रोहिंग्यालगायत गैरकानुनी आप्रवासीको प्रवेशलाई सरकारले निगरानी गरिरहेको नाममा बेवास्ता गरिरहे भविष्यमा खतरनाक सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। गैरकानुनी आप्रवासी छिर्नै नदिने र छिरे पनि डिपोर्ट गरिहाल्ने नीति लागू गर्न ढिलो गरिनुहुन्न।
पूर्वी तराईको सीमा नाका हुँदै म्यानमारका रोहिंग्या नेपाल पस्ने क्रम बढेको दृश्यहरूले सामाजिक सञ्जालमा छाएका छन्। उनीहरू दुई दशकयता नेपाल पस्दै आएका छन् जुन खासै चासो र चर्चामा थिएन। तर, भारतको निर्वाचन आयोगले स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन (एसआईआर) भनिएको मतदाताको ठीक पहिचान गरी अध्यावधिक गर्ने नीति लागू गरेपछि म्यानमारका रोहिंग्या र बंगलादेशी भारत छाड्न बाध्य भएयता विषयले महत्त्व पाएको हो। त्यसो त सयौं रोहिंग्यालाई मूलधारको पार्टी प्रवेश गराउने देखि बंगलादेशीलाई नेपाली पासपोर्ट दिलाउने गिरोहको सक्रियता दुई दशकभन्दा अघिदेखि चलिरहेको छ। कतिपय रोहिंग्या नेपाली पासपोर्टमा खाडी देश पुगेको तथ्य बाहिरिइसकेको छ।
साउदी अरबले नेपाली पासपोर्ट बोकेका दुई सयभन्दा बढी जेलमा रहेकालाई फर्काउन नेपाललाई आग्रह गरेपछि उनीहरू रोहिंग्या भएको खुलेको थियो। हस्तलिखित पासपोर्ट बोकेर उनीहरू सन् २०१० अघि नै साउदी पुगेको र ओभरस्टेमा समातिएको खुल्यो। मानव तस्करको गिरोहले रोहिंग्यालाई विगतमा नेपालमा ल्याउने र मोटो रकम लिएर खाडी मुलुकमा लाने गरेको तथ्य बाहिर आयो। त्यही शैलीमा बंगलादेशीहरू पनि नेपाल आउने र खाडीलगायतका मुलुक जाने गरे। नेपाली पासपोर्ट बोकेका कतिपय बंगलादेशीको मृत्यु हुँदा मानव तस्करको ठूलै गिरोहको कर्तुत बाहिर आयो। गैरकानुनी आप्रवासी प्रवेश गराउन मानव तस्करदेखि दूरगामी रणनीतिक उद्देश्यले सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संगठित गिरोह नेपाली भूमिलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् भन्ने तथ्य यसबाट प्रष्ट देखिन्छ। गैरकानुनी आप्रवासीका सम्बन्धमा जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरू पैसाको लालचमा परेर आँखा चिम्लने गरेका छन्। दलका केही नेताले भोट बैंकका रूपमा गैरकानुनी आप्रवासीलाई प्रयोग गर्न पनि यस्ता कदममा साथ दिइरहेका हुन्छन्। क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि जुन गतिविधि भए त्यसले देशलाई नयाँ खालका द्वन्द्वको दलदलमा पु¥याउँदैछ।
केही वर्षयता देशको सुरक्षा र प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने खालका गतिविधि चल्दै आए। मानव तस्करहरूले राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायलाई प्रभावित पारेर विदेशीलाई अवैध तरिकाले भिœयाउने, नागरिकता र पासपोर्टसमेत दिलाउने गर्दा समेत जिम्मेवार सुरक्षा निकाय सीमा नाका, अध्यागमनदेखि निगरानीका क्षेत्रमा फितलो सावित भयो। सीमामा तैनाथ सुरक्षाकर्मी अवैध आप्रवासीको प्रवेशमा बेवास्ता गर्दै आए। मानिस या सवारीसाधनमा लाने ल्याउने सामानमा चासो राख्ने तर को मानिस किन आउने जाने गरिरहेछ भन्नेमा चासो नदिने प्रवृत्तिले अवैध आप्रवासीको प्रवेश बढ्दै गयो।
भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलले देशको सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा पनि बेवास्ता गर्ने परिपाटी बढ्दै गयो। आप्रवासीको गैरकानुनी प्रवेश रोकिनु त कहाँ हो कहाँ झन्झन् बढ्दै गयो। नेपाल छिरेका रोहिंग्याहरू चोरीजस्ता आर्थिक अपराधमा समेत संलग्न भएको भेटिए। घरघरमा माग्न जाने बहानामा चोरी गर्नेमा समेत संलग्न भए। मुख्य सहरको चोकमा माग्न बसेर सवारीसाधनको आवागमनमा समेत अवरोध पु¥याउन थाले। कतिपय रोहिंग्याहरूले गैरकानुनी तरिकाले लाइसेन्ससमेत बनाए। कतिपय सवारीसाधन नै खरिद गरी चलाएको अवस्थामा भेटिए। गैरकानुनी रूपमा छिरेका रोहिंग्याको गतिविधिप्रति राज्य नदेखे झैं गरिरहँदा नयाँ खालका संकट आउने अवस्था आइसकेको छ।
म्यानमारबाट लखेटिएका या छाडेर बंगलादेश पसेका रोहिंग्या भारतको बाटो हुँदै नेपाल छिरे। चिकेन नेकको साँघुरो क्षेत्रबाट बंगलादेश हुँदै पसेका उनीहरू काँकडभिट्टा र विराटनगर नाकाबाट बढी प्रवेश गरे। कतिपय मानव तस्करको गिरोहमार्फत पसे त कतिपय नेपालमा बसेका आफन्तको सञ्जालमार्फत छिरेको तथ्य भेटिन्छ। सुरुमा काठमाडौं उपत्यकामा भाडाको घरमा बसेका उनीहरू संख्या बढ्दै गएपछि संगठित हुन थाले। अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग पनि समन्वय गर्न थाले। बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको कपनस्थित राममन्दिर नजिकै जग्गा भाडामा लिएर केही सयको संख्याका रोहिंग्या बस्दै आए। यी सबै घटनालाई देशको गृह प्रशासनले नोटिसमा मात्र राख्यो। शरणार्थीसम्बन्धी विदेशी संस्थासँग डराएर रोहिंग्यालाई निकाल्न सक्ने सामथ्र्य सरकारमा पनि देखिएन।
तेस्रो मुलुकका अवैध रूपमा छिरेका आप्रवासीलाई रोक्न या फर्काउन पनि सरकार नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। योभन्दा निरीहता अर्को के हुन सक्छ ? शरणार्थीसम्बन्धी १९५१ को अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनमा नेपाल हस्ताक्षरकर्ता होइन। तर, केही स्वार्थी समूहको दबाबमा नेपालले शरणार्थी या गैरकानुनी आप्रवासीप्रतिको नीतिमा लचिलो व्यवहार देखाइरहेछ। यसबापत नेपालले अहिले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ। देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती बढ्दै छ।
नेपाल छिरेका रोहिंग्याहरू कपनमा मात्र सीमित छैनन्। उनीहरू काभ्रेका अलावा पूर्वी नेपाल, मधेसका मुख्य सहरहरूमा पनि फरक पहिचान दिएर बस्न थालेका छन्। तराईका जिल्लाहरूमा रोहिंग्याका अलावा बंगलादेशीहरूको प्रवेश बढ्दो छ। यसले देशको जनसांख्यिकीमै फेरबदल ल्याइरहेको छ। अवैध रूपमा नेपाल पस्ने र नागरिकतासमेत बनाउने गरेको तथ्यहरू भेटिएका छन्। यो क्रम बढिरहँदा तराईमा कुनै पनि बेला हिंसा भडकने खतरा देखिइसकेका छन्। अवैध रूपमा रोहिंग्या र बंगलादेशीहरूको प्रवेश एसआईआर लागू गरेपछि बढेको छ। तराईवासीले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिइरहेको देखिन्छ। अवैध प्रवेश गरेका आप्रवासीप्रतिको आक्रोश बढेर कुनै धार्मिक समुदाय विशेषप्रति नै आक्रोश बढ्ने खतरा देखिन्छ। यसले देशलाई अर्को गृहयुद्धमा लान सक्ने भुसको आगो नसल्काउला भन्न सकिँदैन।
रोहिंग्याहरू नेपालमै किन आकर्षित भए ? यो विषयमा विभिन्न अध्ययनहरू भएका छन्। राजेन्द्र खड्काको अध्ययनले रोहिंग्याहरू नेपालमा आकर्षित हुनुमा यहाँको सुरक्षित माहोल र सीमा नाकाबाट सजिलै प्रवेश उल्लेख गरेका छन्। उनले भारतको मार्ग हुँदै हुने यस्ता गैरकानुनी प्रवेशले नयाँ प्रकारका सुरक्षा खतरा निम्तने औंल्याएका छन्। नेपालमा तिब्बती र भुटानी शरणार्थीले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पाएको साथ र विकसित देशमा जान पाएको अवसरका कारण पनि यस्तै आशामा रोहिंग्याको प्रवेश देखिन्छ। गगन श्रेष्ठको अध्ययनले रोहिंग्यालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले शरणार्थीको दर्जामा राखेर गरेको आर्थिक तथा अन्य सहयोगबारे उल्लेख गरेको छ। यसकारण पनि रोहिंग्याको नेपालमा प्रवेश बढेको देखिन्छ।
म्यानमारको आन्तरिक द्वन्द्वमात्र रोहिंग्या विस्थापनको प्रमुख कारण होइन। उनीहरू विभिन्न देशमा गैरकानुनी तरिकाले पसिरहेका छन्। नेपालमा उनीहरू तानिने कारकहरूमा सुरक्षित वातावरण, आर्थिक लाभ, यसअघि नै नेपालमा रहेका साथी र परिवार, सहयोगी धार्मिक समुदाय पनि हुन्। मानव तस्करहरूले बंगलादेश हुँदै रोहिंग्यालाई नेपाल ल्याएका तथ्यहरू छन्। उनीहरूलाई नेपाल हुँदै विकसित देशहरूमा पु¥याउने आश्वासन दिइएको हुन्छ। नेपालका मुस्लिम संघसंस्थाले पनि रोहिंग्यालाई सहयोग गर्दै आएका छन्।
कतिपय रोहिंग्याहरू सुरुमा नेपाल पसेर काठमाडौं आइपुगेपछि जामे मस्जिदमा पुगेको अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल सरकारले रोहिंग्यालाई गैरकानुनी आप्रवासीका रूपमा लिएको छ। तर, उनीहरूलाई नोटिसमा राख्नेबाहेक नेपाल आउनबाट रोक्ने या निष्कासन गर्ने कदम चालेको छैन। सरकारको नीति गैरकानुनी आप्रवासी या शरणार्थीप्रति लचिलो छ। यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामै चुनौती पुग्ने खालका वातावरण निर्माण हुने खतरा छ।
सन् २०१० अघि गैरकानुनी नेपाली पासपोर्ट बनाएर तेस्रो देश छिर्न आउने गरेका रोहिंग्या २०१२ बाट सानो संख्यामा शरणार्थी बनेर यतै बसे। नेपाली सेनाका पूर्वकर्णेल प्रकाश रावलले २०२० मा गरेको अध्ययनले लसुनटार र राममन्दिरमा रोहिंग्याहरू ३ सय ८१ जनाको संख्यामा रहेको देखाएको छ। कतिपय रोहिंग्या पनौतीमा समेत गएर बसेको र बढ्दो संख्यामा रहेको अध्ययनमा उल्ल्ेख छ। नेपालमा रहेका रोहिंग्या कमिटी नै बनाएर सक्रिय रहे। अध्ययनहरूले उनीहरू तराईका विभिन्न जिल्लामा फरक पहिचानमा र कतिपय अवस्थामा नेपाली नागरिक नै बनेर बसोबास गर्न थालिसकेको देखाएको छ। नेपालमा बढ्दो अतिवादी गतिविधिमा रोहिंग्याहरूको दुरुपयोगको खतरा उत्तिकै छ। रोहिंग्यालाई केही दलले नागरिकताको आश्वासन दिएर पार्टी नै प्रवेश गराएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। भविष्यमा यस्तै आश्वासन दिएर उनीहरूलाई अतिवादी गतिविधिमा प्रयोग नहोला भन्न सकिँदैन।
नेपालको भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा बढ्दो अतिवादी गतिविधिबारे अध्ययनहरूले खतरनाक संकेतहरू गरिरहेका छन्। यतिसम्मकि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसै वर्ष दिल्लीको लाल किल्लामा भारतको सीमा क्षेत्रमा जनसांख्यिक परिवर्तनलाई सुरक्षा खतरा नै भने। उनको संकेत नेपालसँगको सीमा क्षेत्रमा पनि थियो। नेपालको भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा भइरहेका गैरकानुनी प्रवेशलाई लिएर सबैभन्दा बढी मधेसमा विषय जोडतोडले उठ्न थालेको छ। त्यहाँ धार्मिक द्वन्द्वका घटनाहरू भइरहेका छन्। यसले कुनै पनि बेला विस्फोटक अवस्था निम्तिन सक्छ। देशको सुरक्षामै खतरा पुग्ने गरी भइरहेको रोहिंग्यालगायत गैरकानुनी आप्रवासीको प्रवेशलाई सरकारले निगरानी गरिरहेको नाममा बेवास्ता गरिरहेमा भविष्यमा खतरनाक सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। आप्रवासीको गैरकानुनी प्रवेशलाई बेलैमा रोक्ने र समस्या समाधान गर्नेमा नलागे तराईमा ठूलो धार्मिक द्वन्द्व निम्तिन सक्छ। देश साम्प्रादायिक द्वन्द्वमा जान सक्ने परिस्थिति नबन्दै गैरकानुनी आप्रवासी छिर्नै नदिने र छिरे पनि डिपोर्ट गरिहाल्ने नीति लागू गर्न ढिलो गरिनुहुन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
