आजको युग सूचना र प्रविधिको हो। प्रविधिबिना जीवन अकल्पनीय भएको छ। इन्टरनेट प्रविधि जीवनशैलीको अभिन्न अंग भइसक्यो र आधारभूत आवश्यकता जस्तो पनि। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०८१ को ताजा तथ्यांकले भने नेपालमा अझै पनि डिजिटल खाडल देखाउँछ।
त्यो भनेको इन्टरनेटको पहुँच नपुगेका र पुगेकाहरूको संख्याको खाडल हो। भन्ने बेलामा सरकारले डिजिटल नेपाल बनाउने पनि भनिरहन्छ। तर यथार्थ भने कुरूप छ। कर्णाली प्रदेशका विपन्न परिवारमध्ये १४ प्रतिशत नागरिकमा मात्र इन्टरनेटको पहुँच छ। सुदूरपश्चिममा त्यो पहुँच विपन्नको चार प्रतिशतमा सीमित छ। धनीकहाँ इन्टरनेट छ र गरिबकहाँ छैन। यसको मतलव इन्टरनेट प्रविधि अझै सुलभ, सरल र पहुँचयोग्य भइसकेको छैन।
सरकारले हातहातमा मोबाइल र घरघरमा इन्टरनेट पनि भनिरहन्छ। मोबाइल सिम बोक्नेहरूको आधार मान्ने हो भने चाहिँ इन्टरनेट पहुँच धेरैसँग पक्कै छ। किनभने मोबाइलको पहुँच भने गाउँगाउँका बासिन्दाकहाँ पुगेको छ। विपन्नका हातहातमा पनि मोबाइल छ। जनसंख्याभन्दा मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले बिक्री गरेको सिम बढी छ। मोबाइलको इन्टरनेटले सामाजिक सञ्जाल चलाउन वा केही सामान्य काम गर्न सकिन्छ, जुन मोबाइलबाट सम्भव हुन्छ। तर व्यापार व्यवसाय नै गर्ने हो र इन्टरनेटको भर पर्नुपर्ने छ भने त्यसबाट महँगो पर्छ, सम्भव हुँदैन। तसर्थ ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट चाहिन्छ। जसको पहुँच भने देशको ४० प्रतिशतमा मात्रै छ।
ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट भनेको उच्च गतिको इन्टरनेट हो। जसबाट व्यापार व्यवसाय गर्दा आवश्यक इन्टरनेट सुविधा उपयोग गर्न सकिन्छ। शिक्षा वा स्वास्थ्यका हरेक कामका लागि पनि त्यस्तै द्रुत गतिको र उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट चाहिन्छ। तसर्थ, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच जति धेरैमा पुर्यायो, त्यति नै धेरै क्षेत्रको विस्तार हुन्छ। ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँचले शिक्षामा पहुँच दिन्छ, जस्तो अनलाइन कक्षाहरू लिन सकिन्छ। स्वास्थ्यमा पहुँच दिन्छ, टेलिमेडिसिन चलाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य वा शैक्षिक संस्थाहरू पनि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटबिना स्तरीय रूपमा चलाउन सकिन्न।
तर इन्टरनेट चलाउन आजको दिनमा पनि हजारौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अझै हुनु भनेको डिजिटल नेपालको सपना कागजमा सीमित हुनु हो। हो, सडकलगायत पूर्वाधार नेपालका गाउँगाउँमा चाहिएको छ। तर त्योभन्दा बढी आवश्यक आज इन्टरनेट भइसकेको छ, जसको सहायताबाट संसार चिहाउन सकिन्छ, ज्ञान र सूचनाको महासागरमा पौडिन सकिन्छ। खुला र विश्व बजारमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। तर आज सहरमा फाइभ–जीको चर्चा चल्दै गर्दा गाउँमा टु–जी पनि नचल्नु ठूलो विडम्बना भएको छ।
सरकार दूरसञ्चार क्षेत्रबाट झन्डै एक खर्ब राजस्व संकलन गर्छ बर्सेनि। तर त्यही क्षेत्रलाई थप विस्तारमा कञ्जुस्याइँ गरिरहेको छ। जब कि इन्टरनेटको
पहुँच वृद्धि भनेको व्यापार व्यवसायको ढोका खोल्नु र थप राजस्वका स्रोतहरू उघार्नु पनि हो। रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्नु हो। आज ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा अर्बौं रकम थुप्रिएर बसेको छ।
कोषको रकमलाई तत्काल परिचालन गरी दुर्गम क्षेत्रमा ‘फाइबर नेटवर्क’ विस्तार गरिनुपर्छ। त्यो रकमको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। इन्टरनेटलाई राज्यले अब व्यापारको वस्तुका रूपमा होइन, सार्वजनिक सेवाका रूपमा हेर्नुपर्छ। जसरी खानेपानी र बिजुली पुर्याउनु राज्यको दायित्व हो, त्यसरी नै गुणस्तरीय इन्टरनेट पुर्याउनु पनि राज्यको कर्तव्य हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
