कानुन र आचारसंहिता मिच्नेहरू उम्मेदवार हुने र निर्वाचित हुने हो भने लोकतन्त्रमा सुशासन सम्भव हुँदैन। विधिको शासनमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन– न नेता, न उम्मेदवार।
लोकतन्त्र भनेको केवल पाँच–पाँच वर्षमा मत हाल्ने कर्मकाण्ड होइन। यो विधिको शासन हो, जहाँ पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनप्रतिको सम्मान अनिवार्य हुन्छन्। निष्पक्ष, धाँधलीरहित र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु लोकतन्त्रको पहिलो सर्त हो। तर त्यतिले मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। पारदर्शिता र जवाफदेहिता त्यस्ता आधारभूत तत्त्व हुन्, जसबिनाको लोकतन्त्र खोक्रो हुन्छ। कानुनका सामु सबै बराबर हुने विधिको शासन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। तर गएका आमनिर्वाचनले दल र तिनका उम्मेदवार यही कसीमा खरो उत्रन नसकेको कटु यथार्थ उजागर गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन– २०७९ पछि सार्वजनिक भएका तथ्यले लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। प्रतिनिधिसभातर्फ निर्धारित समयमा निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण नबुझाउने ३७ जना र बुझाएर पनि आम सर्वसाधारणसमक्ष सार्वजनिक नगर्ने १ हजार ४३ जना रहेछन्। प्रदेशसभामा पनि विवरण नबुझाउने ३७ जना र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने १ हजार ४ सय ३५ जनाको सूची बाहिरिएको छ।
तिनका हकमा आयोगले तोकेको १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्दा मात्रै कालोसूचीबाट फुकुवा मिल्छ र उम्मेदवार बन्न पाइन्छ। केहीले यो जरिबाना पहिल्यै तिरे। धेरैले अझै तिरेका छैनन्। कतिले ढिलै भए पनि तिरे। आयोग सुरुमा कडा देखिए पनि अन्ततः जरिबाना तिर्नेलाई उम्मेदवार बन्न प्रतिबन्ध नलाग्ने निर्णयमा पुगेको छ। तर यहाँ सवाल कानुनको मात्र होइन, विधि र नियतको हो। राजनीतिक दलबाट वा स्वतन्त्र हैसियतमा उठ्ने हरेक सांसद आकांक्षीले सबैभन्दा ठूलो प्रतिबद्धता पारदर्शिताको जनाउँछन्।
तर व्यवहारमा पारदर्शितामै उनीहरू कमजोर सावित भए। चर्चित पात्र र कहलिएका नेताहरूसमेत खर्च विवरण बुझाउनबाट पछि हटेको देखिनु लज्जास्पद छ। निर्वाचन लड्न नपर्दाको घडीमा जरिबानाबाट पन्छिने र फेरि चुनाव आउँदा सहजै फुकुवा खोज्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक
नैतिकताको स्तर मापन गर्छ।
हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर हुनुको एक प्रमुख कारण महँगो निर्वाचन हो। जथाभावी खर्च गर्ने, तोकिएको सीमालाई कागजमै सीमित बनाउने र पछि त्यही ‘लगानी’ उठाउन भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। त्यसैले नै निर्वाचन खर्चको सीमा तोकिन्छ। तर आयोगमा बुझाइने तथ्य र वास्तविकता फरक हुनु आफैंमा समस्या हो। त्यसमाथि विवरण नै नबुझाउनु वा सार्वजनिक नगर्नु विधिको शासनमाथिको उपहास हो। चुनावी खर्च लुकाउनु आर्थिक अनियमितताको संकेत हो, मतदाताप्रतिको अविश्वास हो। अहिले यो विषयको उठान किन सान्दर्भिक छ भने– पुनः निर्वाचन आउँदैछ। तिनै व्यक्ति फेरि उम्मेदवार हुन सक्छन्। यो समाचार र यो सम्पादकीयको आशय कसैलाई निषेध गर्नु होइन, सचेत गराउनु हो। भविष्यमा यस्तो नहोस्।
राजनीतिमा पारदर्शिता पहिलो र अनिवार्य सर्त हो भन्ने स्थापित गर्नु हो। कानुन र आचारसंहिता मिच्नेहरू उम्मेदवार हुने र निर्वाचित हुने हो भने लोकतन्त्रमा सुशासन सम्भव हुँदैन। विधिको शासनमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन– न नेता, न उम्मेदवार।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
