‘नो भोट’लाई ‘यस’ नभनौं

अदम्य साहस देखाएको एउटा युगीन नागरिक प्रतिकारपछि देश अहिले ताजा जनादेशको अपेक्षामा छ। फागुन २१ लाई तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि अब तीन महिना पनि समयावधि छैन। निर्वाचनको सम्मुख अचानक चौथो पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार भएपछि समयमा निर्वाचन नहुने संशयसमेत थपिँदै छन्। पछिल्लो समय सरकार र सरकार निर्माणको महŒवपूर्ण हिस्सा जेन–जी अगुवाहरूबीच केही नयाँ सहमति बनेका छन्। सहमतिका कतिपय आशयहरूको कार्यान्वयन सम्भाव्यता अनि आवश्यक समयसीमा हेर्दा पनि निर्वाचन धकेलिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।

१० बुँदामा भएको उक्त सहमतिमा अनेकन खालका आयोग, छानबिन समितिलगायत निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने प्रावधानसमेत छन्। त्यसमध्ये एक हो, आगामी निर्वाचनमा ‘नोटा’ ‘नो भोट’ अथवा ‘राइट टु रिजेक्ट’ अथवा ‘उम्मेदवार बहिष्कार’को विकल्पलाई समेत समेट्ने अभ्यास। हुन त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७० सालतिरै तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको इजालसबाट मतपत्रमा अनिवार्य रूपमा नो भोट/नोटाको विकल्प राख्न निर्देशन दिएको थियो। १२ वर्ष बिनाकुनै उपलब्धि यो विषय गुमराहमै रह्यो। सम्मानित अदालतका फैसलामध्ये कुन/कुन कार्यान्वयन भएनन् भन्दा पनि कुन/कुन चाहिँ भए भन्ने खोजियो भने छिटो अनि छोटो होला। न्यायालयको पनि आफ्नै पीडा त छँदैछ।

अहिले जेन–जी र सरकारको सहमतिले यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ। निर्वाचन अयोगले पनि सोहीअनुसार कानुनी मस्यौदा तयारी गरेको र सरकारले अध्यादेशमार्पmत मौजुदा कानुनमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने भन्ने समचारहरू बाहिरिएका छन्। यसरी मतपत्रमा म कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ अथवा कुनै पनि उम्मेदवार योग्य छैनन् र सबैलाई बहिष्कार गर्दछु भन्ने आशयको मतदान (नोटा) निर्वाचनको सुधारमा एक नयाँ एवं नवीनतम अभ्यासको आशय पनि हो भन्ने धेरैलाई लाग्छ। यस्ता अभ्यासले दलहरूलाई अधिकतम स्वीकार्य र योग्य उम्मेदवार प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। आमनागरिकमा निर्वाचनप्रतिको चासो र सहभागितामा वृद्धि हुन्छ। यस्ता तर्कहरू पनि पेस गरिन्छ।

अमेरिकाको नायडा राज्यबाट सन् १९७६ मा सुरु भएको यो अभ्यास रसिया, पेरू, कोलम्बिया, फ्रान्स, ब्राजिल, भारत, इन्डोनेसिया, काजकिस्तान, नर्वे, स्पेनलगायत झन्डै तीन दर्जन देशमा अवलम्बन गरिएको छ। हाम्रोमा पनि यसलाई अभ्यास गर्नुपर्ने र नो भोटको व्यवस्था भए राजनीतिमा निकै विशाल आयतनको सकारात्मक परिवर्तन तरंगित हुने अपेक्षा राख्ने व्यक्तिहरू छन्। तर, जसरी र जुन तहमा ‘नोटा’ अथवा ‘राइट टु रिजेक्ट’लाई सौन्दर्यीकरण गर्न खोजिएको छ परिणाम किञ्चित त्यस्तो हँुदैन। कम्तीमा पनि एक दर्जन कारणले एउटा सानदार भ्रम र भुलभुलैयामात्र हुनेछ।

एक– यो प्रावधान सैद्घान्तिक हिसाबले नै गलत र भ्रमात्मक छ। निर्वाचन भएपछि प्रत्यासीमध्ये कसैले विजयी र अरूले पराजयी हुनुपर्छ। चुनाव कम्तीमा एकदेखि आवश्यकताअनुसारको क्रम संख्यामा उम्मेदवारलाई जिताउन गरिने अभ्यास हो, सबैलाई हराउन होइन। देशको सर्वोच्च कानुन संविधानमा समेत सोही व्याख्या छ। धारा ८३ देखि १०४, १६७ देखि १७६, २१६ देखि २२१ सम्मका सबै व्यवस्थाले विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा प्रत्यासीमध्येबाट कसैलाई निर्वाचित गराउने आशय व्यक्त छ।

सबैलाई हटाउने अथवा हराउने अनि शून्यतामा जाने भन्ने होइन। लेखक वेयन फिसको पुस्तक ‘ह्वाई वि भोट’ले समेत यही निष्कर्ष दिन्छ। निर्वाचनलाई परीक्षासँग तुलना गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। प्रश्नहरू मन नपरेका कारण म उत्तर लेख्दिनँ भनेर परीक्षार्थीले भन्न मिल्दैन। परीक्षामा सामेल नहुने विचार भएमा घरै बसी परीक्षा हलमा नजाँदा पनि भइहाल्छ।

दुई– यस्तो प्रावधान अवलम्बन भएमा फेसनको रूपमा सबैलाई अस्वीकार भन्ने हुइम आउँछ। कुनै आधार र कारणबिना अथवा तुलनात्मक अध्ययनबिना नै सबैलाई मन नपराउने कुलत बढ्छ। सामूहिक अस्वीकार समाधान हैन, समस्या मात्र हो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र चोलन्द्रशमशेर जबराविरुद्घको महाअभियोग जस्तै केवल प्रतिशोध र स्वार्थको हतियारमात्र बन्ने जोखिम नकार्न सकिँदैन। छानिएका सांसदले उन्माद र अहंकारको आधारमा यस्तो गलत अभ्यास गर्न सक्छन् भने संसद्लाई छान्ने जनताको चेतनास्तर त्योभन्दा पनि कम हुन सक्छ। सामाजिक वितृष्णा बढाउने आधार बन्न सक्छ।

तीन– कस्तो अवस्थामा यो प्रावधानको जित हुन्छ ? थ्रेसहोल्ड कति हो ? अर्को निर्वाचन कहिले गर्ने ? मतपत्रमा कस्तो प्रकारको विकल्प दिने ? नो भोट, कसैलाई भोट दिन्न, अथवा पूरै खाली, सबैमा स्वस्तिक छाप लगाउने वा कुन अभ्यास प्रयोग गर्ने ? हरेक पटक नोटामा नै अधिक भोट आएमा र यस्तै अभ्यास दोहोरिएमा कहिलेसम्म निर्वाचन गरिरहने ? कुनै पनि आधार कानुन र आवश्यक पक्रियाको निर्णय भएको छैन। केवल सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णयबाहेक।अतः अनिश्चयताको आयतन सघन छ। 

चार– यो प्रवधान अवलम्बन भएका देशमा आजसम्म कतै पनि उल्लेख्य र निर्वाचनलाई फरक पार्ने गरी परिणाम आएको तथ्यांक छैन। डेनर्माकमा १३.३९ भारतमा सन् २०१९ को निर्वाचनमा कुनै एक क्षेत्रमा १६ प्रतिशतसम्म मत नो भोटमा आएको थियो। तर, औसत देशव्यापी हिसाबमा १ प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त छ। बंगलादेशमा सन् २०१३ मा ०.५५ प्रतिशतमात्र मत परेका कारण अर्को पटक प्रयोग गरिएन। नो भोट एक लोकप्रिय प्रचारबाजी मात्र हो, परिमाणमूलक अभ्यास होइन। तसर्थ, भारतीय एक विश्लेषक रियाले यसलाई दाँतरहित हात्तीको संज्ञा दिएका छन्। 

पाँच– एक पटक राजनीतिक दलका प्रत्यासीहरू अस्वीकृत भएपछि अर्को पटकचाहिँ स्वीकार्य अनि योग्य नै उम्मेदवारहरू आउँछन् भन्ने के आधार हुन्छ ? 

छ– आकांक्षीहरूको कार्यसम्पादन नै नहेरी निर्णय गर्ने अधिकार कसरी प्राप्त हुन्छ  ? कोही योग्य र स्वीकार्य छ/छैन भन्ने निक्र्योल गर्न त पहिले उसले काम गर्ने अवसर पनि पाउनुपर्छ होला नि ? तसर्थ नो भोट, अशोभनीय र अपरिपक्व तर्क हो। 
सात– यसले खर्चलाई पनि बढाउछ। तीनै तहको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभालगायत विभिन्न पदाधिकारी निर्वाचित गर्दा मोटामोटी एकचक्र निर्वाचनमा २० अर्ब लाग्ने तथ्यांक प्रकाशित छ। अझ म कसैलाई पनि छान्दिनँ भन्ने मत विजयी भएर पटकपटक निर्वाचन गर्नुपर्दा लागत अत्यधिक हुन सक्छ। संसद्को पूर्ण गठन रोकिन सक्छ, संसद्को दैनिक कामकारबाही प्रभावित बन्ने जोखिम हुन्छ।

आठ – लोकप्रिय कुरा नै वैज्ञानिक र व्यावहारिक पनि हुन्छ भन्ने छैन। ‘नो भोट’ सुन्दा एकदमै नयाँ र नवीनतम महसुस भए पनि व्यवहारतः घातक अभ्यास हो। यसले प्रजातन्त्रको मर्मलाई भेदन गर्दछ।

नौ – राजनीतिक दलहरूले पुनः सोही उम्मेदवार दोहोर्‍याएमा के गर्ने ? किनकि राजनीतिक दलहरूले समावेशिताको सिद्घान्त अनुपालन गर्न कम दक्ष खालका समेत उम्मेदावर प्रक्षेपण गर्नुपर्छ। विभिन्न समूह र आरक्षणलाई प्रतिनिधित्व गराउँदा मतदाताले खोजेको तहको दक्ष, काबिल र प्रभावकारी व्यक्ति उम्मेदवार नहुन पनि सक्छ। तर, मतदाताले यो पक्षप्रति निःसन्देह बनेर केवल क्षमता अभाव भएको हुन सक्ने स्वमूल्यांकनको आधारमा 
सबैलाई बहिष्कार गर्ने जोखिम रहन्छ।

दस – यस्तो अभ्यासले राजनीतिमा अत्यन्तै महान्, दैवीय शक्ति र प्रभाव भएको चामत्कारिक पात्र आऊन् भन्ने गलत आकांक्षा तथा मनसाय बढ्न थाल्छ। दलको आन्तरिक संघर्ष झनै चुलिन्छ। एघार, यो प्रावधान अनिश्चिितता र अस्थिरताको अर्को हद बन्नेछ। अहिले त कम्तीमा सरकारमात्र अस्थिर थियो। सरकार बनाउने संसद् त स्थिर हुन्थ्यो। अब त सरकार बनाउने संसद् पनि अस्थिर बन्ने बाटोमा छ। बाह्र, नो भोटलाई नै राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने साथै नोटा कै नाममा राजनीतिक दल बनाउने र नोटामा आए जति भोट बराबर अनुपातिक हिसाबले सांसद् पठाउने गरिएको विकृत अभ्यास भएको नजीरसमेत जीवित छ।

तसर्थ, नो भोट भन्ने अभ्यास रोमाञ्चक लागे पनि अभ्यासका लागि प्रशंसनीय र व्यावहारिक भने हँुदैन। ‘नो भोट’लाई ‘नो’ भन्नु नै प्रजातान्त्रिक चरित्र निर्माणका लागि फाइदाजनक हुन्छ।