उखु किसानका तीता व्यथा

उखु किसानका तीता व्यथा

कात्तिक–मंसिरमा धान काटेर थन्क्याएजस्तो यति बेला अर्को बाली उखुको मौसम हो। पाकेको बाली बेलामा नकाटे वा नथन्क्याए खेर जान्छ। आखिर उखु पनि अहिले नकाटे सुक्छ वा तौल घट्छ। तराई मधेसका उखु किसान यतिबेला उखु काट्न व्यस्त छन्। सास्तीचाहिँ के भने त्यो उखु मिललाई नबेची धरै छैन। तर मूल्यचाहिँ भनेजस्तो छैन। तै पनि नबेची सुख हुँदैन। खेतमै उखु राखेर पनि घाटा र बेचेर पनि घाटाजस्तै छ। राख्दा सुक्छ, तौल घट्छ। बेच्दा भनेको मूल्य आउँदैन। यस्तो सास्ती किसानले जहिल्यै बेहोर्छन्। अहिले पनि उही अवस्था छ। सरकारले यस वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय ९० रुपैयाँ तोकेको छ। किसानको माग भने ७ सय ५० रुपैयाँ थियो। नौ वर्षको तथ्यांक हेर्दा उखुको मूल्यमा सामान्यमात्र वृद्धि भएको देखिन्छ। नौ वर्षमा जम्मा १ सय ५४ रुपैयाँ बढ्नु किसानले बढेको महँगी र लागतअनुसारको मूल्य नपाउनु हो। 

किसान चिनी उद्योगलाई उखु दिन यसैउसै बाध्य छन्, त्यही भएर मिलले किसानलाई शोषण गर्ने मौका पाइरहेका छन्। उखु लिन्छन्, तर उचित मूल्य नदिनेमात्रै होइन, त्यही भुक्तानी पनि गर्दैनन्। भन्ने बेला उखु ‘नगदे बाली’ भनिन्छ, तर नेपाली किसानका लागि यो ‘उधारो बाली’ भएको छ। किसान जहिल्यै उखुको उचित मूल्य र भुक्तानीका लागि आन्दोलनै गर्न बाध्य हुँदै आएका छन्। वर्षभरि खनजोत गरेर खेती पनि लगाउनु न र मूल्यका लागि संघर्ष पनि। यही विडम्बना छ उखु किसानका लागि। अरू सामान्य बाली त भण्डारणको प्रणाली नेपालमा बसेको छैन, उखुको कहाँ हुनु ? फसल तयार भएपछि मूल्य नपाउँदासम्म बेच्न नपर्ने भए जाती हुन्थ्यो। त्यसका लागि त्यही प्रकारको शीतभण्डार चाहिन्छ, जुन छैन। 

यावत् समस्याकै कारण उखु खेती नै घटेको छ। त्यसको सोझो असर भनेको आयातमा भर पर्नु हो। अनि महँगो मूल्यमा चिनी किन्नु हो। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा अहिले उखुखेती आधा घटेको सरकारी तथ्यांक नै छ। उखुको मूल्य उत्पादन लागतका आधारमा नतोकिएसम्म र उद्योगले किसानलाई तुरुन्तै नगद भुक्तानी दिने थिति नबसेसम्म उखु खेती वृद्धि हुँदैन। नगदे बालीको उधारो कारोबार रोकिनुपर्छ। राज्यले दिने अनुदान सिधै किसानको हातमा पुग्नुपर्छ। यसै त नेपालमा उद्योगधन्दा कम छन्, त्यही भएरै परनिर्भरता धेरै छ। रोजगारी पनि कम छ। राजस्वको स्रोत कमजोर छ। त्यसमाथि स्वदेशी कच्चापदार्थमा निर्भर उद्योग बन्द हुने स्थिति आयो भने परनिर्भर अझै थपिन्छ। उखु खेती घट्नु भनेको त्यही हो। देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने यस्ता समस्याको दीर्घकालीन हल खोजिनुपर्छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.