निर्वाचनमा नयाँ जनसंख्याको आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराइँदै

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तर्गतको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ नयाँ जनसंख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउन अध्ययन थालिएको छ। जनसंख्याका आधारमा समावेशी समूहतर्फ सिट निर्धारण गर्न सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाष कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्य अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। 

अध्ययन समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रतिनिधि छन्। फागुन २१ हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसंख्याका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशत तय गरी तीन दिनभित्र आयोगमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी अध्ययन समितिलाई कार्यादेश दिइएको आयोगमा सहसचिव एवं प्रjक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले बताए।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम समूहका लागि कोटा निर्धारण गर्नु व्यवस्था गरेको छ।

नेपालको संविधान तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ को उपदफा (५)मा राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याको आधारमा अनुसूची १ बमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिमसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। यसबारे बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितको बैठक बसेको थियो। बैठकले अध्ययन समिति गठन गरेको हो।