मानन्धरले भने।
कर विवादको मूल कारण ‘अस्पष्ट कानुन’
आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङका अनुसार यी सबै कर विवादहरूको मुख्य कारण भनेको अस्पष्ट कानुन र बुझाइमा कमजोरी हो। ‘पुरानो कानुन प्रभावकारी नभएको र ऐन परिमार्जित गर्नुपर्ने भए पनि अहिले संसद् विघटनका कारण त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन। एकरूपता नभएको र बुझाइको कमीले गर्दा सबैले कानुनलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार परिभाषित गर्ने अवस्था आएको छ। ‘हालै दोहोरो करको समस्यालाई थोरै सल्टाउन सक्ने आशामा अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई स्थानीय तहमा गाभ्ने घोषणा गरे पनि यो योजना कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने भएपछि, हाल यो ट्रायलको फेजमै रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
पहिलो चरणमा, करको दायरासम्बन्धी सहजीकरणका लागि करिब ३६ वटा पालिकाहरूलाई ट्रायलको रूपमा यो जिम्मा दिइएको छ,’ कावा अध्यक्ष गुरुङले थपे। उनका अनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको कर कन्ट्रोभर्सी छ। यस्तै मालपोतबाट उठ्ने कर व्यवस्थित गर्नु पर्ने देखिन्छ।
संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अहिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवासम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन लागिएको छ। यो काम संघीय मामिला मन्त्रालयले गरिरहेको र ड्राफ्ट तयार भएको उनले जानकारी दिए। करिब २०७६ सालदेखि नै दोहोरो कर विवाद नसल्टिँदा जनमानसले झन्झट भोग्नु परेको बताउँछन्, संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा। यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को भएको उनी तर्क गर्छन्। ‘दोहोरो कर समाधन गर्न अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकारी सन्दर्भ ऐनमा सुधार गर्नु आवश्यक छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। तर, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डे्य अन्तरसरकारी वित्त परिषद्का २२ निर्णय सार्वजनिक भएकोमा घरबहाल करको क्षेत्राधिकारबारे अर्थ मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरण भएको जनाउँछन्।
लामो समयदेखि चल्तीमा नरहेको र तीन तहको सरकारबीच रहेको दोहोरो करसम्बन्धी विवादमा नीतिगत स्पष्टता प्रदान गरिएको उनले बताए। विशेषगरी, घरबहाल करको सम्बन्धमा क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारिएको छ। यो स्पष्टीकरण नयाँ निर्णय नभई पहिलेको नीतिलाई प्रस्ट्याउने कार्य रहेको उनको भनाइ छ। घरबहाल करको क्षेत्राधिकारमा स्पष्टता पार्दै उनले भने, ‘घरबहाल आयसम्बन्धी विवादलाई समाधान गर्दै अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा क्षेत्राधिकार निश्चित गरिएको छ।’
जसअन्तर्गत व्यावसायिक घरबहाल कर, व्यावसायिक घरबहालबाट जुन आय आउँछ, त्यो संघको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ। यस्तो आयमा संघले कर उठाउने व्यवस्था छ। यसको कारण के हो भने, त्यस्ता संस्थाहरूले (कर्पोरेट घरबहाल इनकम) १५ प्रतिशत वा १० प्रतिशत घरबहाल करमा उठाएर २५ प्रतिशतसँग मिलान गरी बाँकी रकम पर्ने अवस्था हुन्छ। यस्तै, व्यक्तिगत घरबहाल कर चाहिँ स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्छ। संघको क्षेत्राधिकार बाहेकको सबै घर (घरको आय) स्थानीयको हो भन्ने स्पष्ट पारिएको छ।
मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन, समस्या वर्षौंदेखि कायमै
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल करदाताहरूले लामो समयदेखि भोगिरहेको दोहोरो करको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नभएको बताउँछन्। विशेषगरी घर बहाल करसम्बन्धी विवाद अझै पनि कायमै रहेको र यसको मुख्य मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनले बताए।
महानिर्देशक दाहालका अनुसार घरबहाल करको विवाद तीन तहका सरकारको कर दोहोरिएको विषय हो। यद्यपि, यो विवादको स्वरूप बुझ्न नसकिएको उनको भनाइ छ। तथापी विभागले संस्थागत आयकरको सिद्धान्तअनुसार यसमा स्थानीय पालिकालाई दिइनु हुँदैन भन्दै आफ्नो जुरिस्डिक्सनमा रहने उनको दाबी छ। यो दोहोरो करको समस्या वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। यसमा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत विभिन्न ठाउँमा मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। महानिर्देशक दाहाल सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय नभएसम्म यो विवाद कायम रहने बताउँछन्।
दोहोरो करको मारमा व्यवसायी
तीन तहको सरकारमा मात्रै दोहोरो करको समस्या छैन। यहाँ संघीय सरकारले एउटै कारोबारमा दोहोरो आयकर लगाएकोमा व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। जसको ज्वलन्त उदाहरण हो, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले एउटै कारोबारमा लागिरहेको दोहोरो आयकर विषयमा २०८१ फागुनमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन। उक्त प्रतिवेदनले दोहोरो कर कसरी लाग्यो ? भन्ने विषयमा प्रष्ट्याएको छ। जस्मा भनिएको छ, ‘नेपालमा दफा ५७ र दफा ९५क. मार्फत दोहोरो कर लाग्दै आएको छ। जस्तैः कुनै व्यक्ति (प्राकृतिक व्यक्ति वा कम्पनी) ले नेपालमा एक सय रुपैयाँ पुँजी राखेर एउटा कम्पनी खोलेको रहेछ र सो कम्पनी बिक्री भएको दिनमा कम्पनीमा ५० रुपैयाँ कोषमा रहेको थियो अर्थात् कम्पनीको नेटवर्थ १ सय ५० रहेछ।
सो कम्पनी निजले २ सय ५० मा कुनै व्यक्तिलाई बिक्री गरेमा नेपालमा देहायबमोजिम कर लाग्दै आइरहेको छ।’ यसकारण व्यवसायमैत्री कानुन निर्माणका लागि दफा ५७ मा सुधार आवश्यक छ। दफा ५७ ‘नमुना कानुन’ अनुसार हुनेगरी ‘स्वामित्व’ नभई ‘निहित स्वामित्व’ को परिवर्तनमा मात्र दफा ५७ लागू हुने गरी कानुन संशोधन गरिनुपर्छ भने दफा ९५क. बमोजिम लाग्ने कर खारेज गरिनु पर्नेतर्फ परिसंघले सरकार समक्ष माग गरेको थियो। ‘आयकरको मूल सिद्धान्त भनेको आयमा कर लाग्नु हो। अर्थात्, जहाँ आय हुन्छ वा सम्पत्तिको वृद्धि हुन्छ, त्यसमा आयकर लगाइनुपर्छ। तर, व्यवहारमा आय नहुँदाको अवस्थामा समेत दफा ५७ बमोजिम आयकर लाग्दै आएको छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सो प्रतिवेदनले नेपालजस्तो कमजोर प्रशासन भएको मुलुकले दफा ५७ (केही बेफाइदा भए पनि) को मोडेलबाट लाभकर उठाउनु नै सबैभन्दा उचित हुने भन्दै धेरै वटा दफासँग बाझिएको र दोहोरो कर लगाउने दफा ९५क को व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने निचोड निकालेको थियो।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार माग पूरा गर्न सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको तर अझै कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्छन्, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे। उनका अनुसार नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरूले विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट लगाइएको बहुल तथा दोहोरो करको मार खेप्नु परेको छ। यस समस्यालाई समाधान गर्न निजी क्षेत्रले कर प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको तर सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अनुसार, परिसंघले २०७९÷०८० सालतिरै दोहोरो करसम्बन्धी अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव पनि दिएको थियो। ‘संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी हरेक तहमा ट्याक्सहरू लगाउँदा व्यवसायहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ। एउटै संस्थाले मल्टिपल ठाउँमा ट्याक्स तिर्नु परिरहेको अवस्था छ।
विद्यमान मल्टिपल ट्याक्सहरूमा घरबहाल कर, सम्पत्ति कर, प्रदूषण कर र एक्ससाइजका करहरूलगायत रहेको उनको जिकिर छ। सीएनआईलगायत निजी क्षेत्रको प्रमुख सिफारिस भनेको हालका बहुल करहरूलाई हटाई प्रमुख करहरू जस्तैः आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार करलगायत दुई–चार वटामात्र मुख्य करहरू कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो। पछिल्लो समय उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि कर प्रणालीलाई स्ट्रिमलाइन गर्न सिफारिस गरेको छ। कर सुधारको यो बुँदा हालका अर्थमन्त्रीको आर्थिक सुधारका १५ वटा बुँदाहरूमध्येको एक थियो,’ अध्यक्ष पाण्डेले अन्नपूर्णसँग भने। यद्यपि, समग्रमा कर प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्ने दिशामा खासै प्रगति भइसकेको छैन भन्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। बहुल कर प्रणालीका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा लागत बढी पर्ने र प्रक्रियागत झन्झटहरू सिर्जना हुने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ।
आयोगले दोहोरो कर लिन नहुने भनी गरेको सिफारिस हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विशेषगरी सामुदायिक वनको करमा यो समस्या जटिल देखिएको छ। सामुदायिक वनका मानिसले प्रदेश, पालिका र केन्द्र तीन तहमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। कर विवादहरूको मुख्य कारण भनेको अस्पष्ट कानुन र बुझाइमा कमजोरी हो।
जुद्धबहादुर गुरुङ, कार्यवाहक अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
उद्योगी, व्यवसायी र सेवाग्राहीहरूले करको दोहोरो मार भोग्नुपरेको भन्दै पटक–पटक गुनासो गरिरहेका हुन्छन्। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र सम्पत्तिलगायतका विषयमा दोहोरो कर परेको गुनासो आएको छ। दोहोरो करको मारमा कोही नपरून् भनी महासंघले पनि आवाज उठाइरहेको छ। स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र लघु, साना र मझौला उद्योगहरूको दर्ता, संरक्षण, सम्बर्द्धन, प्रबर्द्धन र नियमन पर्छ।
लक्ष्मीदेवी पाण्डे - अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकरिब २०७६ सालदेखि नै दोहोरो कर विवाद नसल्टिँदा जनमानसले झन्झट भोग्नु परेको छ। दोहोरो कर समाधन गर्न अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकारी सन्दर्भ ऐनमा सुधार गर्नु आवश्यक छ।
डा. खिमलाल देवकोटा, संघीयताविद्करदाताहरूले लामो समयदेखि भोगिरहेको दोहोरो करको समस्या पूर्णरूपमा समाधान भएको छैन। विशेषगरी घरबहाल करसम्बन्धी विवाद अझै पनि कायमै रहेको र यसको मुख्य मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। घरबहाल करको विवाद तीन तहका सरकारको कर दोहोरिएको विषय हो। विभागले संस्थागत आयकरको सिद्धान्तअनुसार यसमा स्थानीय पालिकालाई दिइनु हुँदैन भन्दै आफ्नो जुरिस्डिक्सनमा रहने छ। यो दोहोरो करको समस्या वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। यसमा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत विभिन्न ठाउँमा मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय नभएसम्म यो विवाद कायम रहन सक्छ।
मदन दहाल, महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
