समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य सीमान्तीकृत वर्गलाई राज्यको मूलप्रवाहमा समेट्ने हो। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्रै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुन पनि सक्ने भएकाले समानुपातिकको ढोका खोलिएको हो। महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायत समुदायमात्रै होइन, खस आर्यसमेतको प्रतिनिधि जनसांख्यिक हिसाबले नीति निर्माण तहमा हुनुपर्छ भन्ने हेतु यो प्रणालीले राखेको छ। तर, यो प्रणालीको दुरुपयोग नेता र दलहरूले यतिसम्म गरे कि तिनकै कर्मले यसलाई बदनाम बनाएको छ। महिला कोटामा नेताका श्रीमती र आफन्त, दलित वा मधेसी र जनजातिमा पनि त्यही वर्गका पनि सीमान्तीकृतको सट्टा पहुँचवाला वा नेताका नजिककाले अवसर पाएका छन्।
हालै निर्वाचन आयोगमा दलहरूले बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारहरूको सूचीमा पुरानै रोग पुनरावृत्त भएको छ। पुराना त पुराना भइहाले, नयाँ भनिएका दलहरूमा पनि नातावाद र आसेपासेवाद नै झल्कियो। उनीहरूले समानुपातिक उम्मेदवारमार्फत समानुपातिक प्रणालीको मात्रै होइन, संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी लोकतन्त्रको धज्जी उडाएका छन्। खासमा जेन–जी आन्दोलनको मर्म नातावादविरुद्ध थियो। जेन–जीले ‘नेपोबेबी’ विरोधी अभिया नै पनि चलाएका थिए। व्यापारी र राजनीतिको साँठगाँठ नहोस् भन्ने जेन–जी आन्दोलनकै मर्ममा त्यसले प्रहार गरेको छ। नातावाद, कृपावादमात्रै नभई फेरि धनवादले प्रश्रय पाएको छ। लोकतन्त्रलाई कुलीनतन्त्र बनाउन दलहरू उद्यत देखिएका छन्।
संविधानको धारा ८४ ले समानुपातिक प्रणालीमार्फत १ सय १० जना सांसद चुन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, दलहरूले यसलाई आफ्ना नातागोता र व्यापारी भर्ती गर्ने माध्यम बनाए। समानुपातिक सूचीमा पहुँचवाला, ठेकेदार र नेताका श्रीमती वा भाइभतिजा अटाएका छन्। वास्तविक सीमान्तकृत, दलित र गरिबहरू सूचीबाट बाहिरिएका छन्। रास्वपाले त आन्तरिक निर्वाचनमा धेरै मत ल्याउनेलाई समेत पाखा फालेर नेताका प्रियहरूको नाम घुसाएको छ। र, उसको प्राइमरी इलेक्सन ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ हो भन्ने पुष्टि भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ‘क्रिमी लेयर’ अर्थात् तरमारा वर्गलाई आरक्षण र समावेशिताको ढोकाबाट प्रवेश नदिन भनेकै हो। तर, दलहरूले न अदालत मानेका छन् न त संविधानको मर्म। संविधानको मर्म र सर्वाेच्च न्यायालयको आदेश अटेर गर्नु भनेको कानुनी राजको उपहास हो। विधिको शासनको धज्जी उडाउनु हो। ती सबै कर्म लोकतन्त्रको विरोधमात्रै होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने कडी हुन्। नीति निर्माणमा सीमान्तीकृतको भाग खोसिनु भनेको त्यो वर्गले फेरि सडक संघर्ष रोज्न बाध्य हुनु हो। अर्थात् मुलुकलाई सधैं आन्दोलन, विद्रोहको मैदान बनाइरहन दिनु हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
