आप्रवासी श्रमिकका अधिकार

आफ्नो देश छोडी वा थातथलो छोडी अन्य देश वा देशभित्रै अन्यत्र गई रोजगारी गर्ने श्रमिक आप्रवासी श्रमिक हुन्। यस्ता श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा पनि हरेक व्यक्ति र तिनका परिवार आधारभूत मानव अधिकार तथा श्रम अधिकारका हकदार रहन्छन्। यसका लागि आप्रवासी श्रमिकका स्रोत तथा गन्तव्य देशका सरकार, तिनलाई भर्ना गर्ने निजी इजाजतप्राप्त संस्था (पीआरए) र गन्तव्य देशका रोजगारदाता जिम्मेवार हुन्छन्। यदि त्यस्तो अधिकार हनन भएमा सम्बन्धित श्रमिकलाई सक्षम र स्वतन्त्र निकायबाट न्याय, क्षतिपूर्ति र कानुनी संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ।

माक्र्सवादी सिद्धान्तले श्रम बसाइँसराइलाई पुँजीवादको सञ्चयको अन्तर्निहित आवश्यकताको उत्पादनको रूपमा हेर्छ। जसले असमान विश्वव्यापी विकास र ‘श्रमको आरक्षित सेना’ सिर्जना गर्दछ। विकसित राष्ट्रहरूको दोस्रो श्रम बजारमा आप्रवासी श्रमिकहरूलाई सस्तो श्रमको स्रोतको रूपमा हेरिन्छ। जसले विश्वव्यापी परिधिबाट कामदारहरूको ‘अति–शोषण’मा योगदान पुर्‍याउँछ। व्यक्तिगत छनोटहरूको सट्टा, बसाइँसराइलाई पुँजीवादी गतिशीलताद्वारा सञ्चालित संरचनात्मक प्रक्रियाको रूपमा फ्रेम गरिएको छ, जसले असमानतालाई निरन्तरता दिन्छ। यद्यपि माक्र्सवादीहरूले आप्रवासी विरोधी नीतिहरूका लागि होइन, सबै कामदारका लागि समानता र अधिकारका लागि लड्न अन्तर्राष्ट्रिय कामदार एकताको वकालत गर्छन्।

आप्रवासी श्रमिकका अधिकार

आप्रवासी श्रमिकका केही मूलभूत अधिकार छन्। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले सबै व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र र ती सबैको समान मर्यादा र अधिकार रहने उल्लेख गरेको छ। घोषणापत्रमा कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी तवरले गिरफ्तार, थुनछेक वा देश निकाला गर्न निषेध गरिएको छ। त्यस्तै, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो देश वा अरू कुनै पनि देश छोड्ने र आफ्नै देशमा फर्की आउने अधिकार रहन्छ। कुनै अवरोध र सीमाबिना सूचना प्राप्त गर्ने र तिनको खोजी गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र खानपिन, लत्ताकपडा, आवास तथा स्वास्थ्योपचारका सुविधाहरू प्राप्त गर्नेलगायत अधिकार पनि यसले उल्लेख छ। घोषणापत्रमा मानव अधिकारहरूको उपभोगमा सबै व्यक्ति समान प्रकारले हकदार रहने समेत उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धअनुसार यसका पक्ष राष्ट्रले आफ्ना नागरिकको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अधिकार अधिकतम रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। महामारी, व्यवसायजन्य/कार्यस्थलमा हुने तथा अन्य रोगको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, पर्याप्त खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य उपचार र सूचनाजस्ता आधारभूत मानव अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र परिपालना गर्ने राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी रहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)का विभिन्न महासन्धिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। नेपालले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलगायत मानव अधिकारसम्बन्धि प्रमुख कानुनहरू र श्रम अधिकारसम्बन्धी कतिपय आईएलओ महासन्धिहरू अनुमोदन गरेको छ। यसरी अनुमोदन गरेका कानुनहरूको नेपालले लागू गर्नुपर्छ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवक, युवती २/३ प्रतिशत दक्ष, २२ प्रतिशत जति अर्ध दक्ष र बाँकी ७५ प्रतिशत श्रमिक अदक्ष श्रमिक गइरहेका छन्। स्वाभाविक रूपमा अदक्ष श्रमिक भएपछि न्यून ज्याला र सुविधामा काम गर्न बाध्य छन्। उनीहरूले विदेशमा गएर काम गर्दा संगठित हुने, युनियन बनाउन पाउने, आफ्ना पीरमर्का रोजगारदाता र सम्बन्धित देशको सरकारसमक्ष माग राख्न पाउँदैनन्। जे जतिसुकै अप्ठ्यारो, साह्रोगाह्रो परे पनि पुँजीपति, मालिक, कम्पनीको नीति र आदेशमा काम गर्न विवश हुनुपरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि आफ्नो इच्छाअनुसारको वा अन्य कार्यक्षेत्रमा काम गर्न सरुवा हुन पाउँदैनन्। यसै भएर वैदेशिक रोजगारीले नवदाश उत्पादन गरिरहेको छ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान ११ वर्षदेखिका कामदारको संख्या यसअनुसार छ। २०७२ सम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान स्वीकृति लिएको संख्या ३२,०१,२६८ थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४,०३,१७४ जना, २०७३/०७४ मा ३,८३,४९३ जना, आव २०७४/७५ मा ३५४०८२ जना, २०७५/७६ मा २,३६,२११ जना, २०७६/७७ मा १,९०,४५३ जना, २०७७/७८ मा ७२,०८१ जना, २०७८/७९ मा ३,४८,८६८ जना, २०७९/८० मा ४,९४,२२४ जना, २०८०/८१ मा ४,६०,१०२ जना, २०८१/८२ मा ३,१७,०६३ गरी २०८१ फागुनसम्म कुल ६४ लाख, ६१ हजार १९ जना रहेका छन्। यस्तै, इपीएसमार्फत २०८१ फाल्गुनसम्म दक्षिण कोरियामा रोजगारीको संख्या १ लाख १४ हजार १७९ छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये पुरुष ६१ लाख, ३७ हजार ५६ र महिला ४ लाख ३८ हजार १४२ छन्। नेपालमा १११ देशका १७ हजार ८२३ ले श्रम इजाजत लिएको देखिन्छ।

नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा १११ र व्यक्तिगत रूपमा १७८ देशका लागि श्रम आप्रवासन खुला गरेको छ। नेपालीका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसिया र खाडीका कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमन हुन्। यद्यपि, पछिल्लो समय रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, माल्दिभ्स, बेलायत, पोल्यान्ड, माल्टा, टर्की, सिसेल्स, अल्बानियाजस्ता देशमा जाने श्रमिकको संख्या पनि उल्लेख्य छ। अर्कोतर्फ, गन्तव्य मुलुकका रूपमा नेपालमा छिमेकी देश भारतलगायत देशबाट समेत उल्लेख्य संख्यामा श्रमिकहरू रोजगारीमा संलग्न छन्। नेपालमा ११० देशका १७ हजार ८२३ ले श्रम इजाजत लिएको देखिन्छ।

श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नेपाल सरकारले भर्खरै राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति– २०८२ जारी गरेको छ। श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै श्रम आप्रवासनका सेवामा सुशासन कायम गर्न विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीतिले सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित श्रम आप्रवासन र पुनः एकीकरणमार्फत समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने दूरदृष्टि लिएको छ। श्रम आप्रवासनमा सुशासन कायम गरी विप्रेषणलाई उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित गर्ने ध्येय लिएको छ। सुसूचित, सिपयुक्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक श्रमशक्तिको विकासद्वारा श्रम आप्रवासनलाई प्रतिफलयुक्त बनाउँदै उद्यमशीलतामार्फत बाध्यकारी श्रम आप्रवासनको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनसम्बन्धी नीति अगाडि सारे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीको विषय बनेको छ। अहिले पनि आप्रवासी श्रमिकहरूले श्रम शोषणजस्ता समस्या सामना गरिरहेछन्। खासगरी समयमा ज्याला भुक्तानी नपाउने, जबरजस्ती ओभरटाइममा काम गर्नुपर्ने, मानव बेचबिखन गर्ने र असुरक्षित आवास र आधारभूत सुविधाहरूको अभाव जस्ता कमजोर जीवन र काम गर्ने अवस्था; स्वास्थ्य समस्याहरू, शारीरिक र मानसिक रोगहरू र स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा अवरोधहरू सृजना गर्ने र पारिवारिक बिछोड, भेदभाव र भाषा अवरोधहरू जस्ता सामाजिक र मनोवैज्ञानिक चुनौती सामना गरेका छन्।

आप्रवासी श्रमिकहरूले ट्रेड युनियन खोल्न, पीर मर्का समाधानका लागि मागदाबी पेस गरी सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाएका छैनन्। यसले गर्दा उनीहरूले न्यायमा पहुँचका कठिनाइहरू भोगिरहेका छन् र कतिपय श्रमिकलाई आफ्नो अधिकार र कार्यस्थलको अवस्थाबारे जानकारीको अभावको सामना गरिरहेका छन्। आप्रवासी श्रमिकहरू प्रायः जबरजस्ती श्रम, मानव बेचबिखन, गैरकानूनी ज्याला कटौती, ज्याला र कागजातहरू रोक्का गर्ने र अत्यधिक ओभरटाइमको सिकार हुन्छन्। उनीहरूले जागिरको असुरक्षा, कम आयको सामना गरेका छन्। गन्तव्य मुलुकमा उनीहरूको अधिकारबारे प्रायः सीमित बुझाइ हुन्छ र सामूहिक सौदाबाजीमा पहुँचको अभाव हुन्छ/कामदारहरूलाई असुरक्षित, अस्वच्छ र भीडभाड भएको अवस्थामा राख्ने गरिन्छ। उनीहरूले कार्यस्थलमा विभिन्न पेसागत जोखिमहरूको सामना गर्नुपर्छ र मानक स्वास्थ्य र सुरक्षा तालिमबाट बहिष्कृत हुन सक्छन्।

आप्रवासी कामदारहरूलाई कहिलेकाहीँ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र मानक कार्यस्थल तालिमबाट बहिष्कृत गरिन्छ। तिनीहरू कमजोर पार्ने चोटपटक, संक्रामक रोगहरू, ज्वरो र ढाड दुख्ने जस्ता सामान्य रोगसहित खराब स्वास्थ्यको जोखिममा हुन्छन्। मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीहरूमा भाषा अवरोध, कार्यस्थलमा मनोसामाजिक जोखिम र पारिवारिक बिछोडजस्ता कारकहरूका कारण तनाव, चिन्ता र डिप्रेसनमा पर्ने गर्छन्। आप्रवासी श्रमिकमध्ये धेरैले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच गर्न अवरोधहरूको सामना गर्छन्, जसमा भाषा अवरोध र किन्न नसकिने लागतहरू समावेश छन्। कामदारहरूले जातिविरोधी भावना, उत्पीडन र हिंसाको सामना गर्न सक्छन्, जसमा लिंगमा आधारित हिंसा पनि समावेश छ। न्यायमा कामदारहरूलाई उजुरी कसरी दर्ता गर्ने भनेर थाहा नहुन सक्छ वा त्यसो गर्दा परिणाम भोग्नुपर्ने डर हुन सक्छ। परिवारलाई घर फर्काउन र चिकित्सा सेवाहरू कभर गर्न आर्थिक भार छ।

त्यसैले मुलुकलाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउने रणनीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि खेतीयोग्य बाँझो जमिनको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र विविधीकरण गरेर उत्पादन र रोजगारी वृद्धिको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। कृषि, पर्यटन रोजगारीका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन्। 

यस क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी रोजगारीका क्षेत्रको विस्तार गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण आदि क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नुपर्छ। उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने, उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारी प्रवर्धनका कार्यक्रमलाई स्थानीय स्तरसम्म सञ्चालन गर्न सीप विकासका तालिमबाट व्यापक जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने कामले प्राथमिकता पाउनुपर्छ। विदेशबाट फर्केका युवाहरूको ज्ञान र सीपलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्ने ठोस नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्न सकेचाहिँ तिनलाई देशविकासमा लगाउन सकिन्छ।