दर्जनौं दल दर्ता हुन्छन्, नेताहरू चुनाव नलडी कुलेलम ठोक्छन्

काठमाडौं : लोकतन्त्रमा दलहरू जनताबाट आवधिक निर्वाचनमार्फत परीक्षण भएर आउनुलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर, दर्जनौं दल चुनावी मैदान बाहिरै रमाउन रुचाउँछन्।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दलहरूसँग निर्वाचन आयोगले निवेदन माग गरेको थियो। दर्जनौं दलले चुनावमा सहभागी जनाउने इच्छा नै जाहेर गरेको छैन। आयोगमा हाल १ सय ४३ वटा दल दर्ता छ। यसमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ सय १७ दलले मात्रै चुनावमा जानेभन्दै निवेदन दिए। यसमध्ये १ सय १४ वटा दललाई आयोगले चुनावमा जान स्वीकृति प्रदान गरेको निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। 

आयोगमा दर्ता रहेको १ सय ४३ वटा दलमध्ये २६ वटा दलले चुनावमा भाग लिन आयोगमा निवेदन पनि दिन गएनन्। त्यसैगरी आयोगमा दर्ता रहेको कुल दलमध्ये समानुपातिकतर्फ कुल १ सय दलको मात्रै निवेदन आएको छ। आयोगमा दर्ता रहेको १ सय ४३ दलमध्ये ४३ वटा दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ चासो नै देखाएका छैनन्। विगतको निर्वाचनको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा आयोगमा निवेदन दिएका दलहरूलाई चुनावमा जान स्वीकृति दिँदा पनि धेरै दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको चुनावमा उम्मेदवार उठाएनन्, समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पनि नबुझाएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ।

२०४८ सालको आम चुनावदेखि फागुन २१ हुने हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको विश्लेषण गर्दा राजनीतिक दल दर्ता गर्ने तर, चुनावमा सहभागी नहुने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले गर्दा नेताहरू जनताबाट आफ्नो पार्टीको राजनीतिक एजेन्डा, सिद्धान्त र विचार परीक्षण गर्नबाट चुक्दै आएका छन्। यसले मतदाताहरूमा राजनीतिक दलहरूप्रति निराशा बढाउन बल पुर्‍याएको छ। विगतका कुन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा कति दलले चुनावमा भाग लिए, कति दल चुनावबाट भागे ? यस्तो छ विवरण :

  प्रतिनिधिसभाको चुनाव–२०७९
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा हुनु ताका निर्वाचन आयोगमा कानुनी मान्यता प्राप्त दलको संख्या १ सय ११ थियो। यसमध्ये निर्वाचनमा भाग लिन जम्मा ८६ वटा राजनीतिक दलले मात्रै निवेदन दिए। आयोगमा दर्ता रहेका १ सय ११ वटा दलमध्ये २५ वटा राजनीतिक दलले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न आयोगले मागेको निवेदनसमेत दिन गएनन्। आयोगमा निवेदन दिएका ८६ वटा दलमध्ये ६१ वटा दलले मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यसैगरी समानुपातिकतर्फ ४७ वटा राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिएका थिए।  २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा त्यो बेलाको एकल चुनाव चिह्न लिएर १२ वटा राजनीतिक दल चारवटा फरक—फरक समूहमा संयुक्त रूपमा भाग लिएका थिए। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा ७८ वटा निर्वाचन चिह्न प्रयोग गरिएको थियो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०७४
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दुई वर्षपछि देशको ठूलो उत्साह थियो। कारण संघीय संरचनामा तीनै तहको चुनाव भएको थियो। त्यो बेलाको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा पनि पूरै दलले निर्वाचनमा भाग नलिएको निर्वाचन तथ्यांकले देखाउँछ। निर्वाचन आयोगले चुनावमा भाग लिन राजनीतिक दलहरूलाई निवेदन दिन आउन आह्वान गरेको सूचना प्रकाशन गरेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ जम्मा ९५ राजनीतिक दलले निवेदन पेस गरेका थिए। 

त्यसमध्ये आयोगले ९१ राजनीतिक दललाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि निवेदन दर्ता गरी निर्वाचन चिह्न प्रदान चुनावमा जान स्वीकृति दिएका थिए। निर्वाचनमा भाग लिन स्वीकृति पाएकामध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचनमा ५५ वटा राजनीतिक दलले मात्र उम्मेदवर उठाएका थिए। त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचनमा भाग लिएन स्वीकृति पाएका ८८ वटा दलहरूमध्ये ४९ वटा दलले मात्रै उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गरेका थिए। 

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन–२०७०
२०६४ सालमा गठन भएको पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो। त्यो बेला १ सय ४० वटा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। आयोगमा परेको निवेदनउपर जाँचबुझ गर्दै १ सय ३२ वटा राजनीतिक दललाई चुनावमा जान स्वीकृति दिएको थियो। स्वीकृति पाएकामध्ये १२२ दलले मात्रै निर्वाचनमा भाग लिएका थिए।

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन–२०६४
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो। त्यो बेला ‘जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत संविधान’ लेख्नपर्छ भन्नेर दलहरूले चुनावी एजेन्डा नै बनाएको थियो। यो निर्वाचनमा ७४ वटा राजनीतिक दलले भाग लिन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने ६१ वटा राजनीतिक दललाई चुनावमा जान आयोगले स्वीकृत प्रदान गरेको थियो। तर, सबै दल चुनावमा भने उम्मेदवार उठाएनन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ५५ वटा दलले मात्रै उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गरेको थिए। 

त्यसैगरी ५४ वटा राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार अघि सरेका थिए। निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएका ६१ दलमध्ये समानुपातिकतर्फ ६ वटा दलले आयोगमा उम्मेदवारको बन्दसूची नै पेस गरेनन् भने प्रत्यक्षतर्फ ७ वटा राजनीतिक दलले चुनावमा उम्मेदवार लडाउन चासो दिएनन्।

निर्वाचनहरू : २०४८, २०५१ र २०५६
देशमा २०४६/०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भएका आमनिर्वाचनमा पनि चुनावमा भाग लिन निवेदन दिएर पनि सबै दलले चुनावी मैदानमा नगएको तथ्यांकले देखाउँछ। आमनिर्वाचन २०४८ मा चुनावमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा ४४ वटा दलले निवेदन दिएका थिए।

तर, चुनावमा २० वटा दलले मात्रै भाग लिएका थिए। त्यसैगरी आमनिर्वाचन २०५१ मा पनि उस्तै अवस्था देखियो। चुनावमा भाग लिन आयोगमा ६५ वटा दलले निवेदन दिएका थिए। तर, २४ वटा दलले मात्रै चुनावमा उम्मेदवार उठाएका थिए। ०४८ र ०५१ को आम निर्वाचनभन्दा २०५६ को आमनिर्वाचनमा १ सय दलले निर्वाचनमा जान आयोगमा निवेदन दिए। तर, ३९ वटा राजनीतिक दलले मात्रै निर्वाचनमा भाग दिएको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दलहरूसँग निर्वाचन आयोगले निवेदन माग गरेको थियो। आयोगमा हाल १ सय ४३ वटा दल दर्ता छ। यसमध्ये १ सय १७ दलले मात्रै चुनावमा जाने भन्दै निवेदन दिए। यसमध्ये कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका १ सय १४ वटा दललाई चुनाव चिह्न प्रदान गरेर चुनावमा जान आयोगले स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
नारायणप्रसाद भट्टराई - सहसचिव एवं प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग

अहिले धेरै नयाँ दलहरू खुलेका छन्। दल दर्ता गरिसकेपछि दलहरूको संगाठनिक संरचना, जनतामा जान सक्ने क्षमता, कार्यकर्ता, काम गर्ने सहयोगी हातहरू, राजनीतिक एजेन्डा, उम्मेदवारहरू हुनुपर्छ। नयाँ दलले यो सबै जुटाउन कठिन नै पर्छ। मानव संसाधन र भौतिक पूर्वधारहरूको अभावको अवस्थामा दलहरू चुनावमा नजाने, गए पनि उम्मेदवार उठान नसक्ने अवस्था निर्वाचनमा हुन्छ।
सुरेन्द्रकुमार महतो, वरिष्ठ अधिवक्ता

पार्टी खोल्ने तर, चुनावमा पनि नजाने प्रवृत्ति बढ्दो छ। अर्कोतर्फ पार्टीको बलमा अनेकन धन्दा चलाउने, देशैभरि बार्गेनिङ गर्ने, फलानो पार्टीको नेता भनेर धाक लगाउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। नेपाल देश सानो छ तर यहाँ दल धेरै भयो। ‘हरेक व्यक्तिले राजनीति गर्नै पर्ने’ आम जनमानसमा बुझाई छ। ‘म देशका लागि सेवा गर्छु’ भनेर स्पष्ट नीति, विचार र सिद्धान्तमा पार्टीहरू कमजोर छन्।
निर्मला शर्मा अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ

लहडका भरमा खोलिएका पार्टीहरू संगठन विस्तार गर्न सक्दैन। जनतामा जान पनि डराउँछन्। चुनावमा गयो भने कम भोट आएर बेइज्जत हुन्छ भनेर लाज मान्छन्। कतिपय अवस्थामा पार्टी दर्ता गरेर राखन्छन्। फाइदा हुने नदेखिएपछि चुनावमा भाग नलिने प्रवृत्ति पनि छ। कतिपय अवस्थामा पार्टी नै किनबेच हुन्छ।
डा. विजय मिश्र,राजनीतिक विश्लेषक

दल खोल्ने तर, निर्वाचनमा भाग नलिने यस्ता छन् कारण

१. दलको संगठन–सामर्थ्य कमजोर हुनु 
धेरै दलहरू कागजमा दर्ता हुन्छन्। तर, उसँग देशभर संगठन विस्तार, संरचना, क्याम्पेन गर्ने क्षमता हुँदैन। स्थानीय तहसम्म कार्यकर्ता, संरचना नहुने पार्टीले चुनाव जित्न सक्दैन। त्यसैले दल दर्ता भए पनि कतिपय पार्टीहरू चुनावी मैदानमा उत्रिन डराउने गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो बताउँछन्।

‘अहिले धेरै नयाँ दलहरू खुलेका छन्। दल दर्ता गरिसकेपछि दलहरूको सांगठनिक संरचना, जनतामा जान सक्ने क्षमता, कार्यकर्ता, काम गर्ने सहयोगी हातहरू, राजनीतिक एजेन्डा, उम्मेदवारहरू हुनुपर्छ। नयाँ दलले यो सबै जुटाउन कठिन नै पर्छ,’ उनले भने, ‘मानव संसाधन र भौतिक पूर्वाधारहरूको अभावको अवस्थामा दलहरू चुनावमा नजाने र गए पनि उम्मेदवार उठान गर्न नसक्ने अवस्था निर्वाचनमा हुन्छ,’ उनले भने।

२. यथार्थ राजनीतिक लक्ष्य नहुनु
लहडका भरमा पार्टी दर्ता पर्ने चल्न बढ्दो छ। मतदाता, कार्यकर्ताहरू पार्टीमा तुरुन्त आबद्ध भइहाल्छ भनेर हौसिएर पार्टीहरू दर्ता गर्ने प्रवृत्ति रहेको राजनीतिक विश्लेषक डा. विजय मिश्र सुनाउँछन्। कतिपय अवस्थामा आबद्ध भएको पार्टीबाट आक्रोशित भएर वा कसैको डिजाइनमा पार्टी खोल्ने चलन रहेको उनी बताउँछन्।

‘लहडका भरमा खोलिएका पार्टीहरू संगठन विस्तार गर्न नसक्दा उनीहरू जनतामा जान डराउँछन्। चुनावमा गयो भने कम भोट आउँछ। बेइज्जत हुन्छ भनेर निर्वाचन मैदानमै जाँदैन’, उनी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा पार्टी दर्ता गरेर राख्छन्। फाइदा हुने नदेखिएपछि चुनावमा भाग लिन आयोगमा निवेदन दिएका पार्टीहरू चुनावमा उम्मेदवार उठाउँदैनन्।’ केही दल औपचारिक दर्तामा मात्रै सीमित हुन्छन्, चुनावमा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्देश्य नै नहुने गरेको उनी बताउँछन्।

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माका अनुसार नेपाल देश सानो तर यहाँ दल धेरै भयो। ‘हरेक व्यक्तिले राजनीति गर्नै पर्ने’ आम जनमानसमा बुझाई छ। हामीले पनि राजनीतिलाई धेरै प्राथमिकता दिँदा हाउडे तालमा भए पनि राजनीति गर्ने महत्वकांक्षा बढेको छ। यसले दल खोल्न क्रम बसेको छ। तर, ‘म देशको लागि सेवा गर्छु’ भनेर स्पष्ट नीति, विचार र सिद्धान्तसहित नयाँ पार्टी गठन नहुनु नेपाली राजनीतिका लागि गम्भीर विषय हो।
३. सरकार र निर्वाचन आयोगप्रति अविश्वास हुनु
जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव घोषणा गरेको छ। तर, दलहरूले स्वच्छ, निष्पक्ष र सुरक्षित चुनावमा गराउन वातावरण नबनाएको दलहरूले बताउँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा चुनावी व्यवस्थानका सवालमा विश्वस्त हुन नसक्दा चुनावमा सबै दलहरू जान नसक्ने अवस्था हुन्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता महतो भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले गराउने निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष नहुन सक्छ। स्वतन्त्र र निष्पक्षको वातावरण सरकारले नबनाएर नाम मात्रको निर्वाचनमा किन जाने ? त्यो कारणले पनि दलहरू चुनावमा भाग नलिएको हुन सक्छ।’

४. सिद्धान्त र विचार नमिल्ने कारण 
राजनीतिक दलहरू विचार, सिद्धान्त र नीतिमा चलेका हुन्छ। त्यो उनीहरूको जनतामा चिन्नेजान्ने एक प्रकारको पार्टीको अनुहार जस्तो हो। पार्टीहरू विचार र सिद्धान्त स्थापित गर्न मरिमेटेर लाग्छन्। आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त र विचारसँग नमिल्ने वा बाँझ्ने अवस्थामा पनि पार्टीहरू चुनावमा नजाने गरेको राजनीतिक विश्लेषक डा. मिश्र बताउँछन्। पछिल्लो समयमा पेसाकर्मीहरू पार्टी खोलेर राजनीतिमा आएको देखिन्छ।

यता नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शर्मा भन्छिन्, ‘पत्रकार, कलाकार, उद्यमी, पूर्वप्रशासक, पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू पेसामा रहेका बेला चर्चा बटुलेकै भरमा पार्टी खोल्छन्। राजनीतिक अनुभवबिनै एकै पटक सांसद्मा उठ्छन्। हामीले बुझ्नुपर्छ पेसाको अनुभव र राजनीतिक फरक कुरो हो।’
५.चुनावमा भाग्ने स्वेच्छिक व्यवस्था 

नेपालको संविधानले बहुदलीय व्यवस्थालाई अंगिकार गरेको छ। अर्थात् दलद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने विधिलाई संविधानले आत्मसाथ गरेको छ। संविधानले दल खोल्ने स्वतन्त्रता नेपाली जनतालाई प्रदान गरेको छ। राजनीतिक गतिविधि गर्नका लागि कुनै पनि नेपाली जनताले दल दर्ता गराउन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता महतो बताउँछन्। तर, यसरी दर्ता भएको राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा अनिवार्य भाग लिनै पर्ने व्यवस्था छैन। 

६. अरू पार्टीसँग एकीकरणमा पदको बार्गेनिङ गर्न 
नेपाली राजनीतिमा पार्टी गठन गर्ने, फुटाउने, एकीकरण गर्ने खेल बेजोडले चल्दै आएको छ। चुनवा ताका थरीथरीका धेरै पार्टीहरू गठन गरिन्छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि हुन्छ। तर, सबै पार्टीहरू चुनावमा जाँदैनन्। धेरै पार्टी मिलेर गठन भएको नयाँ पार्टीको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश र जिल्लाहरूमा भाग खोज्न पनि पार्टी गठन गरिने प्रवृत्ति रहेको नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शर्मा बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘साना पार्टीका कमजोर नेताहरू पनि पार्टी एकीकरणपछि ठूलो ठाउँ पाएर चम्किन्छन्।’ 

जेन–जी आन्दोलनपछि युवाहरू उत्साहित भएर राजनीतिमा आइरहेका छन्। पहिला पनि मधेस आन्दोलनपछि उल्लेख्य संख्यामा पार्टी खुलेको थियो। कति दल नवीकरण गर्न सकेनन् धेरै एकतापछि खरिज भए। पार्टी खोल्ने तर, चुनावमा पनि नजाने प्रवृत्ति बढ्दो छ। अर्कोतर्फ पार्टीको बलमा अनेकन धन्धा चलाउने, देशैभरि बार्गेनिङ गर्ने, फलानो पार्टीको नेता भनेर धाक लगाउने प्रवृत्ति पनि बढेको अध्यक्ष शर्मा सुनाउँछिन्।

उनका अनुसार चुनावमा उम्मेदवार बनेर अर्को दलका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर बार्गेनिङ गरेर चुनाव खर्च भन्दै रकम उठाउँदै आएको छ। समानुपातिकको बन्दसूची पहिलो नम्बरमा नाम राखिदिने भनेर पैसा उठाउने। ‘जति धेरै पार्टी भयो, त्यति धेरै भ्रष्टाचार, देशमा कुसाशन बढ्दै गयो,’ पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शर्मा भन्छिन्, ‘यसले जनता मारमा छ। देशमा सिद्धान्त, विचार र पार्टीको नीतिका हिसाबले चार/पाँचवटा पार्टीभन्दा धेरै दलको जरुरी नै छैन। यी दलहरूमै समावेश भएर राजनीति गरे भने चुनावदेखि संसद्मा पनि दलले बहुमत पाउँछ। 

देशमा राजनीतिक स्थिरता पनि आउँछ।’ देशमा जति पनि भ्रष्टाचार भएको छ त्यो सबै कमजोर प्रतिनिधिसभाकै कारणले भएको अध्यक्ष शर्मा सुनाउँछिन्। ‘धेरै दलहरू चुनावमा जान्छन्। थ्रेस होल्डले राष्ट्रिय दल बन्न सक्दैन। थोरै–थोरै सिट जितेर संसद्मा दलहरू जान्छन्, त्यहीबाट जोड—घटाउ, सांसद् किनबेच खेल हुन्छ। सरकार गिराउने, बनाउने बेला सांसद्हरू थुनिन्छ,’ अध्यक्ष शर्मा बताउँछिन्।