परासी : नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका पुनर्वासस्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनी योजना कार्यालय अनिश्चिकालीन बन्द गरिएको छ। कार्यालयका प्रमुख (योजना प्रमुख) महेन्द्र थापामाथि दुर्व्यवहार भएको र घटनामा संलग्न व्यक्ति अहिलेसम्म पक्राउ नपरेको जनाउँदै कर्मचारीहरूले कार्यालय बन्दको घोषणा गरेका हुन्।
कार्यालय प्रमुख थापामाथि गत मंसिर २१ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) निकट ‘कम्युनिस्ट युवा संगठन’ का कार्यकर्ताले कालोमोसो दलेका थिए। नेकपा(बहुमत) धर्मेन्द्र बाँस्तोला नेतृत्वको पार्टी हो। उक्त संगठनका नामबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा थापाले राष्ट्रिय आवास कम्पनीको जग्गा बिक्रीमा मिलेमतो गरी भ्रष्टचार गरेको लगायत विभिन्न ६ वटा आरोप लगाउँदै कारबाही गरेको जनाइएको छ। कार्यालय प्रमुखमाथि लगाइएको आरोप निराधार रहेको जनाउँदै कर्मचारीहरूले प्रहरी प्रशासनसमक्ष दोष्ीालाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन माग गरेका थिए। घटना घटेको एक हप्ता बितिसक्दा पनि संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ नपरेकाले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म आइतबारदेखि कार्यालय बन्द रहने शुक्रबार कार्यालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइएको हो।
थापामाथि बर्दघाट नगरपालिकास्थित चिसापानीमा स्थानीयले संरक्षण गरेको जग्गा व्यक्तिगत कम्पनीलाई बिक्री गरेको, आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय आवास कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा जागिर खुवाएको आरोप लगाइएको छ। त्यसैगरी, थापामाथि कम्पनीबाट बिक्री भएका जग्गाको अभिलेख नराखी करडौं रुपैयाँ भ्रष्टचार गरेको, जग्गा बिक्री गर्दा स्थानीयसँग घुस माग्ने गरेको जस्ता आरोप लगाइएको छ।
कार्यालय प्रमुख थापाले भने आफूमाथि लगाइएको आरोप निराधार रहेको बताएका छन्। चिसापानीको जग्गामा विवाद भएपछि परेको मुद्दामा सर्वोच्चको परमादेशअनुसार व्यक्तिको नाममै गएको, थर मिलेका भरमा जागिर खाएका व्यक्तिहरू आफन्त भएको आरोप लगाइएको र कुनै पनि स्थानीयसँग आर्थिक रकम नलिएको दाबी गरेका छन्।राष्ट्रिय आवास कम्पनी बर्दघाट अन्तरगत रुपन्देहीको साविक केरवानी र सिक्टहन गाउँपालिका, नवलपरासीको साविक दाउन्नेदेवी, जमुनिया, जहदा, माकर, सुनवलको ७ र ८ नम्बर वडा तथा बन्जरियाको १८ नम्बर वडामा गरी करिब २५ सय बिघा जग्गा रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
कम्पनीको उक्त जग्गामा केही स्थानीयहरूले जोतभोग गर्दै आएका छन्। स्थानीयले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा स्थानीय तहको सिफारिसमा मालपोतमार्फत नामसारी हुँदै आएको र अन्य जग्गा प्लटिङ गरी बिक्रीवितरण गर्दै आइएको छ। अहिले भने जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने कार्य रोकिएको कम्पनीले जनाएको छ। कार्यालय बन्द भएपछि स्थानीयले मालपोत कार्यालयमार्फत जग्गाधनी पुर्जा पाउने प्रक्रिया रोकिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
