काठमाडौं : सरकारले गणतन्त्र मोरिसस सरकारसँग २६ वर्षअघि गरेको दोहोरो कर नलगाउने सम्झौता (डीटीएए) खारेज गरेको छ। नेपाल–मोरिससबीच सन् १९९९ अगस्ट ३ मा द्वीपक्षीय कर नलगाउने सम्झौता भएको थियो। नेपालमा हालसम्म ११ वटा देशसँग यस्तो खालको सम्झौता भएका छन्। यसमध्ये ८ वटा देशसँग आयकर ऐन, २०५८ लागू हुनुअघि सम्झौता भएकाले घरेलु (आयकर) ऐनमा टेकेरभन्दा पनि दुई देशबीच भएको डीटीएए सम्झौताअनुसार पुँजीगत लाभकर फिर्ता लैजाँदा छुट पाइरहेका थिए।
मोरिससको खारेजी गर्नुअघि विभागले गत कात्तिक २६ गते ७ देश (नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन र दक्षिण कोरिया) लाई पनि पुरानो सम्झौता खारेजको जानकारी दिइसकेको छ। उक्त ८ देशबाहेकका पछि थपिएका ३ देशको सम्झौता भने आयकर ऐनअनुसार भएकाले विवादित छैन।
नेपालमा आयकर ऐन–२०५८ आएको दुई दशक बढी हुँदा पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सवालमा उक्त ८ देशहरूमा भएको पुरानो सम्झौताका कारण हालसम्म छुट दिनुपर्ने बाध्यता थियो। किनभने यसबीच कुनै पनि सरकारी अधिकारीले उक्त मुलुकसँग आयकर ऐनबारे जानकारी नदिएको र पुरानो सम्झौतालाई घरेलु ऐनअनुसार पुनः सम्झौता नगरेकाले अन्योलताको स्थिति रहँदै आएको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
जबकि पछिल्लो समय मोरिसससँगको डीटीएएअन्तर्गत ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको केस’ मा नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको गुनासो आएपछि सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिएको र त्यसबाट एफडीआई ल्याउने लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सुरु गरिएको विभागका महानिर्देशक मदन दहालले जानकारी दिए। अब मोरिससको लगानीलाई आगामी साउन १ पनि पुँजीगत लाभकरमा दोहोरो करको छुट नदिइने र पुरानो सम्झौता खारेज वा नेपालको घरेलु ऐनअनुसार पुनःसम्झौता गर्न सकिने छ।
यसै क्रममा विभागका महानिर्देशक दहाल भन्छन्, ‘मोरिसससँगको सम्झौता खारेज भएपछि अब त्यहाँबाट आउने रकम (लगानी)ले कर छुट पाउने छैन। यस विषयलाई केही स्वार्थ समूहहरूले रोक्न खोजेका कारणले नै विवादित बनाइएको थियो। यसको खारेजी भएसँगै अब नयाँ सम्झौताहरू भएमा नेपालको हितअनुसार हुने छ अर्थात् अबको पीपीए (सम्झौता) घरेलु ऐनअनुसार हुनेछ।’ यस्तो सम्झौता खारेजीको निर्णय साउन १ गतेदेखि लागू गरिनुको कारण पुरानो सम्झौता रद्द गर्नुपूर्व एक वर्ष अगाडि नै जानकारी दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकाले यो निर्णय अर्को आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने उनले प्रष्ट्याए।
यसको अर्थ हालको संक्रमणकालीन अवधिमा अर्थात् साउन १ अगाडिसम्म पहिले नै लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूले पुरानै कानुनअन्तर्गतको व्यवस्था र सुविधा पाउने उनले जानकारी दिए।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका परिवर्तनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूपता दिन खोजिएको हो। नेपालको राजस्व हितलाई अधिकतम सुरक्षित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाहरूलाई विश्वसनीय बनाउन यो निर्णय आवश्यक देखिएको विभागको भनाइ छ।
सरकारले यो सम्झौता खारेज गर्नका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट मौरिसस सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराएको जनाएको छ। यो खारेजी सम्झौताको धारा २९, उपधारा १ को समाप्तिसम्बन्धी प्रावधानबमोजिम गरिएको विभागको भनाइ छ। उक्त खारेजीको निर्णय नेपालको राजनीतिक निर्णय र विश्वव्यापी कर वातावरणमा आएको महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँगै तालमेल मिलाउन आवश्यक ठानिएको विभागले प्रष्ट्याएको छ।
यस निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कर सुधारको परिप्रेक्ष्यमा विभागले हेरेको बताएको छ। विशेष गरी नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८(सन् २००२)ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधानहरू समावेश गरेको विभागका सूचना अधिकारी बासुदेव पौडेलले जनाए। उनका अनुसार यसमा विशेष गरी ऐनको दफा ७३ (५) अन्तर्गत सीमित लाभसम्बन्धी प्रावधान समावेश छ।
साथै, सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आएका ठूला परिवर्तनहरूको उदाहरण दिँदै विभागले भन्यो, ‘ओईसीडीको कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण परियोजना जस्ता पहलहरूमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गर्दछ। यो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ।’
नेपाल र मौरिससबीचको वित्तीय आर्थिक कर सहयोगलाई प्रबद्र्धन गर्ने सक्रिय रूपमा जारी रहने विभागको भनाइ छ। यो नयाँ परिवेशले द्वीपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता जस्ता अन्य सम्झौताका लागि सम्भावनाहरू खुला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ सम्झौताहरूले दुई पक्षबीच पारस्परिक हित, अधिक पारदर्शिता र परिवर्तित भएको घरेलु तथा विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणसँग एकरूपता कायम राख्ने विभागको अपेक्षा छ।
यस खारेजीपछि कति लगानी नेपालबाट फिर्ता हुन्छ वा कति रकम प्रभावित हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा यकिन तथ्यांक आन्तरिक राजस्व विभागसँग उपलब्ध छैन। तथापि मोरिससका लगानीसम्बन्धी तथ्यांक आवश्यक भएमा उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डसँग रहन्छ।
यससँगै पुँजीगत लाभ करमा रहेको अन्योलताको सम्बोधन
नेपालले अहिलेसम्म डीटीएए सम्झौता गरेको ११ वटा देशमध्ये अधिकांश सम्झौताहरू संयुक्त राष्ट्रसंघ मोडलमा आधारित रहेको महानिर्देशक दहालले जानकारी दिए। यद्यपि केहीमा ओईसीडी मोडलको पनि मि श्रण रहेको छ। तर, यी ११ वटा देशसँग ११ खालको सम्झौता भएका कारण अन्य देशहरूसँग वार्ता गर्दा अस्पष्टता रहेको उनको भनाइ छ। यसर्थ अबको नयाँ मोडलले विगतमा पुँजीगत लाभ कर सम्बन्धमा देखिएको अन्योलतालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ। ‘सुरुमा भएका सम्झौताहरूमा २०५८ सालभन्दा अगाडिका पुँजीगत लाभ कर फिर्ता लाने सवालमा व्यवस्था थियो।
यस सम्बन्धमा झुक्किने यो होइन कि लगानीकर्तालाई सबै कर छुट दिइएको थियो। जस्तो, हाइड्रोपावर वा सुगर मिलमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूले नेपाली कानुनअनुसारै कर तिर्ने व्यवस्था छ,’ महानिर्देशक दहालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अहिलेको अन्योलता मुख्यतया फिर्ता लाने सवालमा थियो। त्यो पनि पुँजीगत लाभकरमा मात्रै हो। उदाहरणका लागि १० करोड डलर लगानी गरेको कम्पनीले सेयर बेच्दा ११ करोड कमायो भने, उक्त १ करोड रुपैयाँको लाभमा कर तिर्ने विषयमा यो छुट लागू हुन्थ्यो।
यो लाभ कर नेपालमा तिर्नु नपर्ने भए पनि मरिससमा (वा सम्बन्धित देशमा) उसले कर तिर्नुपर्छ। यसलाई ‘ट्रिटी सपिङ’ बाट रोक्न खोजिएको छ, जुन एउटा देशको कानुन प्रयोग गरी अर्को देशमा पनि फाइदा लिने प्रक्रिया हो।’ यसले फरक–फरक देशसँग फरक–फरक सम्झौता गर्ने विगतको प्रक्रियालाई अन्त्य गरी एकरूपता ल्याउने महानिर्देशक दहालले बताए। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालसँग डिटिएए गर्न आउने जो कोहीले पनि यही ड्राफ्टको आधारमा समझारी गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश जाने उनको भनाइ छ।
यसकारण हाल यूके, यूएई र हङकङले नेपालसँग डिटए गरौँ भनिरहेको अवस्थामा यो नयाँ मोडलले सहज बनाउने निर्देशक दहालले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
