व्यवसाय सुरक्षाको सवाल

नेपालमा उत्पादनशील लगानी गर्नेलाई सम्मान होइन, सन्देहको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। कहिले कर प्रशासनले अनावश्यक झन्झट बनाउँछ, कहिले राजनीतिक पहुँचका कारण असमान प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त कहिले धम्की र चन्दा आतंकले व्यवसायीको मनोबललाई दागा धरेको हुन्छ, झन् चुनाव आएपछि उद्योगी व्यवसायीहरू तनावमा हुन्छन्। ककसलाई चन्दा दिने कति दिने ? चन्दा माग्नेहरू तिहारमा देउसी–भैलोसरी आउँछन् अनि दबाब र प्रलोभनको त्रास र आस देखाएर। यस्तो बेला प्रलोभनमा लोभिनेलाई सहज होला तर दबाब मात्र पाउनेको स्थिति निश्चय नै त्रासदीको छायाँमा पर्छ।

फलत :  उद्योगी, व्यवसायी उत्प्रेरित हुँदैनन्, पुराना पनि निराश भएर विदेश पलायन हुँदै गरेका छन्। नयाँलाई टिक्न गाह्रो हुन्छ। विश्वमा चलेको आर्थिक मन्दीको प्रहार एकातिर छँदैछ अर्कोतिर भौतिक असुरक्षामा बाँच्न विवश हुनु परेको छ। चलेका उद्यमी व्यवसायी पनि राजनीतिक दलदेखि गुन्डागर्दी गर्नेसम्मलाई पोस्न बाध्य हुन्छ। राजनीतिक पहुँचको कारण उसले राज्यको ‘पोलिसी’भन्दा नेतालाई ‘पोलिस’ लाउन पोख्त बन्छ र राज्यको नियम कानुनसँग खेलवाड गर्न पुग्छ। यस्तो वातावरणले देशको रोजगार र उत्पादन दुवैलाई असर पर्छ। उद्यमी न सुरक्षित हुन्छ न नयाँ रोजगारी सिर्जना 

गर्न उद्योग खुल्छ ? 

कुनै पनि कारणको नतिजा देखिनेबित्तिकै त्यसका असर र कारण भन्न कठिन हुन्छ। सतहमा एउटा कारण देखिन्छ भने अन्तर्यमा अनेक कारण र स्वार्थ सम्बन्धहरूले घटना घटेका हुन्छन्। यस्तो बेला उद्यमी सुरक्षित रहने सम्भावना हुँदैन। कहिले प्रशासनिक झन्झटमा, कहिले राजनीतिक दबाबमा, कहिले त ठग, अपहरणकर्ता र आपराधिक गिरोहको निसानामा पर्छन्। झन् देशमा हुने आन्दोलन र आन्दोलनमा गरिने झडपमा पहिलो निशाना व्यवसायीको व्यवसाय पर्न थाल्छ। जेन—जी पुस्ताले आह्वान गरेको भदौ २३ प्रदर्शनपछि भदौ २४ गते जुन किसिमका घटनाहरू भए ती असाध्यै नमीठो र पीडादायी अनुभव रहे। जतिबेला राष्ट्रका होनाहार ७६ सन्ततिको जीवन सखाप भयो।

उद्योगी व्यवसायीको सम्मान र सुरक्षा नै विकासको पूर्वसर्त हुनुपर्छ। नेपाल अहिले आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र पलायनको त्रासमा छ। यस अवस्थाबाट उक्सिने उपाय भनेको उत्पादनशील वर्ग, उद्योगी व्यवसायीको सम्मान र यथेष्ट सुरक्षा हो।

अर्कोतर्फ, राज्यका मूल धरोहरहरू, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन र संसद् भवनजस्ता अति संवेदनशील स्थलहरू अग्नि दहनमा परी खरानी भए। यसका अलवा देशलाई लाखौंको संख्यामा रोजगारी दिने, राज्यको आयस्रोतको लागि उल्लेख्य कर तिर्ने रोजगारदाता र करदाता उद्योगधन्दाहरू तोडफोड, लुटपाट, आगजनी र विनाशका निशाना बने। राष्ट्रले नै बेहोरेको इतिहासकै आजसम्मको यति छोटो समयको यति धेरै असामान्य क्षतिको कर्ता, भुक्तभोगी र साक्षी हामी हौं। यसले हामीलाई दशकौं पछिसम्मको आर्थिक क्षति र हैरानी पुगेको छ। प्रश्न उठ्छ यस्तो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीको सुरक्षा कसले गर्ने ?

गलत भाष्यको सिकार  :  उद्योगी व्यवसायी र लगानीकर्ताको सम्बन्धमा एउटा भाष्य चिरेर अर्को भाष्य र मानक स्थापना गर्नु आवश्यक छ। उद्योगी व्यवसायीलाई जहिल्यै गलत रूपमा हेरियो। यिनीहरू कर छल्ने, राष्ट्र चुस्ने, मजदुर मार्ने र देशको ढुकुटीमा रजाइँ गर्ने पात्र र प्रवृत्तिको रूपमा बुझियो/बुझाइयो। ठूलो घर, ठूलो गाडी र ठूलो उद्योगधन्दा देख्नेबित्तिकै दोषी हुनुपर्ने र अग्नि दहनको मारमा पर्नुपर्ने नियति बनेको छ। देशका चौथो अंगको रूपमा परिभाषित हजारौं कलमजीवी र सिर्जनाजीवीको रोजगारस्थल कर्पोरेट मिडिया हाउसहरू पनि आन्दोलनकारीका दुश्मन बनेर प्रताडित भए। कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कलगायत देशका केही अरू साना, ठूला सञ्चारगृह र उद्यमलाई आर्थिक र भौतिक क्षति भयो।

यसैगरी, देशका ठूलाठूला उद्योग व्यवसायहरू चौधरी ग्रुपको कार्यालय, कारखाना र शो रुमहरू, नेपालकै सबैभन्दा ठूलो खुद्रा/रिटेल चेनमध्येको एक भाटभटेनीका करिब दुई दर्जन आउटलेटहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएका र बिक्री–आयमा ठूलो धक्का लागेको देखिन्छ। हिल्टन होटल, चन्द्रागिरि केवलकार, एनसेल (दूरसञ्चार क्षेत्र) आन्दोलनका बेला कम्पनीका भवन र अन्य :  ‘खुद्रा/उपभोक्ता’ कम्पनीहरू र मल्टिनेसनल तथा उत्पादन–वितरण श्रेणीका कम्पनीहरूमा पनि क्षति पुगेको छ। उद्योगधन्दाबाहेक व्यक्ति नेता, कार्यकर्ताका निवासहरू पनि जलेर ध्वस्त पारिएको छ। यी सबै खराब थिए त ?

विभिन्न क्षेत्रका ६ सय २९ भवन पूर्ण क्षति  :  जेन—जी पुस्ताका नाममा यही भदौ २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीबाट देशभरका विभिन्न क्षेत्रका ६ सय २९ भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। उक्त आन्दोलनमा १ हजार ५ सय ६० भन्दा बढी भवनमा आंशिक क्षति पुगेको विभिन्न तथ्यांकले बताएको छ। आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीका मात्रै १ सय ७७ वटा भवन पूर्णरूपमा क्षति भएको छ। प्रहरीका २ सय ५८ वटा भवनमा आंशिक क्षति भएको छ। यस्तै ९७ वटा व्यापारिक तथा निजी भवन पूर्णरूपमा क्षति भएको र २ सय ९२ वटा व्यापारिक तथा निजी भवनमा आंशिक रूपमा क्षति पुगेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका ४५ वटा पार्टी कार्यालय पूर्ण क्षति भएको छ भने १ सय ७४ वटा कार्यालयमा आंशिक क्षति भएको छ। 

मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा झन्डै ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान प्रदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रमाथि पनि आन्दोलनका क्रममा आक्रमण भयो। हालसम्म उपलब्ध तथ्यांक र सूचनाअनुसार निजी क्षेत्रको मात्रै करिब एक खर्ब हराहारीमा क्षति भएको बताइन्छ। यसरी उद्योगी व्यवसायीहरू असुरक्षा, अन्योल र नीतिगत अस्थिरताको चक्रभित्र फसेका छन्। यसरी राष्ट्रका उत्पादक शक्तिहरू नै डर र निराशामा बाँच्नुपरेको अवस्था हुँदा आर्थिक उन्नति कसरी सम्भव होला ? आजको ज्वलन्त प्रश्न राज्य सञ्चालकदेखि आममान्छेको लागि हो। 

सबै चोखा छैनन्  :  उद्योगी व्यवसायी सबै असल छैनन्। खराबलाई सजाय दिने तरिका उसको भौतिक सम्पत्ति नष्ट गरेर उसलाई अनावश्यक यातना दिएर होइन, देशको कानुनअनुसार हो। एउटा अन्यायलाई अर्को अन्यायले नभई न्यायिक प्रक्रिया विधि र प्रणालीले दण्ड दिनु न्यायिक हुन्छ। तर हामीले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेका छैनौं। अनि सबैलाई एकै नजरले हेर्छौं। इमानपूर्वक काम गरेर राज्यलाई इज्जतसँग कर तिर्ने उद्योगी व्यवसायीहरू पनि प्रशस्तै छन्। माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि देशको लगानी बाहिर लानु परेको कुरा प्रसिद्ध पर्यटन व्यवसायी लाक्पासोनाम श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तक ‘हिम्बु’मा उल्लेख गरेका छन्। राज्यको र जनताको दायित्व व्यवसायीको सुरक्षा प्रदान गरेर स्वदेशमा नै लगानी र रकम रोक्नु हो। गलतलाई दण्ड दिनु हो। सज्जनलाई पुरष्कृत गर्नु हो।

अब के गर्ने ?  :  आर्थिक मुक्ति र समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा उद्योगी व्यवसायीलाई मानेर उद्योग व्यवसाय हाम्रा मठमन्दिर र मस्जिदजस्तै पवित्र र जीवनदायी स्थल हुन् यिनको संरक्षण र रक्षा आममान्छेको दायित्व हो। साझा र उत्तरदायी भाष्य स्थापित गर्नुपर्छ। उद्योगी व्यवसायीको सुरक्षा भौतिकमात्र होइन, आर्थिक र नीतिगत पनि हो। निम्न सुरक्षा अपनाउनु उचित हुनेछ  : –

भौतिक सुरक्षा  :  ठग, चन्दा उठाउने समूह र अपहरणकारीबाट राज्यले सशक्त कानुनी सुरक्षा दिनुपर्छ।

नीतिगत सुरक्षा  :  स्पष्ट, स्थिर र न्यायपूर्ण नीति चाहिन्छ। जसले लगानीकर्तालाई डर होइन, भरोसा देओस्, परिआएको खण्डमा मेरो राज्य छ भन्ने नीतिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि होस्।

सामाजिक सुरक्षा  :  व्यवसायीलाई ‘नाफाखोर होइन, रोजगारीदाता’का रूपमा हेर्ने सामाजिक संस्कार विकसित गर्नुपर्छ। रोजगार दातालाई सम्मान गर्ने संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ। उद्योगी व्यवसायीको रक्षा केवल सरकारले होइन, हामी सबै नागरिकले पनि गर्नुपर्छ। किनभने उनीहरूले सिर्जना गरेको रोजगार, तिरेको कर र उत्पादनले नै हाम्रो जीवन चलिरहेको हुन्छ। हामीले उत्पादकको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ, स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्नुपर्छ।

साथै व्यवसायी माथिको अनावश्यक अविश्वास तोड्नुपर्छ। नागरिकको पनि राज्यको जत्तिकै जिम्मेवारी भएको बोध गराउनुपर्छ। आफ्नो ठाउँको उद्योगको सुरक्षा गर्ने कर्तव्य प्रत्येक नागरिकको हो भन्ने भाष्यलाई स्थापित गर्नुपर्छ। राज्यले अग्रसर भएर, नागरिकले साथ दिएर र समाजले सम्मान गरेरमात्र उद्योगी सुरक्षित हुन्छन्। सुरक्षा भनेको मात्र प्रहरीको जिम्मामात्र होइन नागरिकले उद्योग व्यवसाय हाम्रो सम्पत्ति हो भन्ने राष्ट्रिय भावना पनि हो।
उद्योगी व्यवसायी सुरक्षित महसुस गर्छन् त्यति मात्रामा देश समृद्ध बन्छ। असुरक्षित व्यवसायीले लगानी घटाउँछ, उत्पादन घट्छ, बेरोजगारी बढ्छ। तर सुरक्षित व्यवसायीले नयाँ उद्योग खोल्छ, नयाँ रोजगारी दिन्छ, नयाँ सपना बोकेर देशभित्रै सम्भावना खोज्छ। त्यसैले उद्योगी व्यवसायीको सुरक्षा गर्नु भनेको आर्थिक उन्नतिको ढोका खोल्नु हो। उद्योगी व्यवसायीको सुरक्षा कुनै विशेष समूहको माग होइन, राष्ट्रको दीर्घकालीन हितको ग्यारेन्टी हो।

समाजमा उत्पादन गर्ने, रोजगारी दिने, कर तिर्ने व्यक्ति असुरक्षित हुन्छ, त्यो समाज कहिल्यै समृद्ध हुँदैन। त्यसैले आजको युगमा प्रश्न उठ्नैपर्छ। उद्योगी व्यवसायीको सुरक्षा नगर्ने राष्ट्र र जनताको चेतनाशून्य छ। राज्यको प्राथमिक र मूल जिम्मेवारी उद्योगी व्यवसायीलाई सुरक्षा र प्रोत्साहन दिनु हो। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु हो। राज्यमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशको आयआर्जनमा योगदान दिने विषयको रूपमा उद्यमी व्यवसायीलाई बुझ्नुपर्छ। जसका लागि निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ : –

प्रहरी प्रशासनले उद्योगीको सुरक्षा ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीमा गर्नुपर्छ। कानुनी ढिलासुस्ती अन्त्य गरी उद्योगसम्बन्धी विवादहरूको शीघ्र निप्टारा गर्नुपर्छ। ‘वान–डोर पोलिसी’ साँचो अर्थमा लागू हुनुपर्छ ताकि एक जनाले लगानी गर्दा दर्जनौं निकाय धाउन नपरोस्। लगानीमैत्री नीति र स्थिर कर प्रणालीले मात्र उद्योगी सुरक्षित महसुस गर्छन्। सुरक्षा र समृद्धि एउटै सिक्काका दुई पाटा भएको निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ जसले गर्दा काम गर्ने यथोचित वातावरण र प्रोत्साहन मिल्दछ। सुरक्षा, स्थिरता र समृद्धिको त्रिकोणलाई राज्यले आफ्नो विधि र नीतिमा समेट्न सक्दा देशमा लगानीमैत्री वातवरण सिर्जना हुन सक्छ।

निष्कर्ष  : उद्योगी व्यवसायीको सम्मान र सुरक्षा नै विकासको पूर्वसर्त हुनुपर्छ। नेपाल अहिले आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र पलायनको त्रासमा छ। यस अवस्थाबाट उक्सिने उपाय भनेको उत्पादनशील वर्ग, उद्योगी व्यवसायीको सम्मान र यथेष्ट सुरक्षा हो। राज्यले स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ– ‘जो उत्पादन गर्छ, जो रोजगारी सिर्जना गर्छ, जो कर तिर्छ, उसैलाई हामी सुरक्षा र सम्मान दिन्छौं।’ उद्योगीको सुरक्षा भनेको राष्ट्रको आर्थिक भविष्यको सुरक्षा हो। सुरक्षित उद्योगीबिना समृद्ध नेपालको सपना केवल नारा रहन्छ। राज्य, समाज र नागरिक सबैले एकै स्वरमा भन्ने बेला हो। ‘उद्योगी व्यवसायीको रक्षा गरौं, देशलाई उत्पादनमुखी बनाऔं।’