काठमाडौं : लोकन्थली निवासी ८३ वर्षीय भोजराज घिमिरे भैरहवाबाट आउने पेन्सन काठमाडौंका बैंकबाट बुझ्छन्। स्थायी घर भैरहवा भएका घिमिरे विगत १० वर्षदेखि लोकन्थलीमा घर किनेर बस्दै आएका छन्। सरकारले पेन्सन बैंक खातामा जम्मा गर्न सुरु गरेकाले पेन्सन बुझ्न भैरहवा धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएकोमा उनी खुसी देखिन्छन्। पेन्सनदेखि घरको बिजुली बिल, पानीको बिल, करलगायत पनि अनलाइनबाट नै तिर्छन्।
झापाकी ७२ वर्षीया वेदकुमारी कोइराला पनि वृद्धभत्ता बैंक खातामा आउन थालेपछि सन्तुष्ट छिन्। कसैले खाइदेला भन्ने डर नभएको उनलाई बैंकबाट रकम झिक्न भने आउँदैन। घरको परिवारको सहयोगमा वृद्धभत्ता जम्मा गर्ने र आवश्यक परेको बेलामा निकाल्ने गर्छिन्।
दाङ तुलसीपुरका ३५ वर्षीय आशिष थापा सरकारी सेवाहरू अनलाइनबाट हुँदा सहज भएको बताउँछन्। तर, छिटो, छरितो हुन नसकेको, हरेक सरकारी काममा एउटै डकुमेन्ट बोकेर हिँड्नुपर्ने वा अनलाइनबाट बुझाउनु पर्ने झन्झट कायम नै रहेको, एकद्वार प्रणाली लागू हुन नसक्दा धेरै पक्षमा असहजता रहेको सुनाउँछन्। ‘कतिपय सरकारी कार्यालयमा सर्भरको समस्या हुँदा मारमा पारेको छ। अनलाइनमा फर्म भर्दा अन्तिममा गएर पूरा हुँदैन। यसले समय धेरै लिन्छ र फेरि भौतिक रूपमा लाइन नै लाग्न जानुपर्छ। प्रक्रियागत जटिलता धेरै छन्,’ उनी भन्छन्।
सरकारी कार्यालयमा अलिकति भिड हुनेबित्तिकै सर्भर डाउन हुने गरेको गुनासो गर्छन्, सर्लाहीका अरमान अन्सारी। ‘यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? कतिपय सरकारी सफ्टवेयर फुल्ली अटोमेटिक हुनुपर्ने त्यो छैन। कतिपय अवस्थामा भरपर्दो इन्टरनेट सेवा नभएर, सम्बन्धित निकायका कर्मचारी त्यो लेबलको ज्ञानको अभाव, पुरानै शैली वा म्यानुअलमा नै रमाउने बानी पनि र प्रविधिमाथि विश्वसनीयता नहुँदा पनि सार्वजनिक सेवामा डिजिटाइजेसन पूर्णरूपमा प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन,’ अन्सारी बताउँछन्।
सार्वजनिक सेवालाई पूर्णरूपमा डिजिटाइजेसन गर्ने वा इगभर्नेन्सको विषयमा आवश्यक पूर्वाधारको कमी रहेको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक श्रीचन्द्र साह स्वीकार्छन्। ‘आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा अनलाइन प्रणालीमा समस्या आउने गरेका छन्। कतिपय प्रणाली वा सफ्टवेयर आवश्यकताअनुसार अपडेट हुन सकेका छैनन्। तर, यसको मतलव सरकारले काम नगरेको भन्ने होइन। प्रणाली सुधारका लागि सरकारले पहल सुरु गरेको छ,’ साहले बताए। पूर्वाधार बलियो हुँदै जाँदा र दक्ष जनशक्तिको विकाससँगै सरकारी सेवाहरू पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री हुने उनको भनाइ छ।
सूचना तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत ७७ वटा निकायले काम प्रारम्भ गरेका छन्। सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा एकरूपता कायम गर्न तयार गरिएको कमन टेमप्लेटमा ३ सय ९ वटा निकाय आबद्ध रहेकामध्ये ८२ वटाको वेबसाइट लाइभ भइसकेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। यस्तै, सरकारी क्लाउडमा हालसम्म ३ सय ४५ सरकारी निकायका लागि उक्त निकायका सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन गर्न स्रोत उपलब्ध गराइएको जसमा ८ सय ६९ भर्चुअल मेसिन सञ्चालनमा रहेका छन्।
६४ वटा सरकारी निकायका ९३ वटा सूचना प्रणालीहरूको सेक्युरिटी अडिट सम्पन्न भएको छ भने ३ सय १८ वटा विभिन्न सरकारी निकायको ४ सय ७० वटा प्रणालीहरूको सेक्युरिटी अडिट गरी सुरक्षित बनाउन प्रतिवेदन दिइएको उल्लेख छ। यस क्षेत्रको विकास र प्रबद्र्धनका लागि थुप्रै कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध सरकारले गरेको छ। सार्वजनिक सेवा र समग्र सुशासन प्रबद्र्धनका लागि विद्युतीय शासनमा बढावा दिएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, ई–गभर्नेन्स मास्टर प्लान, सूचना प्रविधि नीति, २०७२, गभरमेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर (जीईए) र इन्टरअपरेबिलिटी फ्रेमवर्क, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४, दूरसञ्चार नीति २०६० यस सम्बन्धमा रहेका प्रमुख कानुनी तथा नीतिगत प्रावधानहरू हुन्।
समान आर्थिक हैसियत भएका मुलुकको तुलनामा नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उत्साहजनक प्रगति भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) को सन् २०२१ को आईसिटी विकास सूचकांक (आईडीआई) मा नेपाल १ सय ७६ देशहरूमध्ये १ सय ४०औं स्थानमा रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ मा भनिएको छ।
सरकारी सेवाहरूलाई अनलाइन गर्ने र वित्तीय सुशासन (ई–गभर्नेन्स) कायम गर्नेमा पछिल्ला दिनमा नेपालले फड्को मारेको पूर्वसचिव गणेशप्रसाद पाण्डे बताउँछन्। ‘यो आशालाग्दो विषय हो, तर जति गर्नुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन। वित्तीय सुशासनमा हाम्रा छिमेकी देशले धेरै फड्को मारिसकेका छन्। पहिला तुलनामा नेपाल धेरै अघि बढे पनि अझ गर्न सक्ने ठाउँ छन्,’ पाण्डेले बताए। डिजिटल शासनले सेवाको पहुँच र प्रदान गर्ने प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुका साथै राज्य सञ्चालनको मनोविज्ञान र कार्यधारामा समेत व्यापक परिवर्तन गराउँछ।
सुशासनका जटिल चुनौतीहरूको समाधान खोज्ने क्रममा यसले दक्ष, पारदर्शी र नागरिकमैत्री सेवा प्रणाली विकास गर्न निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ। तर, अझै पनि धेरै सरकारी निकायका विद्युतीय प्रणालीहरू प्रयोगकर्तामैत्री बन्न नसकेको पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा बताउँछन्। विद्युतीय सेवा प्रणालीहरू लागू गरिए तापनि अन्य देशमा जस्तो सक्रियता देखाउन नसकिएको उनको भनाइ छ।
‘सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित गर्न नीति निर्माण, नियमन र कार्यान्वयनका छुट्टाछुट्टै निकायहरू छन्। तर धेरै देशमा सार्वजनिक सेवा मन्त्रालय जस्तो हाम्रो सन्दर्भमा कुनै एउटा निकाय जिम्मेवार रहेको पाइँदैन,’ भन्दै शर्माले अबको सार्वजनिक सेवाको माध्यम कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), नवीन सोचहरूको अवलम्बन, कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूको क्षमता विकास, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको मानसिकतामा परिवर्तन र प्रतिबद्धतासहितको रणनीतिक योजना आवश्यक रहेको बताए।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको यात्रा
नेपालले पछिल्ला वर्षमा ई–गभर्नेन्सको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रकाशित ई–गभर्नेन्स विकास सूचकांक (ईजीडीआई) अनुसार सन् २०१० मा १९३ देशमध्ये नेपालको स्थान १५३ औं रहँदा सन् २०२४ मा ११९औं स्थानमा उक्लिन सफल भएको छ। ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०१९ (२०७६ साल)’ ई–गभर्नेन्सका लागि नेपालको रणनीतिक मार्गदर्शक दस्ताबेज हो। यस फ्रेमवर्कले आठ प्रमुख क्षेत्रहरू– डिजिटल पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय रूपान्तरणका स्तम्भका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनले यसलाई फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरी अन्य महŒवपूर्ण क्षेत्र समेट्ने र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० तर्जुमा गर्न सिफारिस गरेको छ।
सरकारी संयन्त्रबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएका प्रमुख डिजिटल प्रणालीहरूमध्ये राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली एक महŒवपूर्ण उपलब्धि भएको पूर्वसचिव पाण्डे सुनाउँछन्। हालसम्म १ करोड ८७ लाखभन्दा बढी नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण संकलन भइसकेको उनले बताए। विभिन्न सरकारी निकायका ६० भन्दा बढी प्रणालीहरू यससँग लाइभ एपीआई एकीकृत भइसकेका छन्, जसले डाटा प्रमाणीकरण र सेवा प्रवाहलाई सशक्त बनाएको छ। साथै करिब ८ प्रणालीहरू एपीआई एकीकरणको अन्तिम चरणमा छन्। यस प्रणालीको प्रयोगबाट सेवा वितरणमा पारदर्शिता बढ्नुका साथै किर्ते विवरण, राजस्व चुहावट र सेवाको दोहोरोपनाजस्ता व्यवस्थापकीय विकृतिहरूमा उल्लेखनीय कमी आएको अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ।
विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणाली, राजस्व प्रशासनमा भएको डिजिटल रूपान्तरण पनि ई–गभर्नेन्सको उपलब्धि मानिन्छ। ई–ट्याक्स र ई–भुक्तानी प्रणालीको विस्तारसँगै कर प्रशासन स्वचालित, समयसापेक्ष र उत्तरदायी बन्दै गएको छ। हाल झन्डै सबै करदाताले डिजिटल कर प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन्। यसबाट कर चुहावट नियन्त्रण, राजस्व संकलनको दायरा विस्तार, प्रशासनिक पारदर्शिता वृद्धि तथा कर प्रणालीप्रतिको जनविश्वास सुदृढ भएको विश्वास गरिएको छ।
डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तारसँग सुशासनले गति लिएको महानिर्देशक साहको भनाइ छ। कनेक्ट–आईपीएसजस्ता राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमार्फत वार्षिक ७६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको डिजिटल कारोबार सम्पन्न भएको छ। नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहका लागि ‘नागरिक एप’ सरकारको उल्लेखनीय पहल हो। यो एप केवल प्रविधिमा आधारित साधनमात्र नभई जनमुखी शासन र दिगो सेवा प्रवाहबीचको सेतुका रूपमा विकसित भएको छ।
एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत विभिन्न सरकारी सेवाहरू एउटै प्रवेशद्वारबाट उपलब्ध हुँदा नागरिकले बारम्बार कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। सन् २०२५ सम्म यस एपमा करिब ८ लाख सक्रिय प्रयोगकर्ता छन् र ३० भन्दा बढी सरकारी निकायका सेवाहरू यसमा समेटिएका छन्। नागरिकता प्रमाणीकरण, प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू यसका प्रमुख सेवाहरू हुन्।
विद्युतीय प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक खरिद तथा सरकारी लेखापरीक्षण प्रणाली क्रमशः पूर्णरूपमा सूचना प्रविधिमा आधारित बनेका छन्। यी निकायहरूमा करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी कार्य सूचना प्रविधिको प्रयोगबाटै सम्पन्न हुने गरेको छ। यसको उदाहरणका रूपमा पूर्व महालेखापरीक्षक शर्मा सुनाउँछन्, ‘केही समयअघिसम्म महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट जिल्ला–जिल्लामा लेखापरीक्षणका लागि डोर खटिँदा कागजातका पोका–पन्तरा, झोला–झ्याम्टा बोकेर ओसारपसार गर्थेे।
अधिकांश सरकारी निकायका कामकारबाही विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारी लेखापरीक्षण भने लामो समयसम्म क्यालकुलेटरकै भरमा सञ्चालन भइरहेको थियो। कर्मचारीस्तरमा नयाँ प्रणाली अंगीकार गर्न आवश्यक प्राविधिक ज्ञानको अभावका कारण देखिएको हिचकिचाहट र प्रतिरोध नै मुख्य अवरोध बनेको थियो। तथापि, कर्मचारीहरूको प्रतिबद्धता र प्रयासका कारण सूचना प्रविधिमा आधारित नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली सफलतापूर्वक प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छ।’ हाल सरकारी लेखापरीक्षणका योजना, कार्यान्वयन, प्रतिवेदन तयारीदेखि अनुगमनसम्मका सबै चरणका कार्यहरू विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको उनले जानकारी दिए।
डिजिटल डिभाइस एक चुनौती
डिजिटाइजेसन सुदृढीकरणमा त्यसमा प्रयोग हुने डिजिटल डिभाइस एक प्रमुख चुनौती बनिरहेको विज्ञ बताउँछन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (२०२४) का अनुसार स्थिर ब्रोडब्यान्ड पहुँच ४२ प्रतिशतमा सीमित छ, जसले सहरी–ग्रामीण प्रविधि पहुँचको असमानता उजागर गर्छ। भौगोलिक विकटता, कमजोर पूर्वाधार र न्यून डिजिटल साक्षरताका कारण दूरदराजका नागरिक अझै आधुनिक डिजिटल सेवाबाट वञ्चित छन्। यस्तै सबै प्रणाली, सफ्टवेयर, हार्डवेयर विदेशबाट आउने हुँदा यी डिभाइसहरूको प्रभावकारिता, ज्ञानको कमीलगायतले पनि सेवा विस्तारमा असर गरिरहेको विभागका महानिर्देशक साह बताउँछन्।
यससँगै साइबर सुरक्षाको कमजोर अवस्था अर्को गम्भीर चुनौती बनिरहेको पूर्वसचिव पाण्डेको भनाइ छ। उनका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू, २०२४) को विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकांकअनुसार नेपाल ‘स्थापना वा आधारभूत’ (तेस्रो तह) श्रेणीमा सीमित छ। जबकि भारत र बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकहरू ‘विकसित’ श्रेणीमा छन्। कानुनी, संगठनात्मक, प्राविधिक, क्षमता विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका सूचकहरूमा नेपालले औपचारिक प्रगति देखाए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ। यता, साइबर सेक्युरिटी नेपालको मात्र नभई विश्वको नै चुनौतीको रूपमा विकास भइरहेको महानिर्देशक साह बताउँछन्। तर, सरकारले साइबर सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर काम अघि बढाइरहेको उनी सुनाउँछन्।
नेपालमा साइबर सुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ। सरकारदेखि संस्थागत संस्थाहरूको वेबसाइट र सूचना प्रविधि प्रणालीमा हमला (ह्याकिङ) का घटनाहरू बढ्दो छ। डेटा चोरी/दुरुपयोग, सूचना प्रविधि प्रणालीहरू माथिको अनधिकृत पहुँच, साइबर अपराध, सूचना प्रविधि प्रणालीमाथि भइरहेका साइवर आक्रमणको प्रतिरक्षा गर्ने विषयलाई थप सबलीकरण गर्नु जरुरी रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साइबर सुरक्षा र जलवायु, प्राकृतिक घटनाहरूबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्न, संवेदनशील प्रणालीहरूको नियमित र निरन्तर सञ्चालन सुनिश्चित गर्न भार सन्तुलन, निष्क्रिय इन्टरनेट सेवा प्रदायक, इन्ट्रानेट/लिज कनेक्टिभिटीजस्ता संरचनाको विकास गर्नु आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सरकारी कार्यालयमा अलिकति भीड हुनेबित्तिाकै सर्भर डाउन हुने गरेको छ।
- भरपर्दो इन्टरनेट सेवा नभएर, सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमा ज्ञानको अभाव र प्रविधिमाथि विश्वसनीयता नहुँदा पनि सार्वजनिक सेवामा डिजिटाइजेसन पूर्णरूपमा प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन।
- आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा अनलाइन प्रणालीमा समस्या आउने गरेका छन्। कतिपय प्रणाली वा सफ्टवेयर आवश्यकताअनुसार अपडेट हुन सकेका छैनन्।
- ६४ वटा सरकारी निकायका ९३ वटा सूचना प्रणालीहरूको सेक्युरिटी अडिट सम्पन्न भएको छ।
- सरकारी लेखापरीक्षणका योजना, कार्यान्वयन, प्रतिवेदन तयारीदेखि अनुगमनसम्मका सबै चरणका कार्यहरू विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
एआईसहितको डिजिटाइजेसन
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट (एआई)ले सार्वजनिक सेवाहरूका लागि परिवर्तनकारी सम्भावनाहरू बोकेको छ। तर, नेपालमा यसको प्रगति अझै पनि खण्डित रहेको पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्मा बताउँछन्। ‘यसमा नेपालको लगानी खासै सुरु भएको देखिँदैन। एआईमा धेरै मुलुकहरू अझ पनि पाइलट चरणमा छन्। तथ्यांकीय साक्षरताको कमी, पुरानो पूर्वाधार रणनीनिक प्रतिबद्धताजस्ता अवरोधहरू रहेका छन्,’ उनी भन्छन्। अबका सार्वजनिक सेवाहरू एआईसहितको डिजिटाइजेसनको विकल्प नभएको पूर्वसचिव पाण्डे बताउँछन्।
एआईलाई प्रयोग गर्न नसके नपुग्ने भन्दै पाण्डेले भने, ‘अब ट्याक्क टाइप हान्नासाथ के–के चाहिएको छ, एआईबाट आउनुपर्यो। जसरी च्याट जीपीटीले दिन्छ,’ उनी भन्छन्। एआई प्रविधि तुलनात्मक रूपमा महँगो भए पनि सार्वजनिक सेवामा यसको प्रयोग बढाउँदै लगिने विभाग महानिर्देशक साहले जानकारी दिए।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र प्रबर्द्धन लागि देहायका सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छः
१) सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको ठूलो सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सो क्षेत्रको बृहद् विकासको लागि समग्र इकोसिस्टम तथा संरचना तयार गर्ने र डिजिटल रूपान्तरणको लागि जे पनि गर्ने (एनिथिंग फर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन) रणनीति अवलम्बन गर्ने।
२) यस क्षेत्रमा नवीनतम उदीयमान प्रविधिहरू जस्तै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), रोबोटिक्स, इन्टरनेट अफ थिंग्स (आईओटी) जस्ता विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति जारी गर्ने।
३) सबै नागरिकलाई सूचना प्रविधि उपयोग गर्न सक्षम बनाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अभियानका रूपमा अघि बढाउने।
४) सूचना प्रविधि सम्बद्ध सेवाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न साइबर सुरक्षा प्रबल बनाउने। आईसीटी सञ्चालन र यसको अधिकतम प्रयोगको लागि निरन्तर बिजुली आवश्यक हुने सन्दर्भमा सरकारी डाटा केन्द्र तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधारहरूमा नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने। सूचना प्रविधि पूर्वाधारको न्यूनतम आधार तय गरी सोको मानकीकरण र प्रमाणीकरणको नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा ल्याउने।
५) सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको निर्माण गर्दा नागरिकको आवश्यकता अनुसारका महŒवपूर्ण र संवेदनशील सेवाहरूको पहिचान गरी त्यस्ता सेवाहरू छिटो, छरितो, सुलभ, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी हुने व्यवस्था मिलाउने।
६) एक निकायमा सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रविधि प्रणालीको सेवा अर्को निकायको समान खालका सूचना प्रविधि प्रणालीले समेत उपयोग गर्न सक्ने बनाउने।
७) सूचना प्रविधि प्रणालीहरूमा रहेको सूचना तथा तथ्यांकहरू सम्बन्धित सरकारी निकायको स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था गर्ने।
८) सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको जोखिम विश्लेषण र जोखिम व्यवस्थापन क्षमताको आधारमा उचित सुरक्षा नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्ने।
९) विभिन्न निकायहरूमा प्रयोग हुने एकै प्रकृतिका सेवा प्रवाह र आन्तरिक कार्यालय सञ्चालनका लागि एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्ने। उदाहरणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका लागि एकीकृत कार्यालय सञ्चालन र सेवा प्रवाहका प्रणाली लागु गर्नु उपर्युक्त हुने।
१०) डिजिटल डिभाइड कम गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्न र यस क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन इन्टरनेटमा ज्यादाभन्दा ज्यादा नेपालीको पहुँच पुर्याउन फिक्स्ड वा तारमा आधारित इन्टरनेट सर्वसुलभ बनाउन शुल्क घटाउने र पूर्वाधार विस्तार गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गर्ने।
११) ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने। सूचना प्रविधि पूर्वाधारको न्यूनतम आधार तय गरी सोको मानकीकरण र प्रमाणीकरणको नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा ल्याउने।
१२) सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी प्रमुख सहरहरूमा सरकारी लगानीमा वर्किङ सेन्टर स्थापना गर्ने।
१३) सूचना प्रविधि कम्पनीको नियमन र आवश्यक सहजीकरणका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने।
१४) सूचना प्रविधि कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिहरू लक्षित गरी स्थानीय निकायले रातको समयमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने र यस्ता कम्पनीमा काम गर्ने महिलाहरूलाई लक्षित गरी गल्र्स होस्टल/हाउजिङ विकास गर्ने।
१५) नेपालका सार्वजनिक निकाय तथा संगठित संस्थाले खरिद गर्ने सफ्टवेयर अनिवार्य रूपमा नेपाली सूचना प्रविधि कम्पनीबाट निर्मित खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने।
१६) आगामी पाँच वर्षको लागि कुल पुँजीगत बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम सूचना प्रविधि क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार वर्क स्टेसन, सूचना प्रविधि पार्क बनाउन विनियोजन गर्ने।
१७) सबै प्रदेशमा सूचना प्रविधि विकासको लागि आवश्यक समग्र इकोसिस्टम विकास गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलाई बागमती सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण गर्ने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
