संविधानको भावनालाई आत्मसात् गरी सबैले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। यदि यस्तो भयो भने नेपाल साँच्चै समृद्घ र न्यायपूर्ण राष्ट्र बन्नेछ। मानव अधिकार सबैको साझा दायित्व हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख उद्देश्यमध्ये मानव अधिकार पनि एक हो। जसमा जाति, लिंग, भाषा, धर्म आदिको कुनै भेदभाव नराखी सबैका लागि मौलिक स्वतन्त्रताहरूप्रतिको आस्थालाई बढावा दिनु एवं प्रोत्साहित पार्नु सबैैको कर्र्तव्य पनि हो। सन् १९५० देखि प्रत्येक डिसेम्वर १० तारिखलाई ‘मानव अधिकार दिवस’को रूपमा विश्वभर मनाइन्छ।
यसरी सन् १९४८ को डिसेम्वर १० का दिन महासभाले मानव अधिकारहरूको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषालाई विश्वव्यापी मानव अधिकारहरूको घोषणाको रूपमा प्रकाशित गरियोे। मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रका ३० वटा धारा छन्। जसमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरू आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारहरू समावेश गरिएको छ। उतm अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाका प्रस्तावनाहरू निम्न छन् :
— अत्याचार र दमनको विरुद्ध अरू उपाय नपाएर विद्रोह गर्नु नै अन्तिम उपाय हो भनी मानिसले नउठाऊन् भन्ने हो भने मानव अधिकारहरू कानुनी शासनद्वारा संरक्षित रहनु अति आवश्यक भएकाले,
— राष्ट्रहरूबीच मैत्री–सम्बन्ध वृद्धि गर्न आवश्यक भएकाले,
— संयुक्त राष्ट्रका जनताले मानवका मौलिक अधिकारहरू र मनुष्यको मान तथा कदर र नर–नारीहरूको समान अधिकारहरूप्रति पुनः विश्वासको पुस्ट्याइँ अधिकारपत्रमा गरी बढी स्वतन्त्रताको आधारमा सामाजिक प्रगति एवं जीवनस्तर बढाउन निश्चय गरेकाले,
— सदस्य राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा मानव अधिकारहरू र मौलिक स्वतन्त्रताहरूप्रति विश्वव्यापी सम्मान वृद्धि गर्ने एवं पालना गर्ने प्रतिज्ञा गरेकाले र,
— यो प्रतिज्ञा पूरा गर्न यी अधिकार एवं स्वतन्त्रताहरूको सर्वसाधारण जानकारी राख्नु अत्यन्त आवश्यक भएकाले।
यसरी मानव अधिकारको धारा १ देखि धारा २२ सम्म राजनीतिक र नागरिक अधिकारहरू जन्मजात स्वतन्त्रता, समान अधिकार, जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राष्ट्रियता वा राजनीतिक वा अरू कुनै विचार आदिको भेदभावबिना ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सुरक्षा दासत्वबाट मुक्ति, कानूनको समान संरक्षण, मानव अधिकारहरूको उल्लंघनको विरुद्ध प्रभावकारी न्यायिक उपचार विद्यमान छन्। यस्तै, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अदालतद्वारा स्वतन्त्र सुनवाइको मौका, हिँडडुल र बसोबासको स्वतन्त्रता, अन्य देशमा शरण खोज्ने र मातृभूमिमा फर्कने स्वतन्त्रता, सम्पत्ति उपभोग गर्ने स्वतन्त्रता पनि छन्। विचार चेतना र धर्मको स्वतन्त्रता, आफ्नो मत र प्रकाशनको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण सभा र संगठनको स्वतन्त्रता, शासनमा सहभागिताको सम्पन्न हक, सामाजिक सुरक्षाको हक आदि अधिकार विद्यमान छन्।
यस्तैगरी, धारा २३ देखि २५ सम्म आर्थिक अधिकारहरू रक्षा पाउने अधिकार बिदा र विश्रामको अधिकार, परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणका लागि जीवनस्तरका अधिकार छन्। धारा २६ देखि २९ सम्ममा शैक्षिक, सांस्कृतिक जीवनमा भाग लिने पूर्णाधिकार, प्रत्येक व्यक्तिलाई सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको समान अधिकारहरू समाविष्ट छन्। तर यी अधिकार र स्वतन्त्रताहरूको प्रयोग संयुक्त राष्ट्रको सिद्धान्त र उद्देश्यको विपरीत कुनै हालतमा उपभोग गर्न सकिने छैन। अन्तिम धारा ३० मा निषेधात्मक कुनै राष्ट्र, वर्ग वा व्यक्तिले यस घोषणामा उल्लेख गरिएका अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कुठाराघात गर्ने उद्देश्यले वा त्यस्तो किसिमको काम गर्न पाउनेगरी यस घोषणाको व्याख्या गर्नु हँुदैन।
बेलायतमा सन् १२१५ को म्याग्ना कार्टा मानव अधिकारको पहिचान, संरक्षण तथा प्रचलन गराउने प्रमुख तथा पहिलो दस्तावेज भएको तथा यही नै मानव अधिकारको जग हो। त्यसपछिका विभिन्न अधिकारपत्रले बेलायतमा मानव अधिकारको बहाली तथा प्रचलन गराउने क्रममा अग्रणी भूमिका खेलेको हुनाले यसको प्रभाव फ्रान्स र अमेरिकामा पर्न गयो। बेलायत, फ्रान्स तथा अमेरिकी प्रयासलाई युरोपका अन्य प्रजातान्त्रिक तथा विकसित देशहरूले अनुकरण गरी मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गरे।
सन् १९१७ को रुसी अक्टोवर क्रान्तिले मानव अधिकारको अर्को आयाम थप्यो। यसरी संसारभर नै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका लागि अभियानहरू सञ्चालन भएकाले संयुक्त राष्ट्रले यसलाई अभिसन्धिको रूपमा १९६६ मा अगाडि सारेको हो। मानव अधिकारको नाममा मान्छेले मान्छेप्रति गरिएका दुव्र्यवहारसमेत मानव अधिकारको नाममा हुने गरेको उदाहरण अघि सार्ने हो भने नेपालमा जनयुद्धको नाममा भइरहेको हत्या, आतंक, लुटपाट आदि लिन सकिन्छ। मानव अधिकारको नाममा गठित हाम्रा कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत बेलाबखत राजनीतिक आस्था र प्रतिबद्धताको कारण राजनीतिक दलप्रति बढी बफादार भई मानव अधिकारको उपहास गर्दै आइरहेका छन्। मानव अधिकार जस्तो संवेदनशील र सार्वजनिक विषयमा समेत राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित भई काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु आवश्यक छ।
अन्तमा भन्नुपर्दा, नेपालमा मानव अधिकारको महत्त्व अपार छ। यो लोकतन्त्र, विकास र शान्तिको आधार हो। तर राजनीतिक दण्डहीनता, लैंगिक हिंसा, जातीय भेदभावजस्ता समस्याले यसलाई चुनौती दिइरहेका छन्। यसमा सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहकार्यले मात्र समाधान सम्भव छ। संविधानको भावनालाई आत्मसात् गरी सबैले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। यदि यस्तो भयो भने नेपाल साँच्चै समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र बन्नेछ।
मानव अधिकार सबैको साझा दायित्व हो। मानवलाई मानव भएर बाँच्नका लागि जे जति अधिकारहरू छन्, ती सबैलाई मानवाधिकार भनिन्छ। आज आएर संयुक्त राष्ट्रका १ सय ९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये झन्डै सबैजसोले मानव अधिकारको घोषणालाई स्वीकार गरिसकेका छन्। अतः विश्वका सबै राष्ट्रले यसको मर्म तथा उपादेयतालाई मनन गरी पालन गरेमा अवश्य पनि विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारको अझ बढी सम्मान र रक्षा हुन सक्ने आशा र भरोसा राख्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
