२०६२/०६३ को जनआन्दोलनले नेपालमा गणतन्त्रमात्रै स्थापना गरेको थिएन, संघीयता र समावेशिताको व्यवस्था पनि ल्याएको थियो। हो, त्यही समावेशिताको व्यवस्थाले आज सीमान्तीकृत वर्गको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सफल भएको छ। पछिल्लो उदाहरण हुन्, सिरहाका सत्यनारायण साफी। बिहान, बेलुकाको छाक टार्नै मुस्किल पर्ने परिवारका हुन्, उनी। पढाइ पनि उनले आफैं मजदुरी गरेर गरे। र, आज चिकित्सा शिक्षा (एमबीबीएस)मा पूर्ण छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न सफल भए। यसरी चिकित्साशास्त्र भनेको हुनेखाने, धनीमानीका सन्तानले पढ्ने विषयमात्रै होइन भन्ने प्रमाणित गरिदिए।
सरकारी छात्रवृत्तिको ४५ प्रतिशत सिट आरक्षित छ। आरक्षित भनेको योग्यताविहीन भन्ने भ्रम पनि छ। त्यो होइन, निश्चित योग्यता हासिल गरेरमात्रै त्यो आरक्षण प्राप्त हुने हो, जस्तो कि सत्यनारायणले डाक्टरी पढ्न चाहिने शैक्षिक योग्यता हासिल गरे। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेरै नाम निकाले। समावेशिताको सिद्धान्त भनेको राज्यका सबैतिर महिला, गरिब, दलित, मधेसी र जनजातिको पनि उपस्थिति होस् भन्ने हो। राज्य सबैको हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त र मान्यता हो। त्यसो हुँदा नै राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ र सबैले राज्यमा अपनत्व लिन्छन्। यो व्यवस्थाले सबैका लागि अवसरको ढोका खोलेको छ। अनि योग्यताअनुसारको अवसर प्राप्त भएको छ। एक जना दलित वा मधेसी डाक्टर बन्दा त्यसले सिंगो समुदायको आत्मविश्वास बढाउँछ। स्वास्थ्य सेवामा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व हुँदा सेवाग्राहीको अपनत्व पनि बढ्छ। यो केवल जागिर वा पेसाको कुरा होइन। यो आत्मसम्मान र पहिचानको लडाइँ पनि हो।
आरक्षणकै कसीमा हेर्ने हो भने २०६४ सालअघि निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति ८ देखि ११ प्रतिशतमात्र थियो। दलित, जनजाति र मधेसीको उपस्थिति नगन्य थियो। आज निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता २७ प्रतिशत नाघेको छ। हिजो धन र पहुँच हुनेले मात्र डाक्टर हुन पाउँथे। आज गरिब किसान र मजदुरका छोराछोरीले पनि स्टेथोस्कोप समात्न पाएका छन्। पूर्ण छात्रवृत्तिमा सत्यनारायण साफीले नाम निकाले तर उनका लागि आउँदो बाटो अझै सहज छैन। काठमाडौंमा टिकेर उनले तयारी कक्षासमेत लिन सकेका थिएनन्। गाउँमै फर्किएर मजदुरी गर्दै आफैं तयारी गरेका थिए। अब कलेजको शुल्क त मिनाहा हुन्छ। तर खान र बस्न लाग्ने ठूलो खर्च बेहोर्न उनलाई अझै फलामको चिउरा चपाउनु सरह छ। उनका बाबु वैदेशिक रोजगारीबाट हात धोएर फर्किएका छन्। गाउँमा टहरोमा बास छ। इलम र रोजगारी केही छैन।
तसर्थ, आरक्षण र पूर्ण छात्रवृत्तिमा ल्याउनुपर्ने एउटा सुधार भनेको शुल्क मिनाहामात्रै नभएर पढिन्जेलको बसोबास र खानपानको व्यवस्था पनि हो भन्ने यसले देखाएको छ। त्यसो त थुप्रै देशमा थुप्रै विषयका छात्रवृत्तिमा पढ्दा पकेट खर्चमात्रै नभई अरू बन्दोबस्तीका लागि पनि खर्च दिइन्छ। हाम्रो पनि सीमान्तीकृत भित्रको पनि अति सीमान्तीकृत वर्गका लागि त्यसो गर्न सकिन्छ। गर्नुपर्छ। निःशुल्क छात्रावास र जीवननिर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यसो हुँदामात्रै समावेशिताको अझ खास मर्म व्यवहारमा उत्रिन्छ। एकजना सत्यनारायण साफी चिकित्सक बन्नु भनेको उनको मात्रै उपलब्धि होइन, उनको समुदायसँगै राज्यको पनि हो। राज्यले एकजना दक्ष मानव संसाधन पाउनु हो। राज्यको मानवीय पुँजी वृद्धि हुनु हो। समृद्धि भनेको अर्थमात्रै होइन, मानवीय पुँजीको विकास पनि हो।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
