सरकार-जेनजी सम्झौता अनधिकृत हर्कत हो : ओली (भिडियो)

सरकार-जेनजी सम्झौता अनधिकृत हर्कत हो : ओली (भिडियो)

काठमाडौं : नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौता अनधिकृत हर्कत भएको बताएका छन्। एमालेको ११औं महाधिवेशनको उद्‍घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै अ्धयक्ष ओलीले सरकारमा प्रतिशोधको बाटोमा हिंडेको आरोप लगाए।

'अहिले तत्कालका लागि अनधिकृत र असंवैधानिक सिफारिसमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना, संवैधानिक सरकार गठन र त्यसपछि ताजा जनादेशबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्माण गर्ने बाटोमा अगाडि बढौं। वर्तमान असंवैधानिक सरकारले जालझेल र प्रतिशोधको बाटो लिएको छ। त्यसका लागि एकातिर निर्वाचनको हल्ला गर्ने, अर्कोतिर निर्वाचन बिथोल्ने ‘सरकार-जेनजी सम्झौता’जस्ता नाटक मञ्चन गरेर लोकतन्त्रलाई रोक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने अनेक प्रपञ्चहरुको जालो पनि बुनिरहेको छ। यस स्थितिलाई तोडेर संविधानलाई पुनः लिकमा फर्काउनु छ, जहाँ नेपाल सुरक्षित होओस्,' उनले भने।

भदौ २३ र २१४ गतेको आन्दोलन लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पारेर शून्यता सिर्जना गर्ने, अस्थिरता बढाउने र राज्यविहीनताको अवस्थामा पुर्‍याउने दीर्घ तयारीसहितको गम्भीर षडयन्त्र रहेको उनले बताए। 

'भदौ २४ को त्यो उन्माद के असन्तुष्ट समूहको प्रदर्शन मात्रै थियो? कि त्यसको आडमा अर्को ठूलो खेल चलिरहेको थियो? त्यस उपद्रवको लक्ष्य सरकार परिवर्तन मात्रै थियो? कि त्यसभित्र राज्यको मेरुदण्ड नै भाँच्ने योजना पनि लुकेको थियो?

भ्रममा पर्नै हुन्न– स्थिरताको बाहक बनिरहेको, संवैधानिक प्रक्रियाबाट बनेको सरकार हटाउन त देशलाई खरानी पार्नै पर्थेन। संसदबाटै त्यो काम गर्न सकिन्थ्यो, या अर्को निर्वाचन कुर्न सकिन्थ्यो। तर यो त संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया र ७ दशक लामो कठिन संघर्षको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त हाम्रो लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पारेर शून्यता सिर्जना गर्ने, अस्थिरता बढाउने र राज्यविहीनताको अवस्थामा पुर्‍याउने दीर्घ तयारीसहितको गम्भीर षडयन्त्र थियो,' उनले भने। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.