सुनसरीबाट ९ सय १७ किलो गाँजा बरामद

सुनसरीबाट ९ सय १७ किलो गाँजा बरामद

सुनसरी : सुनसरीको विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले ठूलो परिमाणमा प्रतिबन्धित लागुऔषध गाँजा बरामद गरेको छ। बेवारिसे अवस्थामा तथा ओसारपसारको तयारीमा लुकाइ राखिएको गरी जम्मा ९ सय १७ किलोग्राम गाँजा प्रहरीले बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका डीएसपी चन्द्र खड्काले बताए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट खटिएको प्रहरी गस्ती टोलीले कोशी गाउँपालिका-८ बाट ११ वटा बोरामा प्याक गरी राखिएको ५ सय ७७ किलोग्राम गाँजा बेवारिसे अवस्थामा बरामद गरेको  डिएसपी खड्काले बताए। त्यस्तै इनरुवा नगरपालिका–३ बाट १० किलोग्राम गाँजा र २ ग्राम १८० मिलिग्राम लागुऔषध ब्राउनसुगर बरामद गरिएको उनले बताए।

सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका-२० स्थित कालीखोला किनार बाट प्रहरीले थप ३ सय ३० किलोग्राम गाँजा बरामद गरेको छ। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र इलाका प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले विशेष सूचनाको आधारमा ११ वटा बोरामा भारी बनाई राखिएको उक्त गाँजा बरामद गरिएको छ।

प्रहरीले  गाँजा धनकुटाको आहाले क्षेत्रबाट ११ जना भरियामार्फत ल्याएर सुनसान स्थानमा लुकाई राखिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको बताएको छ। बरामद गरिएको गाँजा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी र  इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ।

प्रहरीका अनुसार धनकुटा लगायतका पहाडी जिल्लामा गाँजा खेती र तस्करी प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण हुन नसक्दा दैनिक रूपमा गाँजा तराई झार्ने क्रम बढ्दै गएको छ। धनकुटा र आसपासका दुर्गम क्षेत्रबाट रातको समयमा भरिया प्रयोग गरी सुनसरी, मोरङ हुँदै भारततर्फ गाँजा तस्करी हुने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। यसमा संगठित गिरोह सक्रिय रहेको आशंका प्रहरीले गरेको छ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले गाँजा नियन्त्रणका लागि खेतीकै चरणदेखि कडा निगरानी, किसानलाई वैकल्पिक आयआर्जन कार्यक्रम र प्रहरीले अन्तरजिल्ला समन्वय गर्नु पर्ने आवश्यक रहेको बताएका छन्। धनकुटा प्रहरीको कमजोर अनुगमन र प्रभावकारी रणनीतिको अभावका कारण गाँजा तस्करी बढ्दै गएको स्थानीयले बताएका छन्। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.